‘मैंने फोन चेक किया तो…’, बिहार के किसानों ने बताई 'पीएम किसान सम्मान निधि योजना' की सच्चाई

Netaa Nagari

लेखिका: सुषमा सिंह, नेहा शर्मा, टीम नेतानगरि

परिचय

बिहार के किसान अब 'पीएम किसान सम्मान निधि योजना' को लेकर अपनी सच्चाई उजागर कर रहे हैं। उनका कहना है कि जिस योजना का उन पर विश्वास था, वह वास्तविकता में एक बड़े प्रश्नचिन्ह के साथ सामने आई है। 'मैंने फोन चेक किया तो…' जैसे शब्द आज किसानों की जुबान पर हैं। आइए, जानते हैं इस योजना की सच्चाई और इसकी वास्तविकता के पीछे के तथ्य।

पीएम किसान सम्मान निधि योजना का उद्देश्य

पीएम किसान सम्मान निधि योजना का उद्देश्य किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इससे किसानों को उनकी आवश्यकताओं के लिए आर्थिक सहायता मिलती है, जिससे खेती से संबंधित खर्चे आसानी से पूर्ण हो सकें। इस योजना के तहत हर वर्ष किसानों को 6000 रुपये की राशि तीन किस्तों में दी जाती है। हालांकि, इस योजना की वास्तविकता अब किसानों के सामने कुछ और ही नजर आ रही है।

किसानों की शिकायतें

बिहार के किसानों ने बताई कि उन्हें इस योजना के लाभ के लिए कई बार आवेदन करने के बावजूद कोई सहायता नहीं मिल पाई। अधिकतर किसानों ने यह बताया कि उन्होंने अपनी जानकारी मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर चेक की, मगर उन्हें कोई भी जानकारी नहीं मिली। कुछ किसानों ने तो यहां तक कहा कि उनका नाम सूची में ही नहीं है।

फोन चेक करने का अनुभव

किसानों का कहना है कि जब उन्होंने अपने फोन पर लाभार्थियों की सूची चेक की, तो उन्हें वहां पर कुछ भी नहीं मिला। एक किसान ने कहा, "मैंने अपने फोन पर चेक किया तो पाया कि मेरे नाम का कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं है, जबकि मैंने सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए थे।" इस प्रकार की बातें कई सामाजिक समूहों में चर्चा का विषय बन गई हैं।

सरकार की प्रतिक्रिया

किसानों की बढ़ती शिकायतों पर सरकार ने अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। सरकार का दावा है कि योजना के लाभार्थियों की सूची निरंतर अपडेट होती है। लेकिन यह तथ्य किसानों के अनुभवों के विपरीत है। इससे यह सवाल उठता है कि क्या सच में यह योजना किसानों के लिए कारगर साबित हो रही है? या इसके पीछे कोई और कारक है?

निष्कर्ष

बिहार के किसानों की पीड़ा सुनने के बाद यह स्पष्ट है कि 'पीएम किसान सम्मान निधि योजना' में कई कमियां हैं। इस योजना की सच्चाई और किसानों की समस्याओं को समझना आवश्यक है ताकि सरकार इस योजना को प्रभावी बना सके। अंत में, यह कहना उचित होगा कि किसानों की आवाज़ सुनकर ही किसी भी योजना की सफलता सुनिश्चित की जा सकती है।

हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करेगी और जल्दी ही किसानों को उनकी हक का लाभ पहुंचाएगी।

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