ग्रेटर नोएडा के सेक्टर-36 में मलबे का अंबार, प्राधिकरण ने कॉन्ट्रैक्टर पर ठोका 50000 का जुर्माना

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ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने हाल ही में सेक्टर-36 में निर्माण मलबा मिलने के मामले में ठेकेदार कंपनी राइज इलेवन कंक्रीट प्रोडक्ट्स पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई प्राधिकरण के महाप्रबंधक स्वास्थ्य आर.के. भारती और वरिष्ठ प्रबंधक चरण सिंह द्वारा किए गए औचक निरीक्षण के दौरान की गई। इस खबर ने एक बार फिर से ग्रेटर नोएडा की सफाई व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं।

निरीक्षण के दौरान हुई कार्रवाई

मंगलवार को किए गए औचक निरीक्षण के दौरान, सेक्टर-36 के कई क्षेत्रों में निर्माण मलबा पाया गया, जिससे क्षेत्र की सफाई व्यवस्था और सौंदर्यीकरण प्रभावित हो रहा था। इस लापरवाही पर नाराज होकर महाप्रबंधक आर.के. भारती ने स्वास्थ्य विभाग की टीम को फटकार लगाई और तुरंत आर्थिक दंड लगाते हुए कार्रवाई की। यह राशि ठेकेदार के अग्रिम भुगतान से काटी जाएगी।

कंपनी को चेतावनी

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने ठेकेदार कंपनी को स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि भविष्य में निरीक्षण के दौरान पुनः मलबा पाया गया तो कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। इसके साथ ही, ठेकेदार को मलबा हटाने का नियमित रोस्टर बनाने का निर्देश दिया गया है ताकि इस प्रकार की समस्या दोबारा न हो।

नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर

इस समस्या के समाधान के लिए, प्राधिकरण ने नागरिकों की सुविधा के लिए एक हेल्पलाइन नंबर 9870308811 जारी किया है। नागरिक अब इस पर अपने घरों या क्षेत्रों से निर्माण मलबा हटवाने की सूचना दे सकते हैं। यह नंबर राइज इलेवन कंपनी द्वारा संचालित किया जा रहा है और इसकी मदद से अगली बार की निरीक्षण कार्रवाई को और भी प्रभावी बनाया जाएगा।

योगी सरकार की नई पहल

साथ ही, इस मुद्दे पर ध्यान देते हुए, योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) के कार्यों को अधिक सुगम बनाने की योजना बनाई है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के सभी मंडल मुख्यालयों और प्रमुख औद्योगिक जिलों में यूपीपीसीबी के क्षेत्रीय कार्यालय खोले जाएंगे। इसके अलावा, ठोस अपशिष्ट, तरल अपशिष्ट, खतरनाक कचरा, ई-वेस्ट और मेडिकल वेस्ट के प्रबंधन के लिए अलग-अलग विशेष सेल बनेंगे, जो स्थानीय स्तर पर कचरे के उचित प्रबंधन को सुनिश्चित करेंगे।

निष्कर्ष

ग्रेटर नोएडा की सफाई व्यवस्था में सुधार लाने के लिए यह कदम आवश्यक था। नागरिकों की सुविधा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण इस मामले में करणीय कदम उठाने के लिए सजग है। ठेकेदारों को दंडित करने का यह निर्णय भविष्य में बेहतर कार्यप्रणाली सुनिश्चित कर सकता है। सभी नागरिकों से अपेक्षित है कि वे हेल्पलाइन नंबर का उपयोग करके सर्विसेज में योगदान दें।

इस रिपोर्ट को टीम netaanagari द्वारा लिखा गया है, जो आपको ताजा और विश्वसनीय समाचार प्रदान करती है।

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