ट्रंप सरकार ने फ्री में काम करने वालों की भी कर दी छंटनी, चेयरमैन बोले- ‘फैसले पर हैरान हूं’
अमेरिका में पिछले कुछ दिनों से अलग-अलग विभागों के खर्चों को कम करने के लिए छंटनी का दौर जारी है। इसी कड़ी में यूएस सेंसस ब्यूरो के कई ऐसे एक्सपर्ट्स की भी छंटनी हो गई, जो फ्री में अपनी सेवाएं दे रहे थे।

ट्रंप सरकार ने फ्री में काम करने वालों की भी कर दी छंटनी, चेयरमैन बोले- ‘फैसले पर हैरान हूं’
नेटाअ नागरी: अमेरिका की ट्रंप सरकार ने हाल ही में एक विवादास्पद निर्णय लिया है, जिसमें फ्री में काम करने वाले कर्मचारियों को भी छंटनी का सामना करना पड़ा है। इस फैसले ने न केवल उन कर्मचारियों को प्रभावित किया है, बल्कि उद्योग जगत में भी हलचल मचा दी है।
फ्री वर्क कल्चर का संकट?
फ्री वर्क या निःशुल्क काम करने की संस्कृति कई क्षेत्रों में अपनी जगह बना चुकी है, जिसमें इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट बेस्ड काम शामिल हैं। लेकिन अब ट्रंप सरकार ने इस काम करने के मॉडल को चुनौती देते हुए उन लोगों की नौकरी पर संकट खड़ा कर दिया है, जो बिना वेतन के अनुभव प्राप्त कर रहे थे। चेयरमैन ने कहा, "मैं इस फैसले पर हैरान हूं। हमारे कई इंटर्न और फ्रीलांसर इस कंपनी का अभिन्न हिस्सा थे।"
फैसले की वजहें
इस निर्णय के पीछे कुछ प्रमुख कारण हैं। सबसे पहले, सरकार का मानना है कि निःशुल्क काम करने वाले लोग बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा को नुकसान पहुँचा रहे हैं। वहीं, कुछ विशेषज्ञ इस बात पर भी जोर देते हैं कि इस कदम से फ्रीलांसरों और इंटर्न के लिए अधिक अवसर उपलब्ध होंगे।
उद्योग में प्रतिक्रियाएँ
छंटनी के फैसले के बाद विभिन्न उद्योग जगत के नेताओं और कर्मचारियों में नाराजगी देखने को मिल रही है। कई लोगों ने इसे उनके अधिकारों का हनन बताया है। एक प्रमुख टेक कंपनी के सीईओ ने कहा, "इस फैसले से न केवल कर्मचारियों का मनोबल टूटेगा, बल्कि यह आने वाले भविष्य में प्रतिभाओं के प्रवाह को भी प्रभावित करेगा।"
क्या होगा आगे?
इस फैसले के बाद आने वाले दिनों में ट्रंप सरकार पर दबाव बढ़ेगा, और कई लोग इसे 2024 में होने वाले चुनावों से जोड़कर देख रहे हैं। यदि सरकार इस निर्णय को वापस नहीं लेती, तो आने वाले चुनावों में उन्हें परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।
निष्कर्ष
स्पष्ट है कि ट्रंप सरकार का यह निर्णय न केवल फ्री वर्क कल्चर को प्रभावित कर रहा है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि कैसे नीतियों के बदलाव से एक विशाल उद्योग को चुनौती दी जा सकती है। भविष्य में देखने की जरूरत है कि क्या सरकार इस निर्णय पर पुनर्विचार करेगी या नहीं।
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