Political Satire

लू से 700 मौतें हो गई, राजनीतिक दलों ने उफ तक नहीं की

देश में आम लोगों की जिन्दगी कोई मोल नहीं है। कम से कम सरकारों और राजनीतिक दलों की नजर में तो बिल्कुल नजर नहीं आता। मुद्दा यदि वोट बैंक से जुड़ा हुआ हो, तभी राजनीतिक दल कुछ गंभीरता बेशक दिखा लें किन्तु लोगों के जीवन-मरण जैसे मुद्दों से लगता यही है कि उनका कोई सरोकार नहीं रह गया है। यदि ऐसा नहीं होता तो अदालतों को मौसम की मार से होने वाली मौतें रोकने के लिए सरकारों को दिशा-निर्देश नहीं देने पड़ते। आश्चर्य की बात यह है कि प्रतिकूल मौसम से आम लोगों को बचाने की जिम्मेदारी केंद्र और राज्यों की सरकारों की है, किन्तु यह काम भी अब अदालतों को करना पड़ रहा है। इससे सवाल खड़ा होता है कि आखिर सरकारों की जरूरत कितनी सीमित रह गई है। हीटवेव से 700 से ज्यादा मौतों के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा है। शीर्ष अदालत ने पूछा है कि इतने बड़े मौसमी संकट से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर क्या तैयारी की जा रही है। प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने गृह मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। यह याचिका पर्यावरण कार्यकर्ता विक्रांत तोंगड़ ने दाखिल की। उन्होंने कोर्ट से गुजारिश की है कि सरकार को गर्मी की चेतावनी देने वाली प्रणाली, हीटवेव की पहले से जानकारी देने की व्यवस्था, और 24 घंटे काम करने वाली राहत हेल्पलाइन जैसी सुविधाएं लागू करने के निर्देश दिए जाएं। इसे भी पढ़ें: World Environment Day 2025: विकास की अंधी दौड़ और प्रकृति का विनाशयाचिका में यह भी बताया गया है कि 2019 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने हीटवेव से निपटने के लिए राष्ट्रीय दिशानिर्देश जारी किए थे, लेकिन कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अब तक उस पर काम ही नहीं किया। याचिका में यह भी जिक्र है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 35 के अनुसार केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वह इस तरह की आपदा से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम करे। इससे पहले राजस्थान हाईकोर्ट ने अधिकारियों के रवैये पर गहरी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा था कि पिछले साल दिए गए अदालत के निर्देशों को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। कोर्ट ने कहा कि यह कानून के शासन पर सवाल उठाता है। अधिकारी स्वयं को कानून से ऊपर मान रहे हैँ, लेकिन कोर्ट आंख बंद करके नहीं बैठ सकता। इंसानों से जानवरों जैसा बर्ताव नहीं हो सकता और न जान बचाने के लिए धन की कमी का बहाना चल सकता। कोर्ट ने मुख्य सचिव से अदालती आदेशों की पालना के लिए समन्वय समिति बनाने और लू से बचाव के लिए कार्ययोजना बनाने का निर्देश दिया, वहीं केन्द्रीय गृह मंत्रालय, मुख्य सचिव व राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा केन्द्र व राज्य सरकार के 10 अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। मई के पहले सप्ताह में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने देश के उत्तरी, मध्य और पश्चिमी भागों में गर्मियों के दौरान पडऩे वाली लू के मद्देनजर 11 राज्यों से कहा है कि वे कमजोर लोगों, खासकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, बाहरी कामगारों, वरिष्ठ नागरिकों, बच्चों और बेघर लोगों की सुरक्षा के लिए तत्काल एहतियाती कदम उठाएं, जो पर्याप्त आश्रय और संसाधनों की कमी के कारण जोखिम में हैं। वर्ष 2018 से 2022 के बीच गर्मी और लू के कारण 3,798 लोगों की मौत के बारे में एनसीआरबी के आंकड़ों पर प्रकाश डालते हुए आयोग ने एकीकृत और समावेशी उपायों की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया है। आयोग ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और राजस्थान के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में आश्रयों की व्यवस्था, राहत सामग्री की आपूर्ति, कार्य घंटों में संशोधन और गर्मी से संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए मानक प्रक्रियाओं की उपलब्धता की मांग की है। भारत में वर्ष 2001 से 2019 के बीच हीटवेव यानी लू से करीब 20,000 लोगों की मौत हुई है। एक अध्ययन में यह खुलासा हुआ कि पुरुषों में लू से होने वाली मौतों की आशंका ज्यादा पाई गई। एक और हालिया अध्ययन में यह बताया गया है कि हीटवेव से होने वाली मौतें जातीय आधार पर भी बंटी हुई हैं। भारत में हाशिए पर मौजूद समुदायों से ताल्लुक रखने वाले लोगों की मौतें, अन्य समुदायों की तुलना में, लू से कहीं ज्यादा हुईं। अध्ययन करने वाले शोधकर्ताओं का कहना है कि यह एक तरह की 'थर्मल इनजस्टिस' (गर्मी से जुड़ा अन्याय) की स्थिति है। संयुक्त राष्ट्र के इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (आईपीसीसी) की 2021 की एक रिपोर्ट जैसी कई रिपोर्टों ने चेतावनी दी है कि भारत समेत एशिया के कई हिस्सों में आने वाले वर्षों में और भी एक्स्ट्रीम वेदर इवेंट्स, जैसे कि हीटवेव, देखने को मिलेंगी। हर साल गर्मी के रिकॉर्ड टूटते जा रहे हैं। भारत के मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, फरवरी 2025 भारत में बीते 125 वर्षों में सबसे गर्म फरवरी का महीना रहा है। टीम ने पाया कि 2001 से 2019 के बीच भारत में हीटस्ट्रोक से 19,693 मौतें और अत्यधिक ठंड से 15,197 मौतें दर्ज की गईं। हालांकि, यह संख्या असल आंकड़ों से कम हो सकती है क्योंकि अत्यधिक तापमान के संपर्क में आने से होने वाली मौतों की रिपोर्टिंग पर्याप्त रूप से नहीं होती। यह बात 29 अप्रैल को प्रकाशित एक अध्ययन में कही गई है, जो वैज्ञानिक पत्रिका 'टेम्परेचर' में प्रकाशित हुआ। अध्ययन में यह भी पाया गया कि हीटस्ट्रोक से मरने वालों में पुरुषों की संख्या अधिक थी; इस अवधि में महिलाओं की तुलना में पुरुषों की मौतें तीन से पांच गुना ज़्यादा थीं। इतना ही नहीं लू जैसी आपदा के अलावा बाढ़, अतिवृष्टि और बिजली गिरने जैसी आपदाओं में हर साल हजारों लोग काल कलवित हो जाते हैं। ऐसे मुद्दे राजनीतिक दलों के एजेंडे में शामिल नहीं हैं। कोई भी राजनीतिक दल घोषणा करना तो दूर बल्कि यह दावा तक नहीं करता कि किसी भी व्यक्ति की मौत ऐसे प्

Netaa Nagari Reporter

Jun 6, 2025 - 00:37

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लू से 700 मौतें हो गई, राजनीतिक दलों ने उफ तक नहीं की

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By Neha Sharma & Aditi Singh, team netaanagari

देश में आम लोगों की जिन्दगी का क्या महत्व है?

यह घटना सच में चिंताजनक है, जब देश में लू की वजह से 700 से ज्यादा मौतें हो गई हैं और राजनीतिक दलों की ओर से इस मुद्दे पर कोई भी प्रतिक्रिया तक नहीं आई है। जनजीवन को खतरे में डालने वाले इस मौसमीय संकट पर अगर सत्ता में बैठे लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो सवाल उठता है कि उनकी प्राथमिकता क्या है? क्या हमें इसके खिलाफ आवाज उठाने की आवश्यकता है या हमें और इंतजार करना चाहिए?

सुप्रीम कोर्ट ने उठाई आवाज

इसी सन्दर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। न्यायालय ने पूछा है कि इस गंभीर मौसमी संकट से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर क्या तैयारियां की जा रही हैं। यदि राजनीतिक दलों की भूमिका केवल वोट बैंक तक सीमित रह गई है, तो आम लोगों की रक्षा का दायित्व किसका है? यह बहुत ही गंभीर सवाल है। इस याचिका को पर्यावरण कार्यकर्ता विक्रांत तोंगड़ ने दाखिल किया और उन्होंने अदालत से अपील की कि सरकार को हीटवेव के प्रति सजग करने वाली प्रणाली, पूर्व में चेतावनी देने की व्यवस्था, और 24 घंटे काम करने वाली राहत हेल्पलाइन जैसी सुविधाएं लागू करने के निर्देश दिए जाएं।

एनएचआरसी की चेतावनी

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने सभी राज्यों से कहा है कि वे कमजोर वर्गों, जैसे कि आर्थिक रूप से कमजोर लोग, बाहरी कामगार, और वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठायें। यह स्पष्ट है कि सरकारों की जिम्मेदारी केवल राजनीतिक लाभ तक सीमित नहीं होनी चाहिए। विभिन्न अध्ययन बताते हैं कि लू से होने वाली मौतों में हाशिए पर मौजूद समुदायों के लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। यह एक 'थर्मल इनजस्टिस' (गर्मी से जुड़ा अन्याय) का उदाहरण है।

अवकाश समय और सही तैयारियों की आवश्यकता

बार बार सरकारों को इस ओर ध्यान दिलाया गया है, लेकिन हर बार यही लगता है कि कदम उठाने में देरी हो रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पिछले चार वर्षों में गर्मी और लू के कारण होने वाली मौतों का आंकड़ा 3,798 है। ऐसे समय में जरूरी है कि सरकार और राजनीतिक दल इस गंभीर मुद्दे को प्राथमिकता दें। हमें अब दोषारोपण से हटकर ठोस कार्रवाई की आवश्यकता है ताकि भविष्य में इस प्रकार की त्रासदियों से बचा जा सके।

निष्कर्ष

इन हालातों में यह अपेक्षित है कि राजनीतिक दल और सरकार आम जनता के जीवन की रक्षा के लिए आगे आएं। अगर राजनीतिक दलों की नजरें सिर्फ चुनावी लाभ पर हैं, तो यह हमारे समाज के लिए एक खतरे की घंटी हो सकती है। जब तक हम इन मुद्दों को गंभीरता से नहीं लेंगे तब तक लू जैसी परिस्थितियों में 700 से ज्यादा मौतें होती रहेंगी।

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