10 साल में सैलरी 1.26 करोड़, संपत्ति 8 करोड़ की: पूर्व IRS अफसर पर CBI का शिकंजा; जानिए 14 सम्पत्तियों की कीमत

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भारत में आयकर विभाग के पूर्व अपर आयुक्त अमित निगम अब केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के रडार पर हैं। एक विशेष अदालत ने उनके द्वारा अर्जित अवैध संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच करने का आदेश दिया है। इंसाफ की तलाश में वतन की ईमानदारी पर सवाल उठाते हुए, यह मामला न केवल राजनेताओं बल्कि सभी सरकारी अधिकारियों के लिए एक चेतावनी है।

आयक्रांति: 1.26 करोड़ सैलरी, 8 करोड़ की संपत्ति

गाजियाबाद स्थित CBI की विशेष अदालत ने अमित निगम की जांच में यह पाया कि उन्होंने पिछले 10 वर्षों में केवल 1.26 करोड़ रुपए की सैलरी प्राप्त की थी, जबकि उनकी कुल संपत्ति 8 करोड़ रुपए से ज्यादा है। CBI की जांच में खुलासा हुआ है कि निगम ने सरकारी पद का दुरुपयोग करते हुए उन संपत्तियों का व्यवसाय किया जोकि 7.52 करोड़ रुपए की हैं। इन संपत्तियों में 14 बेनामी संपत्तियाँ भी शामिल हैं।

कौन हैं अमित निगम?

अमित निगम भारतीय राजस्व सेवा (IRS) के अधिकारी रहे हैं। उन्होंने 2008 से 2018 तक मुरादाबाद, दिल्ली, और लखनऊ जैसे शहरों में विभिन्न पदों पर काम किया। उनकी तैनाती के दौरान फंड और संपत्ति का चौंका देने वाला सच सामने आया है। CBI ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया है।

अचल संपत्तियों का फैलाव

CBI की चार्जशीट के अनुसार, अमित निगम और उनके परिवार के पास लखनऊ में चार प्रमुख संपत्तियां हैं जिनकी कुल कीमत लगभग 8 करोड़ रुपए है। इनमें शामिल हैं:

• D-5, केंद्रीय विहार, सेक्टर-6, जानकीपुरम
• आम्रपाली योजना, लखनऊ-हरदोई रोड
• B-2470, इंदिरानगर
• C-2024, इंदिरानगर

इसके अलावा, संपत्तियों का जाल अन्य शहरों जैसे गाजियाबाद, हरदोई, बाराबंकी, और यहां तक कि गोवा तक फैला हुआ है। CBI की गिरफ्त में आते ही, यह मामला व्यापक जनहित में चर्चा का विषय बन गया है।

सीबीआई जांच और उसके दावे

CBI का मानना है कि निगम ने अपनी पत्नी डॉली निगम और अन्य रिश्तेदारों के नाम पर संपत्तियाँ खरीद कर अपनी वास्तविक संपत्ति के स्रोतों को छिपाने की कोशिश की। कुछ संपत्तियों को शेल कंपनियों की मदद से हासिल करने का संदेह भी जताया गया है। CBI की जांच अभी जारी है, और इस मामले में और जानकारी सामने आने की उम्मीद है।

निष्कर्ष

जानकारी का ये मामला न केवल CBI की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाता है बल्कि उन सिस्टमों पर भी धब्बा डालता है जो उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बने हैं। यह स्थिति सभी सरकारी अधिकारियों के लिए एक महत्वपूर्ण पाठ है, कि वे अपनी नैतिकता और कानून का पालन करें।

जैसे ही इस मामले में और खुलासे होंगे, हमें यह देखने की जरूरत है कि क्या यह सिर्फ एक बर्फ के पहाड़ का सिरा है या फिर भारतीय प्रशासन में भ्रष्टाचार का गहरा मुद्दा है।

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