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भारत में बिना वैध पासपोर्ट घुसने पर 5 साल जेल:लोकसभा में इमिग्रेशन बिल पेश; जो विदेशी भारत के लिए खतरा, उसे एंट्री नहीं

भारत आने वाले विदेशी नागरिकों की आवाजाही प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाने के केन्द्र सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में इमिग्रेशन और विदेशी विधेयक-2025 पेश किया। इस बिल के मुताबिक यदि कोई गैर कानूनी तरीके से किसी विदेशी को देश में लाता, ठहराता या बसाता है, तो उसे 3 साल जेल या 2 से 5 लाख रुपए का जुर्माना या फिर दोनों की सजा हो सकती है। भारत में आने के लिए किसी भी विदेशी के पास 'वैध पासपोर्ट और वीज़ा' होना अनिवार्य होगा। विपक्ष ने लोकसभा में इस बिल का विरोध किया। विदेशी को भारत आने से रोक सकती है सरकार यदि कोई शिक्षण या मेडिकल संस्थान, अस्पताल या निजी आवास के मालिक किसी विदेशी नागरिक को रखते हैं तो उन्हें इसकी पहले इसकी सूचना सरकार को देनी होगी। कोई भी विदेशी किसी भी संस्थान में दाखिला लेता है तो उसे एक फॉर्मेट में अपनी जानकारी भरकर पंजीकरण अधिकारी को देना होगी। इस कानून का मकसद राष्ट्रीय सुरक्षा तय करना है। साथ ही भारत में आने-जाने और रहने से जुड़े नियमों को सख्त बनाना है। इसके तहत अगर सरकार को किसी विदेशी नागरिक से खतरा महसूस होता है, तो सरकार उस विदेशी नागरिक को भारत आने से रोक सकती है। देश की उन्नति सरकार की जिम्मेदारी लोकसभा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बिल पेश करते हुए कहा, “देश की उन्नति, प्रभुता और शांति सरकार की जिम्मेदारी है। ये बिल हम किसी को रोकने के लिए नहीं ला रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग यहां पर आए लेकिन हमारे देश का जो कानून है उसका पालन जरूर करें।” इसके साथ ही उन्होंने बताया कि अगर कोई शख्स बिना परमिट के भारत में घुसता है, अवैध रूप से ज्यादा समय तक ठहरता है या जाली दस्तावेज़ इस्तेमाल करता है, तो उसे सख्त सजा मिलेगी। जो भी विदेशी, भारत आएंगे, उन्हें अराइवल पर रजिस्ट्रेशन कराना जरुरी होगा। इसके अलावा, नाम बदलने, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने और संरक्षित इलाकों में घूमने पर भी पाबंदियां लगाई जाएंगी। नियम तोड़ने पर सख्त सजा इस कानून के मुताबिक विदेशी नागरिकों को भारत में प्रवेश और रहने से जुड़े नियमों का पालन करना होगा। अगर कोई नियम तोड़ता है, तो उसे कड़ी सजा हो सकती है। बिना सही पासपोर्ट और दस्तावेजों के भारत में घुसने पर 5 साल तक की जेल और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। जाली पासपोर्ट या वीज़ा का इस्तेमाल करने पर 7 साल तक की कैद और 1 से 10 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। वीज़ा खत्म होने के बाद भी रुकने या प्रतिबंधित इलाकों में जाने पर 3 साल की जेल और 3 लाख तक का जुर्माना लग सकता है। भारत फिजिकल और ई-वीज़ा दोनों जारी करता है। जापान, दक्षिण कोरिया और यूएई के नागरिकों को वीज़ा-ऑन-अराइवल की सुविधा मिलती है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 के बीच 98.40 लाख से ज्यादा विदेशी टूरिस्ट भारत आए। विपक्ष ने किया विरोध इमिग्रेशन और फॉरनर्स बिल 2025 को लेकर विपक्षी दलों ने विरोध किया। तृणमूल सांसद सौगत रॉय ने कहा कि बिल बाहर से आने वाली प्रतिभाओं का प्रवाह रोक सकता है। जवाब में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि बिल भारत आने से रोकने के लिए नहीं, बल्कि जो आएं, वो भारत के कानून का पालन करें, इसके लिए है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने इसे असंवैधानिक बताया। उनका कहना है कि यह कानून सरकार की विचारधारा से असहमत लोगों को भारत में प्रवेश से रोकने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने चिंता जताई कि यह कड़ा कानून भारत में आने वाली अंतरराष्ट्रीय प्रतिभाओं के लिए एक बड़ी बाधा बन सकता है।

Netaa Nagari Reporter

Mar 12, 2025 - 11:37

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भारत में बिना वैध पासपोर्ट घुसने पर 5 साल जेल:लोकसभा में इमिग्रेशन बिल पेश; जो विदेशी भारत के लिए खतरा, उसे एंट्री नहीं

भारत में बिना वैध पासपोर्ट घुसने पर 5 साल जेल: लोकसभा में इमिग्रेशन बिल पेश; जो विदेशी भारत के लिए खतरा, उसे एंट्री नहीं

लेखिका: सुमिता शर्मा
टीम नेतानागरी

परिचय

भारत के लोकसभा में हाल ही में इमिग्रेशन बिल पेश किया गया है, जिसे केंद्र सरकार ने पासपोर्ट की वैधता में कड़े नियमों के साथ लागू किया है। इस बिल के अनुसार, बिना वैध पासपोर्ट के भारत में घुसने पर दोषी को 5 साल की जेल की सजा हो सकती है। यह उपाय विदेशियों को भारत में घुसने से रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, ताकि देश की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

इमिग्रेशन बिल का मुख्य उद्देश्य

इस नए इमिग्रेशन बिल का मुख्य उद्देश्य भारत की सीमा पर सुरक्षा को बढ़ाना है। भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जो विदेशी नागरिक भारत के लिए खतरा बन सकते हैं, उन्हें देश में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इस प्रविधान के माध्यम से, सरकार विदेशी तत्वों की गतिविधियों पर नजर रखना चाहती है।

बिना वैध पासपोर्ट प्रवेश करने पर कानून की सख्ती

बिल के अनुसार, अगर कोई विदेशी नागरिक बिना वैध पासपोर्ट के भारत में प्रवेश करता है, तो उसे 5 साल की सजा का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा कदम उठाने का कारण विभिन्न आतंकी गतिविधियों और अवैध प्रवास की बढ़ती हुई घटनाएँ हैं। यह देश की सुरक्षा के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहल है।

इस बिल के अन्य महत्वपूर्ण बिंदु

इमिग्रेशन बिल में कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी ध्यान दिया गया है। पहली बार इस बिल में यह भी शामिल किया गया है कि भारत में अवैध तरीके से रहने वाले विदेशी नागरिकों को भी प्रतिबंधित किया जाएगा। इसके अलावा, भारत जाने वाले पर्यटकों के लिए सख्त नियम भी बनाए गए हैं। जिनमें पासपोर्ट धारकों को सुरक्षा जांच से गुजरना अनिवार्य किया गया है।

सुरक्षा और नीतिगत सुधार

भारत सरकार ने सुरक्षा और नीतिगत सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया है, जो न केवल देश की सुरक्षा को बल देगा, बल्कि निवेशकों और पर्यटकों का विश्वास भी बनाएगा। यह इमिग्रेशन बिल एक महत्वपूर्ण कदम है जो दर्शाता है कि सरकार सुरक्षा को अत्यधिक प्राथमिकता दे रही है।

निष्कर्ष

अंततः, यह इमिग्रेशन बिल भारतीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण कदम है। बिना वैध पासपोर्ट के प्रवेश पर सजा सुनिश्चित करके, सरकार यह संकेत दे रही है कि वह अपनी सीमाओं की सुरक्षा के प्रति गंभीर है। इसके प्रभावी कार्यान्वयन से न केवल भारत की सुरक्षा में सुधार होगा, बल्कि यह अवैध प्रवास के मुद्दे को भी मान्यता देगा। इसके परिणामस्वरूप, देश में सामाजिक और आर्थिक संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी।

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