ग्रामीण सड़कों पर 17,266 करोड़ खर्च करेगी बिहार सरकार, रख रखाव के लिए बनी बड़ी योजना
Bihar Rural Roads Maintenance: बिहार सरकार ने ग्रामीण सड़कों के सात वर्ष तक रखरखाव करने को लेकर दीर्घकालिक योजना तैयार की है. मंत्रिपरिषद के स्तर से इसकी स्वीकृत मिलने के बाद 11 हजार 251 सड़कों के रखरखाव करने से संबंधित कार्य योजना तैयार की गई है. इसकी कुल लंबाई 19 हजार 867 किलोमीटर 66 मीटर होगी. इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर 17 हजार 266 करोड़ रुपये खर्च होंगे. योजना को लेकर टेंडर प्रक्रिया शुरू इस प्रस्ताव की मंजूरी मंत्रिपरिषद से मिलने के सिर्फ 5 दिन बाद ही टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गई है. गुणवत्ता में कमी पाई जाने पर ठेकेदार पर कार्रवाई होगी. राज्य सरकार की योजना ग्रामीण सड़कों को भी राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) और उच्च पथों की तरह उत्कृष्ट स्थिति में रहें. योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए 650 पैकेज तैयार किए गए हैं, जिनमें एक श्रेणी 10 करोड़ रुपये से 50 करोड़ रुपये तक की श्रेणियों में ठेके दिए जाएंगे. किसी भी पैकेज की अधिकतम सीमा 50 करोड़ रुपये तय की गई है, ताकि काम के निष्पादन में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके. इतना ही नहीं ठेकेदारों को सड़कों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी दी गई है. यदि किसी सड़क की गुणवत्ता में कमी पाई जाती है, तो संवेदकों के मासिक भुगतान में कटौती की जाएगी. गुणवत्ता और समयबद्धता पर विशेष जोर योजना की समीक्षा मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा के स्तर पर निरंतर की जा रही है, जिसमें सड़कों की गुणवत्ता और समय पर कार्य पूरा करने को खासा प्राथमिकता दी गई है. सरकार की मंशा अप्रैल 2025 की शुरुआत तक निविदा प्रक्रिया पूरी कर लेने की है. 15 जून तक सभी सड़कों का प्रारंभिक मरम्मत कार्य संपन्न कर लेने का प्रयास किया जा रहा है. इसके बाद वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान सड़क की सतह को मजबूती देने का कार्य किया जाएगा. सरकार इस परियोजना में आधुनिक तकनीक का उपयोग कर रही है. सभी सड़कों को जियो टैग से जोड़ा जाएगा. इससे उनकी स्थिति की ऑनलाइन निगरानी संभव होगी. यदि किसी सड़क पर गड्ढे बनते हैं या मरम्मत कार्य में लापरवाही होती है, तो स्थानीय लोग "हमारा बिहार हमारी सड़क" मोबाइल एप के माध्यम से शिकायत भी कर सकते हैं. सड़कों के निर्माण और रखरखाव कार्य में पर्यावरण का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा. निर्माण में बेकार या कूड़ा के प्लास्टिक का उपयोग किया जाएगा. इससे प्लास्टिक कचरे का फिर से उपयोग हो सकेगा और सड़कों की मजबूती भी बढ़ेगी. गांवों के भीतर संपर्क को और बेहतर बनाने के लिए अतिरिक्त सुलभ संपर्कता योजना और टोला संपर्क योजना के तहत भी सड़कों का निर्माण किया जाएगा. इस योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी और राज्य के बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने में मदद मिलेगी. रोजगार और विकास को मिलेगा बढ़ावा इस परियोजना से ग्रामीण इलाकों में यातायात सुगम होगा, जिससे किसानों को अपने उत्पाद आसानी से बाजार तक पहुंचाने में मदद मिलेगी. इसके अलावा, रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध होंगे. राज्य सरकार की यह पहल न केवल परिवहन सुविधाओं में सुधार लाएगी, बल्कि ग्रामीण विकास को भी मजबूती प्रदान करेगी. ये भी पढ़ेंः बिहार के इन 6 जिलों में बनेगा पटना की तरह रिंग रोड, 5 नहीं 4 घंटे में पहुंचेगें लोग राजधानी

ग्रामीण सड़कों पर 17,266 करोड़ खर्च करेगी बिहार सरकार, रख रखाव के लिए बनी बड़ी योजना
Netaa Nagari
बिहार सरकार ने ग्रामीण सड़कों के सुधार और रख-रखाव के लिए 17,266 करोड़ रुपये के बड़े बजट की घोषणा की है। यह कदम ग्रामीण क्षेत्र में परिवहन की सुविधा को सुधारने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। इस योजना के तहत पूरे राज्य में सड़कों का निर्माण, मरम्मत, और रखरखाव किया जाएगा। इसके अंतर्गत बुजुर्गों और बच्चों के लिए सुरक्षित परिवहन व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी।
योजना का उद्देश्य
बिहार सरकार का यह फैसला ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की स्थिति को बेहतर बनाने और ग्रामीण इलाकों में विकास को गति देने का एक बड़ा प्रयास है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण सड़क नेटवर्क को मजबूत करना है जिससे लोगों को यात्रा करने में आसानी हो, और अंततः यह राज्य की अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करेगा।
व्यापक योजना का विस्तार
इस योजना के तहत कुल 17,266 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है, जिसमें सड़कों के निर्माण, मरम्मत, और रखरखाव के लिए आवश्यक साधनों और श्रम का उपयोग किया जाएगा। यह उपाय न केवल सड़कों के रखरखाव को सुनिश्चित करेगा, बल्कि इससे स्थानीय रोजगार भी सृजित होगा।
राज्य सरकार ने यह भी घोषणा की है कि इसमें स्थानीय निवासियों को रोजगार देने का विशेष ध्यान रखा जाएगा, ताकि वे अपने क्षेत्रों के विकास में सक्रिय रूप से शामिल हो सकें। इससे ग्रामीण विकास और रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी।
सड़क निर्माण प्रक्रिया
इस योजना के माध्यम से, सरकार द्वारा सड़कों के निर्माण के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी और औजारों का भी उपयोग किया जाएगा। इसके साथ ही, स्थानीय सामुदायिक संगठनों को भी इस प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा ताकि वे अपने क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा कर सकें।
निष्कर्ष
बिहार सरकार द्वारा ग्रामीण सड़कों के लिए की जा रही यह पहल न केवल विकास का माध्यम बनेगी, बल्कि सामाजिक और आर्थिक स्तर पर भी दूरगामी प्रभाव डालेगी। इससे ग्रामीण इलाकों में बुनियादी सुविधाओं के साथ-साथ जीवन स्तर में सुधार होगा। यह योजना निश्चित रूप से बिहार के ग्रामीण विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी।
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