केजरीवाल-संजय सिंह पर एक्शन लेगा एंटी-करप्शन ब्यूरो:विधायकों को 15 करोड़ के ऑफर के दावे पर नोटिस भेजा था, अब तक जवाब नहीं मिला

दिल्ली एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी में है। इनमें दिल्ली के पूर्व CM अरविंद केजरीवाल, मुकेश अहलावत और संजय सिंह शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार, ACB की तरफ से भेजे गए नोटिस का जवाब न मिलने पर यह कदम उठाया जा सकता है। अगर AAP की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया तो ACB दिल्ली पुलिस को लेटर लिखकर इन नेताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की सिफारिश करेगी। इससे पहले 7 फरवरी को ACB की टीम अरविंद केजरीवाल, सांसद संजय सिंह और मुकेश अहलावत के घर जांच के लिए पहुंची थी। करीब डेढ़ घंटे तक केजरीवाल के घर में जांच की, लीगल नोटिस दिया और रवाना हो गई। दिल्ली चुनाव नतीजों से एक दिन पहले केजरीवाल ने दावा किया था कि भाजपा उनके विधायकों और कैंडिडेट्स को फोन पर 15-15 करोड़ के ऑफर दे रही है। इसके बाद भाजपा ने दिल्ली के LG वीके सक्सेना को पत्र लिखकर आरोपों की जांच की मांग की थी। LG ने जांच का जिम्मा ACB को सौंपा था। नोटिस में 16 आप विधायकों की जानकारी मांगी थी ACB ने नोटिस में केजरीवाल से उन 16 आप विधायकों की जानकारी मांगी थी, जिनके बारे में दावा किया गया था कि उन्हें रिश्वत की पेशकश की गई थी। इसके अलावा इन विधायकों के सोशल मीडिया पोस्ट और रिश्वत की पेशकश करने वालों की पहचान से संबंधित जानकारी भी मांगी गई थी। ACB ने आरोपों पर आप नेताओं से आरोप से जुड़े सारे सबूत मांगे हैं। ACB के AAP नेताओं से 5 सवाल... केजरीवाल ने भाजपा पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाया अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर आरोप लगाया था कि पार्टी उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है और हर एक को 15 करोड़ रुपए की पेशकश कर रही है। हालांकि, भाजपा ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। कुछ एजेंसियां दिखा रही हैं कि ‘गाली गलौच पार्टी’ (भाजपा) को 55 से ज्यादा सीटें मिल रही हैं। पिछले दो घंटों में हमारे 16 उम्मीदवारों को फोन आए हैं कि अगर वे आप छोड़कर उनकी पार्टी में आ जाएं, तो उन्हें मंत्री पद दिया जाएगा और 15 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने आगे कहा, ‘अगर भाजपा को 55 से ज्यादा सीटें मिल रही हैं तो फिर उन्हें हमारे उम्मीदवारों को फोन करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? ये साफ है कि ये फर्जी सर्वे सिर्फ माहौल बनाने के लिए कराए गए हैं ताकि कुछ उम्मीदवारों को तोड़ा जा सके। लेकिन गाली गलौच करने वालों, हमारा एक भी आदमी नहीं टूटेगा।’ यह बयान दिल्ली विधानसभा चुनाव की मतगणना से दो दिन पहले (6 फरवरी) दिया गया था। दिल्ली में भाजपा को 48 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा ने बहुमत हासिल किया है। भाजपा ने 70 में से 48 सीटें जीतकर 26 साल बाद सत्ता में वापसी की। आम आदमी पार्टी (AAP) को 40 सीटों का नुकसान हुआ और वह 22 सीटों पर सिमट गई। इस बार भाजपा ने 68 सीटों पर चुनाव लड़ा, 48 सीटें जीतीं। यानी 71% स्ट्राइक रेट के साथ उसकी 40 सीटें बढ़ीं। वहीं AAP स्ट्राइक रेट 31% रहा और उसे 40 सीटों का नुकसान हुआ। भाजपा+ को AAP से 3.6% ज्यादा वोट मिले, जबकि उसे AAP के मुकाबले 26 सीटें ज्यादा मिलीं। इधर कांग्रेस को दिल्ली में लगातार तीसरे विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं मिली। पिछले चुनाव (2020) के मुकाबले भाजपा का वोट शेयर 9% से ज्यादा बढ़ा। AAP को करीब 10% का नुकसान हुआ। कांग्रेस को भले ही एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन वोट शेयर 2% बढ़ाने में कामयाब रही। ----------------------------- केजरीवाल से जुड़ी ये खबर भी पढ़ें... दिल्ली शराब घोटाला- केजरीवाल के खिलाफ केस चलेगा, LG ने ED को मंजूरी दी; AAP बोली- अगर इजाजत मिल गई है तो कॉपी दिखाओ दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ केस चलाने की इजाजत दे दी। ED ने 5 दिसंबर को एलजी से केजरीवाल के खिलाफ ट्रायल चलाने की अनुमति मांगी थी। पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ ED ने इस साल मार्च में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग (PMLA) के तहत केस दर्ज किया था। पूरी खबर पढ़ें...

Feb 11, 2025 - 13:37

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केजरीवाल-संजय सिंह पर एक्शन लेगा एंटी-करप्शन ब्यूरो:विधायकों को 15 करोड़ के ऑफर के दावे पर नोटिस भेजा था, अब तक जवाब नहीं मिला

केजरीवाल-संजय सिंह पर एक्शन लेगा एंटी-करप्शन ब्यूरो

Netaa Nagari

लेखक: प्रिया शर्मा, टीम नेता नगरी

परिचय

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह पर एंटी-करप्शन ब्यूरो (ACB) कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। इस कार्रवाई का कारण वह दावा है जिसमें कहा गया था कि विधायकों को 15 करोड़ रुपये के ऑफर दिए गए थे। एसीबी ने इस मामले में पहले ही विधायकों को नोटिस भेजे थे, लेकिन अब तक इन्हें कोई जवाब नहीं मिला है।

क्या है मामला?

इस पूरे मामले की शुरुआत तब हुई जब कुछ विधायकों ने आरोप लगाया कि उन्हें भाजपा की ओर से पैसे ऑफर किए गए थे। एसीबी ने इस मामले की गंभीरता को समझते हुए संबंधित विधायकों को नोटिस भेजा। ये नोटिस विधायकों को इस बाबत स्थिति स्पष्ट करने के लिए भेजे गए थे। ACB ने विधायकों को जवाब देने के लिए एक निश्चित समयसीमा दी थी, परंतु अब तक जवाब नहीं आया है।

एंटी-करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई

एसीबी ने अब कानूनी प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने के लिए तैयारियों में जुटने का निर्णय लिया है। इस संबंध में एसीबी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "हमने विधायकों को नोटिस भेजा था, लेकिन अगर हमें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है, तो हम किसी और कदम को उठाने के लिए मजबूर होंगे।" इस स्थिति में ACB की जिम्मेदारी है कि वह मामले की पूरी जांच कर सके और आवश्यक कार्रवाई करे।

राजनीतिक प्रतिक्रिया

इस मामले को लेकर दिल्ली के सियासी वातावरण में गर्मी बढ़ गई है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा है कि यह आरोप भ्रामक और राजनीति से प्रेरित हैं। उन्होंने यह भी कहा कि एसीबी की कार्रवाई सत्ताधारी पार्टी के दबाव का नतीजा है। वहीं, भाजपा ने इस आरोप का खंडन किया है और कहा है कि सभी आरोपों की बिना आधार के कोई वैधता नहीं है।

निष्कर्ष

आने वाले दिनों में इस मामले में और भी घटनाक्रम देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि एंटी-करप्शन ब्यूरो ने पहले ही विधायकों को नोटिस भेज कर अपनी गंभीरता जता दी है। इस मामले पर नजर रखी जाएगी कि क्या विधायक ACB के नोटिस का जवाब देंगे या फिर आगे की कार्रवाई होगी।

सरकारी भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही यह लड़ाई न केवल राजनीतिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए भी आवश्यक है कि लोकतंत्र में पारदर्शिता बरकरार रहे।