केंद्रीय बजट से निराश हैं सीएम भगवंत मान, कहा- 'पंजाब को एक बार फिर कुछ नहीं मिला'

भगवंत मान ने कहा कि एक बार फिर केंद्रीय बजट में पंजाब की अनदेखी हुई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पंजाब के किसानों और युवाओं को कुछ भी नहीं दिया है।

Feb 1, 2025 - 18:37
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केंद्रीय बजट से निराश हैं सीएम भगवंत मान, कहा- 'पंजाब को एक बार फिर कुछ नहीं मिला'
केंद्रीय बजट से निराश हैं सीएम भगवंत मान, कहा- 'पंजाब को एक बार फिर कुछ नहीं मिला'

केंद्रीय बजट से निराश हैं सीएम भगवंत मान, कहा- 'पंजाब को एक बार फिर कुछ नहीं मिला'

Netaa Nagari

लेखिका: सुमेधा शर्मा, टीम नेटानगरि

परिचय

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्रीय बजट के प्रति निराशा व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि इस बजट में पंजाब के लिए कोई विशेष लाभ नहीं दिया गया है। उनका कहना है कि राज्य की आवश्यकताओं को नजरअंदाज किया गया है, जिससे राज्य के विकास में बाधा आ सकती है।

सीएम भगवंत मान का बयान

सीएम भगवंत मान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "इस साल का केंद्रीय बजट पूरी तरह से पंजाब की जरूरतों से बेखबर है।" उन्होंने आगे कहा कि इस बार पंजाब के लिए कोई विशेष योजना या सहायता की घोषणा नहीं की गई है, जबकि राज्य को विशेष पैकेज की आवश्यकता थी।

बजट के मुद्दे

भगवंत मान ने इस बात पर भी जोर दिया कि पंजाब में किसानों की स्थिति बहुत खराब है और खेती क्षेत्र में सुधार के लिए केंद्र सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। उन्होंने कहा, "कृषि संकट को दूर करने के लिए ठोस उपायों की आवश्यकता है। बजट में इस दिशा में कुछ भी नहीं दिखा।"

राजनीतिक प्रतिकिया

इस बजट पर विपक्षी दलों ने भी अपनी नाराजगी व्यक्त की है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि वह पंजाब के विकास के प्रति उदासीनता दिखा रही है। इसके अलावा, आम आदमी पार्टी (आप) ने भी इस बजट के खिलाफ प्रदर्शन करने की योजना बनाई है।

निष्कर्ष

सीएम भगवंत मान का यह बयान दर्शाता है कि पंजाब की नेता मंडली केंद्रीय बजट को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त कर रही है। उन्हें उम्मीद थी कि इस बजट से राज्य को कुछ विशेष लाभ मिलेगें, लेकिन निराशा के साथ उन्होंने इसे खारिज कर दिया। अब यह देखना होगा कि पंजाब सरकार इस मुद्दे को कैसे संभालती है और क्या वे केंद्र सरकार से किसी तरह की राहत की आशा करते हैं।

अंत में, बजट का परिणाम केवल आर्थिक आंकड़ों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि राज्य की भलाई और विकास के लिए ठोस कदम उठाना भी आवश्यक है।

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