हिमाचल प्रदेश में रद्द हुई 12वीं की अंग्रेजी की परीक्षा, जानें क्या है वजह?

Netaa Nagari

लेखिका: सुषमा शर्मा, टीम नेटानगरी

परिचय

हिमाचल प्रदेश में 12वीं की अंग्रेजी की परीक्षा को रद्द करने का निर्णय राज्य शिक्षा बोर्ड द्वारा लिया गया है। यह निर्णय छात्रों के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ है। आइए जानते हैं इस निर्णय के पीछे की वजह और उसके संभावित प्रभावों के बारे में।

क्या है घटना का विवरण?

हाल ही में, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने घोषणा की कि 12वीं कक्षा की अंग्रेजी की परीक्षा को रद्द किया जा रहा है। यह परीक्षा 15 मार्च, 2023 को प्रस्तावित थी। बोर्ड ने बताया कि यह निर्णय परीक्षा प्रश्न पत्र में तकनीकी खराबी के कारण लिया गया है। इस फैसले से छात्र-छात्राएं और उनके अभिभावक दोनों ही चिंतित हैं।

तकनीकी खराबी का कारण

सूत्रों के अनुसार, परीक्षा के प्रश्न पत्र में अनियमितताएँ पाई गई थीं, जिसके चलते प्रश्नों के सही उत्तरों में गड़बड़ी हो सकती थी। शिक्षा बोर्ड ने स्पष्ट किया कि वे छात्रों की भलाई को प्राथमिकता देते हैं और इसलिए उन्होंने परीक्षा को रद्द करने का निर्णय लिया। इसके मद्देनजर, बोर्ड अब एक नए प्रश्न पत्र के माध्यम से परीक्षा कराने की योजना बना रहा है।

छात्रों की प्रतिक्रिया

छात्रों और उनके अभिभावकों ने इस निर्णय पर आपत्ति जताई है। कुछ छात्रों ने कहा कि उन्हें इस परीक्षा की तैयारी में काफी समय और मेहनत लगी थी। एक छात्र ने कहा, "हमने बहुत मेहनत की थी, और अब हमें नया प्रश्न पत्र देने के लिए एक और मौका मिलने का इंतजार करना पड़ेगा।" इस मुद्दे पर अभिभावकों ने भी चिंता व्यक्त की है कि इस तरह के निर्णयों से छात्रों पर मानसिक दबाव बढ़ता है।

भविष्य की योजना

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने यह भी जानकारी दी है कि वे जल्द ही परीक्षा की नई तिथि की घोषणा करेंगे। इसके साथ ही, सभी तैयारियों को ध्यान में रखते हुए एक पारदर्शी और निष्पक्ष परीक्षा प्रक्रिया सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा।

निष्कर्ष

यद्यपि परीक्षा का रद्द होना छात्रों के लिए एक निराशाजनक खबर है, लेकिन शिक्षा बोर्ड की यह सोच कि तकनीकी समस्याओं को ठीक किया जाना चाहिए, सराहनीय है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में छात्रों को एक बेहतर और निष्पक्ष परीक्षा का सामना करना पड़ेगा।

कम शब्दों में कहें तो, हिमाचल प्रदेश में 12वीं की अंग्रेजी परीक्षा रद्द होने का निर्णय छात्रों के लिए चिंता का विषय है, परंतु इसका उद्देश्य तकनीकी अनियमितताओं को दूर करना है।

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