Political Satire

जाति जनगणना विभाजन का नहीं, विकास का आधार बने

पहलगाम की क्रूर एवं बर्बर आतंकी घटना के बाद मोदी सरकार लगातार पाकिस्तान को करारा जबाव देने की तैयारी के अति जटिल एवं संवेदनशील दौर में एकाएक जातिगत जनगणना कराने का निर्णय लेकर न विपक्षी दलों को बल्कि समूचे देश को चौकाया एवं चमत्कृत किया है। सरकार का यह निर्णय जितना बड़ा है, उतना ही चुनौतीपूर्ण भी। मोदी सरकार का जातिगत जनगणना के लिए तैयार होना सुखद और स्वागतयोग्य है। पिछले कुछ समय से जातिगत जनगणना की मांग बहुत जोर-शोर से हो रही थी। कुछ राज्यों में तो भाजपा भी ऐसी जनगणना के पक्ष में दिखी थी, पर केंद्र सरकार का रुख इस पर बहुत साफ नहीं हो रहा था। अब अचानक ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में राजनीतिक मामलों की उच्चस्तरीय कैबिनेट समिति की बैठक में यह फैसला ले लिया गया। बाद में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि आगामी जनगणना में जातिगत गणना भी शामिल रहेगी। यह कदम जहां देश के राजनीतिक और सामाजिक समीकरणों को बदलेगा, वही सामाजिक असमानताओं को दूर करने और वंचित समुदायों के उत्थान के लिए लक्षित नीतियों को लागू करने में मील का पत्थर साबित होगा। जातिगत जनगणना 1931 यानी अखंड भारत में अंग्रेजी सत्ता ने कराई थी। भारत में जनगणना की शुरुआत अंग्रेजी हुकूमत के दौर में, सन 1872 में हुई थी और 1931 तक हुई हर जनगणना में जाति से जुड़ी जानकारी को भी दर्ज किया गया। आजादी के बाद सन् 1951 में जब पहली बार जनगणना कराई गई, तो तय हुआ कि अब जाति से जुड़े आंकड़े नहीं जुटाए जाएंगे। स्वतंत्र भारत में हुई जनगणनाओं में केवल अनुसूचित जाति और जनजाति से जुड़े डेटा को ही पब्लिश किया गया। 2011 में मनमोहन सरकार ने जातिवार जनगणना कराई अवश्य, लेकिन उसमें इतनी जटिलताएं एवं विसंगतियां मिलीं कि उसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए। इसके बाद कुछ राज्यों ने जातियों की गिनती करने के लिए सर्वे कराए, क्योंकि जनगणना कराने का अधिकार केवल केंद्र को ही है। हालांकि भाजपा ने बिहार में जाति आधारित सर्वे का समर्थन किया, लेकिन जातिगत जनगणना को लेकर वह मुखर नहीं रही। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अवश्य इसका समर्थन किया। लेकिन अब एकाएक भाजपा को जातिगत जनगणना करना अपने हित में दिखाई दिया क्योंकि अपनी नीतियों एवं योजनाओं के बल पर भाजपा ने पिछड़ी जातियों और दलितों की गोलबंदी कर सत्ता का सफर आसान बनाया है।इसे भी पढ़ें: जाति जनगणना को लेकर PM Modi की चिराग पासवान ने की जमकर तारीफ, कांग्रेस और राहुल गांधी पर बरसेजातिगत जनगणना का भारतीय राजनीति और समाज-व्यवस्था पर व्यापक एवं दूरगामी प्रभाव पडेगा। कांग्रेस और कुछ क्षेत्रीय दल इसकी पुरजोर मांग करने में लगे हुए थे। सबसे ज्यादा जोर राहुल गांधी दे रहे थे, जबकि नेहरू से लेकर नरसिंह राव तक ने इसकी जरूरत नहीं समझी। यह तय है कि जातिगत जनगणना कराने के फैसले पर जहां कांग्रेस एवं अन्य विपक्षी दल इसका श्रेय लेना चाहेंगे, वहीं भाजपा इसे सामाजिक न्याय एवं समता-संतुलित समाज-निर्माण केंद्रित अपनी पहल बताएगी। जाति आधारित जनगणना सामाजिक न्याय में सहायक बनेगी या नहीं, लेकिन इससे जातिवादी राजनीति के नए दरवाजे खुलेंगे एवं आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर राजनीति की धूरी बनेगा। कांग्रेस एवं विपक्षी दलों ने अपने संकीर्ण एवं स्वार्थी राजनीतिक नजरिये से यह मांग इसलिए उठाई थी ताकि इस आधार पर आगे आरक्षण के मुद्दे को गर्माया जा सके और जातीय गोलबंदी कर चुनावी फायदा लिया जा सके। लेकिन भाजपा-सरकार ने जाति जनगणना का ऐलान कर इस मुद्दे को अपनी पाली में ले लिया है। भले ही इसके आंकड़े आने के बाद आबादी के अनुपात में आरक्षण की मांग से भाजपा कैसे निपटेगी, यह बड़ी चुनौती उसके सामने है। वैसे भी इस तरह की पहल जिन राज्यों में हुई है, वहां भी इसे लेकर विवाद चल रहा है। ऐसे विवाद भाजपा के लिये एक नयी चुनौती बनेंगे। जाति आधारित जनगणना से भारतीय समाज के नये कोने-अंतरे-चुनौतियां सामने आयेगी। लेकिन जातिगत जनगणना के समर्थकों का मानना है कि यह सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम हो सकता है। जनगणना में दलितों और आदिवासियों की संख्या तो गिनी जाती है और उन्हें राजनीतिक आरक्षण भी मिला हुआ है लेकिन पिछड़ी और अति पिछड़ी (ओबीसी और ईबीसी) जातियों के कितने लोग देश में हैं इसकी गिनती नहीं होती है। जनगणना एक बहुत बड़ी कवायद है और अगर इसमें जातिगत गणना को भी शामिल किया जा रहा है, तो काम और भी सावधानी एवं सतर्कता से करना होगा। हजारों जातियां हैं और उनकी हजारों उप-जातियां हैं। सबको अलग-अलग गिनने के लिए देश को अपनी डिजिटल शक्ति का उपयोग करना पड़ेगा। निश्चित ही नयी राजनीतिक एवं नीतिगत स्थितियां समस्याएं खड़ी होगी। अब सभी जातियों की गिनती होगी। यह गिनती मुस्लिम, ईसाई और अन्य समुदायों में भी होनी चाहिए, क्योंकि कोई दावा कुछ भी करे, जाति और उसके आधार पर विभेद सब जगह है। इससे भी ज्यादा आवश्यक, बल्कि अनिवार्य यह है कि जातिगत जनगणना जातिवाद की राजनीति का हथियार न बने और वह भारतीय समाज को विभाजित न करने पाए। इस अंदेशे को दूर करने के कुछ ठोस उपाय होने ही चाहिए कि जाति आधारित जनगणना जातीय विभाजन का कारण न बनने पाए। यह अंदेशा इसलिए है, क्योंकि यह किसी से छिपा नहीं कि कई राजनीतिक दल खुले रूप से जाति की राजनीति करते हैं। माना जाता है कि देश की आबादी में 52 फ़ीसदी लोग पिछड़ी और अति पिछड़ी जाति के हैं। ओबीसी समुदाय के नेताओं का मानना है कि इस हिसाब से उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी काफ़ी कम है। राजनीतिक दल इन समुदायों का समर्थन हासिल करने के लिए जाति जनगणना का समर्थन कर रहे हैं। भारत में जाति जनगणना आजादी के बाद रुकी, पर अब सामाजिक न्याय, नीतिगत सुधार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए इसकी जरूरत महसूस की जा रही है। पारदर्शिता और सावधानी से किया गया यह कदम समावेशी विकास का आधार बन सकता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जाति आधारित जनगणना को एक समतामूलक समाज निर्माण के दृष्टिकोण से समर्थन देने के संक

Netaa Nagari Reporter

May 2, 2025 - 18:37

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जाति जनगणना विभाजन का नहीं, विकास का आधार बने

लेखक: सीता शर्मा, टीम नेता नागरी

हाल ही में भारत में जाति जनगणना को लेकर बहस तेज हो गई है। कई नेता और सामाजिक संगठन इसे एक महत्वपूर्ण कदम मानते हैं, जिससे समाज के पिछड़े वर्गों की आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से समझा जा सकेगा। इस लेख में हम देखेंगे कि कैसे जाति जनगणना विभाजन का आधार नहीं, बल्कि विकास का आधार बन सकती है।

जाति जनगणना का उद्देश्य

जाति जनगणना का मुख्य उद्देश्य समाज के विभिन्न वर्गों की संख्या और उनकी स्थिति को समझना है। यह नीति निर्माताओं को यह जानने में मदद करेगा कि कौन से वर्ग आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हैं। इससे योजनाओं में सुधार होगा और लाभार्थियों तक सही सुविधाएँ पहुँचाई जा सकेंगी।

जाति जनगणना के फायदे

जाति जनगणना से कई फायदे होंगे। सबसे पहले, इससे सरकार को डेटा मिलेगा, जो कि विकास के लिए आवश्यक है। सही आंकड़ों के साथ, सरकार अपने विकासात्मक प्रयासों को अधिक प्रभावी बना सकेगी। दूसरे, इससे विभिन्न जातियों के लोगों के बीच उपलब्ध संसाधनों का सही वितरण होगा।

भारत की सामाजिक स्थिति

भारत में जातियों के बीच की समानता और असमानता को समझने के लिए जाति जनगणना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि हम समाज के हर वर्ग की समस्याओं को समझते हैं, तो हम एक सशक्त और समृद्ध समाज की ओर बढ़ सकते हैं। जाति जनगणना केवल एक सांख्यिकीय प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह सामाजिक न्याय की दिशा में एक कदम है।

विकास के लिए सही नीतियाँ

जाति जनगणना के आधार पर सही नीतियाँ बनाना आवश्यक है। यदि हम सही आंकड़ों के माध्यम से समाज को समझें, तो विकास की योजनाएँ अधिक प्रभावी हो सकती हैं। इससे न केवल सामाजिक संतुलन बनेगा, बल्कि आर्थिक विकास भी संभव होगा।

निष्कर्ष

जाति जनगणना को नकारात्मक रूप में देखना एक बड़ा बहुमत बनता जा रहा है। लेकिन अगर इसे विकास का आधार माना जाए, तो यह हमारे समाज की दिशा को बदल सकता है। जातियों के आंकड़ों के माध्यम से, हम समाज में समानता और न्याय की स्थापना कर सकते हैं। इसलिए जाति जनगणना को विभाजन के बजाय विकास का एक जरिया मानना आवश्यक है।

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कम शब्दों में कहें तो, जाति जनगणना विभाजन का नहीं बल्कि विकास का आधार बनेगा।

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