GST संग्रह में छत्तीसगढ़ की छलांग, अप्रैल में 4135 करोड़ रुपये आए, CM साय क्या बोले?

Chhattisgarh GST Collection: छत्तीसगढ़ जीएसटी संग्रह में अग्रणी राज्य बन गया है. अप्रैल 2025 में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रहण में छत्तीसगढ़ ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है. छत्तीसगढ़ ने 4,135 करोड़ का जीएसटी संग्रहण कर देश के शीर्ष 15 राज्यों की सूची में अपनी जगह बनाई है. जीएसटी संग्रहण के मामले में छत्तीसगढ़ ने केरल, पंजाब, बिहार और खनिज संसाधनों से भरपूर झारखंड जैसे राज्यों को भी पीछे छोड़ दिया है. राज्य में इस आर्थिक प्रगति को लेकर विशेषज्ञों का मानना है कि यह उपलब्धि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा व्यापार और उद्योग क्षेत्र में किए गए सशक्त सुधारों का नतीजा है. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में बीते 15 महीनों में राज्य सरकार ने ऐसे कई निर्णय लिए हैं, जिनसे निवेश और व्यापार को बढ़ावा मिला है. छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या-क्या किए सुधार? छत्तीसगढ़ की विष्णु देव साय (Vishnu Deo Sai) सरकार की ओर से कई सुधारों पर जोर दिया गया. इनमें प्रमुख सुधारों में उद्योग और व्यापार नियमों का सरलीकरण, गैर-जरूरी और बाधक कानूनों की समाप्ति, सभी जरूरी सेवाओं की ऑनलाइन उपलब्धता, पेट्रोल पंप खोलने के लिए लाइसेंस की बाध्यता को समाप्त करना और उद्योगों की स्थापना के लिए प्रक्रिया को सरल बनाना शामिल है.  उद्योग और व्यापारिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिला इन सभी पहल से राज्य में उद्योग और व्यापारिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिला है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है और राजस्व संग्रह में भी निरंतर वृद्धि हो रही है. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा, ''छत्तीसगढ़ को आत्मनिर्भर और समृद्ध राज्य बनाना हमारा लक्ष्य है. राज्य की आर्थिक स्थिति में यह वृद्धि जनता और उद्योग जगत के सहयोग से संभव हुई है.” बहरहाल यह प्रदर्शन छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत है और यह दिखाता है कि राज्य संसाधन आधारित अर्थव्यवस्था से आगे बढ़कर अब एक सशक्त औद्योगिक केंद्र के रूप में उभर रहा है.  

May 3, 2025 - 00:37

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GST संग्रह में छत्तीसगढ़ की छलांग, अप्रैल में 4135 करोड़ रुपये आए, CM साय क्या बोले?

Netaa Nagari - छत्तीसगढ़ राज्य ने अप्रैल महीने में GST संग्रह में अभूतपूर्व वृद्धि की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य ने 4135 करोड़ रुपये का GST संग्रह किया, जो कि पिछले संबंधित अवधि की तुलना में एक महत्वपूर्ण छलांग है। इस प्रभावशाली सफलता पर मुख्यमंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और राज्य के विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया है। इस लेख में हम इस विषय की पूरी जानकारी प्रस्तुत कर रहे हैं।

GST संग्रह में वृद्धि: एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर

महासमुंद जिले में एक सभा के दौरान, मुख्यमंत्री बघेल ने बताया कि राज्य का GST संग्रह पिछले साल की तुलना में 20 प्रतिशत बढ़ा है। इस प्रकार की वृद्धि से यह स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार की नीतियां और योजनाएं फलदायी साबित हुई हैं। राज्य सरकार ने व्यापारियों को सरल, सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से व्यापार करने में मदद करने के लिए कई कदम उठाए हैं।

छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थिरता

इस वृद्धि के पीछे छत्तीसगढ़ सरकार के सुधारात्मक कदम हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, "यह हम सबका सामूहिक प्रयास है। जीएसटी संग्रह राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने का एक माध्यम है।" उन्होंने व्यापारिक समुदाय को भी धन्यवाद दिया, जिन्होंने नियमों का पालन कर राज्य को यह उपलब्धि दिलाई। इसके परिणामस्वरूप, राज्य को अपने विकास कार्यों को गति देने में मदद मिलेगी।

विपक्ष की प्रतिक्रिया

हालांकि, राज्य में विपक्षी दलों ने इस आंकड़े पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि सरकार केवल आंकड़ों के खेल में माहिर है और वास्तविकता में स्थिति और भी गंभीर है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह की स्थिति चुनावी समय में स्थिति को और भी जटिल बना सकती है।

आगे की दिशा

छत्तीसगढ़ सरकार का लक्ष्य है कि अगले वित्तीय वर्ष में GST संग्रह मेंさらに वृद्धि की जाए। इसके लिए नए व्यापारिक अवसरों का विकास और व्यापारियों के लिए और सहूलियतें प्रदान की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की धनराशि का सही उपयोग किया जाएगा ताकि विकास कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके।

निष्कर्ष

संक्षेप में, छत्तीसगढ़ का GSटी संग्रह में 4135 करोड़ रुपये का आंकड़ा केवल एक संख्या नहीं है, बल्कि राज्य के विकास की कहानी का प्रतीक है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की निगरानी में, छत्तीसगढ़ ने एक नया मुकाम तय किया है। आशा है कि आने वाले दिनों में भी राज्य आर्थिक स्थिरता की ओर बढ़ता रहेगा।

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