बम धमकियों पर सख्त हाई कोर्ट, दिल्ली सरकार और पुलिस को नोटिस, पूछा- बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ क्यों?

लेखिका: प्रिया शर्मा, टीम नेटा नगरी

दिल्ली में बम धमकियों के बढ़ते मामलों को लेकर हाई कोर्ट ने एक सख्त संदेश भेजा है। न्यायालय ने दिल्ली सरकार और पुलिस को नोटिस भेजते हुए बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। हाई कोर्ट ने जानना चाहा कि आखिर बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। यह कार्रवाई तब की गई जब राजधानी में बम से धमकाने की घटनाएं लगातार बढ़ी हैं।

बच्चों की सुरक्षा पर सवाल

दिल्ली हाई कोर्ट ने बम धमकियों के मामलों की गंभीरता को देखते हुए, समाज में सुरक्षा के मुद्दे पर चिंता जताई। बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता ऐक्ट में बदलना आवश्यक हो गया है। न्यायालय ने दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है कि वे इस समस्या का समाधान क्यों नहीं कर पा रहे हैं।

धमकी भरे फोन कॉल्स का बढ़ता सिलसिला

राजधानी में हाल के दिनों में बम धमकियों के फोन कॉल्स की संख्या में वृद्धि हुई है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार, यह कॉल्स स्कूलों, कॉलेजों और अन्य सार्वजनिक स्थलों को निशाना बनाते हैं। इससे न केवल बच्चों का मनोबल टूटता है, बल्कि अभिभावकों के बीच भी चिंता का माहौल उत्पन्न हो रहा है।

दिल्ली सरकार की भूमिका

दिल्ली सरकार को इस स्थिति में प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है। ऐसे भयावह कॉल्स का तुरंत समाधान करना बेहद जरूरी है। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चों की सुरक्षा में कोई कमी न आए। इसके लिए समाज के सभी वर्गों को जागरूक करने की आवश्यकता है। साथ ही, इस मुद्दे पर त्वरित कार्रवाई करने की भी आवश्यकता है।

हाई कोर्ट का सख्त रुख

दिल्ली हाई कोर्ट का यह कदम एक स्पष्ट संकेत है कि बच्चों की सुरक्षा किसी भी कीमत पर सुनिश्चित की जानी चाहिए। न्यायालय ने कहा है कि यदि बच्चे सुरक्षित नहीं हैं, तो यह समाज के लिए बहुत ही चिंताजनक है। इससे यह भी संकेत मिलता है कि कानून प्रणाली को कार्यात्मक और सशक्त होना आवश्यक है।

समाज की जिम्मेदारी

हम सभी को इस मामले में सजग रहना होगा। यदि हम सभी एकजुट होकर सरकार और सुरक्षा निकायों पर दवाब डालें, तो सही दिशा में परिवर्तन लाया जा सकता है। अभिभावकों को भी अपने बच्चों के साथ इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए और उन्हें इस तरह की परिस्थिति में क्या करना है, इसकी जानकारी देनी चाहिए।

निष्कर्ष

दिल्ली हाई कोर्ट का यह कदम न केवल बच्चों की सुरक्षा को लेकर जागरूकता को बढ़ाने का कार्य करेगा, बल्कि यह समाज के लिए एक सशक्त संदेश भी होगा। अब वक्त है कि हम सभी मिलकर बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करें और इस दिशा में ठोस कदम उठाएं।

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