'मुफ्त अनाज देकर गरीबों को बनाया भिखारी, आर्थिक नीतियों पर भी फेल', सरकार पर खूब बरसीं मायावती

उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने आज लखनऊ में एक प्रेस कांफ्रेंस किया, जिसमें वह केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार दोनों पर जमकर बरसीं।

Mar 6, 2025 - 17:37
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'मुफ्त अनाज देकर गरीबों को बनाया भिखारी, आर्थिक नीतियों पर भी फेल', सरकार पर खूब बरसीं मायावती
'मुफ्त अनाज देकर गरीबों को बनाया भिखारी, आर्थिक नीतियों पर भी फेल', सरकार पर खूब बरसीं मायावती

“मुफ्त अनाज देकर गरीबों को बनाया भिखारी, आर्थिक नीतियों पर भी फेल”: सरकार पर खूब बरसीं मायावती

Netaa Nagari

लेखिका: पूनम शर्मा

बुधवार को बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की सुप्रीमो मायावती ने केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों पर कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा, "सरकार ने मुफ्त अनाज देकर गरीबों को भिखारी बना दिया है।" यह बयान उन समय आया जब देश में आर्थिक स्थिति की बात की जा रही है। मायावती का मानना है कि सरकार की नीतियों ने गरीबों की आत्मा को चोट पहुंचाई है।

मायावती की आलोचना की वजह

मायावती ने अपने बयान में इस बात की ओर इशारा किया कि मुफ्त अनाज देने से गरीबों का आर्थिक विकास नहीं होगा। उनका मानना है कि यह एक अस्थायी समाधान है, जो समस्या का स्थायी समाधान नहीं दे सकता। उन्होंने कहा कि रोजगार और स्वावलंबन के बिना गरीबों का जीवन स्तर नहीं उन्नत हो सकता।

आर्थिक नीतियों पर सवाल

मायावती ने सरकार की अन्य आर्थिक नीतियों पर भी सवाल उठाए, जैसे कि महंगाई, बेरोजगारी, और शिक्षा का स्तर। उन्होंने कहा, "केंद्र सरकार की नीतियों ने केवल गरीबों को और मजबूर किया है, बल्कि आम मध्यम वर्ग को भी परेशानी में डाल दिया है।" उनके अनुसार, सरकार का ध्यान सिर्फ चुनावों में जीतने पर है, न कि आम जन की भलाई पर।

मुख्यमंत्रियों के भी चुनाव पर टिप्पणी

मायावती ने यह भी कहा कि आगामी चुनावों में कई मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी नहीं बचा पाएंगे। उन्होंने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों से आग्रह किया कि वे एकजुट हों और गरीबों के लिए एक वैकल्पिक नीति बनाएं।

निष्कर्ष

मायावती का बयान एक बार फिर से यह दर्शाता है कि राजनीतिक विद्वेष और लैंगिक असमानता के मुद्दों से निपटने के लिए सशक्त आर्थिक नीति की आवश्यकता है। यह विवादास्पद मुद्दा देश के नेताओं के लिए एक चेतावनी हो सकता है कि वे गरीबों की भलाई की ओर ध्यान दें। अगर सरकार इस संकट पर ध्यान नहीं देती है, तो यह आम जन के लिए और भी समस्याएं उत्पन्न कर सकता है।

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