गुजरात उच्च न्यायालय को 7 नए न्यायाधीश मिले, कुल संख्या 39 हुई, अभी भी 13 पद खाली
मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राज्यसभा सदस्य परिमल नाथवाणी के सवाल का जवाब देते हुए 19 दिसंबर, 2024 को राज्यसभा में बताया था कि गुजरात उच्च न्यायालय में 1,70,963 मामले लंबित हैं, जबकि गुजरात के जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में 16,90,643 मामले लंबित हैं।

गुजरात उच्च न्यायालय को 7 नए न्यायाधीश मिले, कुल संख्या 39 हुई, अभी भी 13 पद खाली
Netaa Nagari की तरफ से खबर: गुजरात उच्च न्यायालय में हाल ही में 7 नए न्यायाधीशों को नियुक्त किया गया है, जिससे इस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 39 हो गई है। हालांकि, इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी भी 13 न्यायाधीशों के पद खाली हैं। यह खबर न्यायिक प्रणाली के पूर्णता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और इसके प्रभाव पर चर्चा करते हैं।
नए न्यायाधीशों की नियुक्ति का उद्देश्य
गुजरात उच्च न्यायालय ने न्यायालय में लंबित मामलों को शीघ्र सुनवाई और निपटारे के लिए नए न्यायाधीशों की आवश्यकता को स्वीकार किया है। इन 7 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति से न केवल काम के बोझ को कम किया जाएगा, बल्कि न्यायपालिका में न्याय की तेजी भी बढ़ेगी। ऐसे समय में जब न्यायालय में मामले बढ़ रहे हैं, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि नागरिकों को न्याय समय पर मिल सके।
खाली पदों की संख्या और इसके दुष्प्रभाव
इसी बीच, यह चिंताजनक है कि गुजरात उच्च न्यायालय में 13 न्यायाधीशों के पद अभी भी खाली हैं। इससे न्यायिक प्रणाली पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है, और यह न्याय मिलने में देरी का मुख्य कारण बन सकता है। इन भारी भरकम मामलों के चलते समाज के कमजोर वर्ग को अधिकतर समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
आगे क्या?
विशेषज्ञों का कहना है कि न्यायाधीशों की रिक्तियों को भरना अत्यावश्यक है। गुजरात उच्च न्यायालय के कार्यकारी अधिकारी ने संकेत दिया है कि अगली नियुक्तियों के लिए प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी। इसके साथ ही उनकी पहचान, विधिक योग्यता और अनुभव का ध्यान रखा जाएगा।
हर नए न्यायाधीश के आने के साथ, यह उम्मीद जगी है कि न्यायपालिका की गिरती हुई स्थिति को पुनर्जीवित किया जा सकेगा। यह केवल न्यायालय के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए सकारात्मक संकेत है।
निष्कर्ष
गुजरात उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति से नए आयाम खुलेंगे। हालाँकि, 13 पदों की रिक्तता चिंता का विषय है। यह आवश्यक है कि सरकार जल्द से जल्द रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया को तेज करे, ताकि न्याय का आदान-प्रदान सामान्य और सहज हो सके।
न्याय का जश्न मनाने के लिए, आने वाले दिनों में हमें और सकारात्मक विकास की प्रतीक्षा है। Netaa Nagari पर अधिक अपडेट के लिए, हमारे साथ जुड़े रहें।
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