Gujarat: गुजरात कांग्रेस ने सरकार से की नई फसल बीमा योजना की मांग, जानें- वित्त मंत्री कनुभाई देसाई ने क्या दिया जवाब?
Gujarat Latest News: गुजरात विधानसभा में सोमवार (3 मार्च) को विपक्षी दल कांग्रेस ने मांग की कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के विकल्प के रूप में एक नई योजना पेश करे. कांग्रेस ने दावा किया कि राज्य में इस योजना को बंद किए जाने से किसानों को परेशानी हो रही है. इसके जवाब में वित्त मंत्री कनुभाई देसाई ने कहा कि गुजरात सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में मानसून के दौरान भारी बारिश के कारण फसलों को नुकसान झेलने वाले किसानों को मुआवजे के रूप में 1,162 करोड़ रुपये का भुगतान किया है. वित्त मंत्री कनुभाई देसाई ने 'प्राकृतिक आपदाओं के लिए मुआवजा' के लिए 1,249 करोड़ रुपये की अनुपूरक मांग के लिए सदन से मंजूरी देने की मांग की. ताकि किसानों को हुई नुकसान का भरपाई करना संभव हो सके. गंजरात कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक शैलेश परमार ने अपने कटौती प्रस्ताव पर बोलते हुए राज्य सरकार से 'मुख्यमंत्री फसल बीमा योजना' शुरू करने की मांग की. इसके पीछे विधायक परमान का तर्क है कि प्रदेश सरकार ने 2020 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को बंद कर दिया था. सीएम फसल बीमा योजना शुरू करे सरकार- शैलेश परमार कांग्रेस विधायक शैलेश परमार ने कहा, “नियमित अंतराल पर बेमौसम बारिश के कारण किसानों को बहुत नुकसान हुआ है. हमारे पास प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना थी. लेकिन, इसे बंद कर दिया गया है. इसलिए, हम मांग करते हैं कि राज्य सरकार किसानों के लिए ‘मुख्यमंत्री फसल बीमा योजना’ शुरू करे.” कांग्रेस विधायक की मांग का जवाब देते हुए वित्त मंत्री इस पर कनुभाई देसाई ने कहा कि गुजरात सरकार ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) के मानदंडों के अनुसार जुलाई, अगस्त और सितंबर 2024 में भारी बारिश से प्रभावित 27 जिलों के लगभग 7.95 लाख किसानों को 1,162 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया. उन्होंने कहा, “हमने अनियमित मानसून से प्रभावित कपास उत्पादकों के लिए 429.21 करोड़ रुपये और धान उत्पादकों के लिए 44 करोड़ रुपये के मुआवजे की घोषणा की है. मैंने चालू वित्तीय वर्ष के लिए 1,249 करोड़ रुपये की अनुपूरक मांग पेश की है. मुझे उम्मीद है कि अन्य पार्टियां हमारे कदम का समर्थन करेंगी.” वित्त मंत्री कनुभाई देसाई के जवाब और अनुरोध के बाद कांग्रेस विधायक शैलेश परमार ने अपना कटौती प्रस्ताव वापस ले लिया.
गुजरात: कांग्रेस ने की नई फसल बीमा योजना की मांग, वित्त मंत्री कनुभाई देसाई का जवाब
नेता नगरी प्रस्तुत करता है: शहनाज़ शेख
गुजरात कांग्रेस ने हाल ही में राज्य सरकार से नई फसल बीमा योजना लागू करने की मांग की है। किसानों को खतरा और वित्तीय सुरक्षा की दिशा में यह कदम उठाया गया है। अध्यायों के अनुसार, कांग्रेस के नेताओं का मानना है कि मौजूदा योजना के तहत किसानों को उचित सहायता नहीं मिल रही है। इसके जवाब में वित्त मंत्री कनुभाई देसाई ने क्या कहा? आइए जानते हैं इस समाचार के महत्वपूर्ण पहलुओं को।
कांग्रेस की मांग का महत्व
कांग्रेस का कहना है कि गुजरात के किसानों को फसल के नुकसान के कारण कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। विशेषकर बाढ़, सूखे और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए एक मजबूत और समर्थ योजना की आवश्यकता है। पार्टी का कहना है कि नई फसल बीमा योजना सरकारी योजनाओं के समुचित कार्यान्वयन के लिए आवश्यक है।
वित्त मंत्री कनुभाई देसाई का जवाब
वित्त मंत्री कनुभाई देसाई ने कांग्रेस की मांग पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार किसानों की समस्याओं को समझती है और जरूरत पड़ने पर योजना में संशोधन किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने पहले से ही कई योजनाएं लागू की हैं, जो किसानों की सहायता करती हैं।
किसानों की प्रतिक्रिया
कांग्रेस द्वारा की गई इस मांग के प्रति किसानों का क्या रुख है, यह देखना दिलचस्प है। कई किसान संगठन कांग्रेस के इस कदम का स्वागत कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि फसल बीमा योजना को ज्यादा प्रभावी और लाभकारी बनाया जाए। उनसे बातचीत के दौरान, उन्होंने कहा कि मौजूदा बीमा योजना में कई खामियां हैं, जिससे वे संतुष्ट नहीं हैं।
निष्कर्ष
गुजरात में किसानों की समस्याओं और फसल बीमा योजना की मांग इतिहास और महत्व को दर्शाती है। कांग्रेस का यह प्रयास निश्चित रूप से किसानों की आवाज को जोरदार तरीके से उठाता है। सरकार की प्रतिक्रिया से आगामी समय में फसल बीमा योजना में बदलाव होने की संभावना है।
किसानों की भलाई के लिए सही कदम उठाना आवश्यक है, और हमें उम्मीद है कि सरकार इस दिशा में उचित निर्णय लेगी।
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Sanjana MalikAisi cheezein dekhkar sochne par majboor hota hoon. -
Sarita GuptaBahut hi inspiring story hai.
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Hemlata TiwariPositive changes honge hopefully.
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Mallika KapoorLog kab sudhrenge?
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Nandini RaoFacts check kiye bina comment nahi karna chahiye.
