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DDA ने पहली बार सीमा से बाहर बढ़ाया कदम, अंडमान-निकोबार प्रशासन के साथ समझौता, क्या होगा फायदा?

Delhi News: दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने आज पहली बार सीमाओं से बाहर कदम बढ़ाते हुए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्रशासन के साथ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किया है. समझौता यमुना रिवरफ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के एक प्रमुख स्थल असिता में हुआ. इस मौके पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल एडमिरल डीके जोशी भी मौजूद रहे. समझौते से दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विकास, समन्वय और आपसी सहयोग का एक नया अध्याय शुरू होने की उम्मीद है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “सहयोगी, प्रतिस्पर्धी और पूरक संघवाद” के विजन को आगे बढ़ाते हुए पहल विकास को गति देगी. शहरी योजना, बुनियादी ढांचे के विकास, पर्यावरण प्रबंधन और सतत (सस्टेनेबल) पर्यटन के क्षेत्रों में दोनों केंद्र शासित प्रदेश विशेषज्ञता का आदान-प्रदान करेंगे. पहल से दोनों क्षेत्रों को बेहतर और तेज विकास करने में मदद मिलेगी. डीडीए की विशेषज्ञता शहरी नियोजन और सतत विकास में काफी गहरी है. साझेदारी से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पर्यटन ढांचे, बुनियादी सुविधाओं और पर्यावरण संरक्षण को और मजबूती मिलेगी.  देशभर में उदाहरण बनेगा समझौता उपराज्यपाल ने समझौते को “नवाचार और सतत शहरी समाधान” की दिशा में एक बड़ा कदम बताया. उन्होंने कहा कि दोनों क्षेत्रों को बेहतर बुनियादी ढांचे, हरित विकास और पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने में मदद मिलेगी. डीडीए ने पिछले कई दशकों से दिल्ली को एक आधुनिक, सुव्यवस्थित और टिकाऊ (सस्टेनेबल) शहर बनाने में अहम भूमिका निभाई है. अनुभव को अब अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के विकास में इस्तेमाल किया जाएगा.  पर्यटन और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का सबसे खूबसूरत और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र है. साझेदारी से केंद्र शासित प्रदेश के पर्यटन, परिवहन, पर्यावरण और शहरी विकास को एक नई दिशा मिलेगी. स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा और रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे.  'एक साथ बढ़ेंगे- एक साथ बदलेंगे' विशेषज्ञों का मानना है कि डीडीए की शहरी विकास योजना और पर्यावरण अनुकूल बुनियादी ढांचे के अनुभव से अंडमान और निकोबार को अत्यधिक लाभ मिलेगा. साझेदारी से भविष्य में अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भी एक नया मॉडल तैयार होगा. डीडीए और अंडमान प्रशासन मिलकर विकास की दिशा में काम करेंगे. पहल भविष्य के भारत को सहयोग और साझेदारी से विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी.  ये भी पढ़ें- कौन बनेगा दिल्ली का मुख्यमंत्री? सीएम के चुनाव में हो रही देरी पर कांग्रेस ने BJP को घेरा        

Netaa Nagari Reporter

Feb 15, 2025 - 00:37

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DDA ने पहली बार सीमा से बाहर बढ़ाया कदम, अंडमान-निकोबार प्रशासन के साथ समझौता, क्या होगा फायदा?

DDA ने पहली बार सीमा से बाहर बढ़ाया कदम, अंडमान-निकोबार प्रशासन के साथ समझौता, क्या होगा फायदा?

Netaa Nagari - नई दिल्ली: दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने हाल ही में अंडमान-निकोबार के प्रशासन के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। यह समझौता डी.डी.ए. के द्वारा पहली बार सीमाओं से बाहर कदम बढ़ाने का प्रतीक है। इस फैसले से अंडमान-निकोबार में विकास के नए अवसर खुलेंगे, जिससे यहाँ के निवासियों के लिए बेहतरीन सुविधाएं और रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। आइए जानते हैं इस समझौते से होने वाले फायदों के बारे में।

समझौते का महत्व

DDA और अंडमान-निकोबार प्रशासन के बीच इस समझौते का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देना है। डी.डी.ए. पहले से ही दिल्ली में अनेक विकास परियोजनाओं पर काम कर रहा है, लेकिन यह कदम निश्चित रूप से उन्हें नए स्थलों पर पहुंचाने का एक सुनहरा अवसर है।

क्या होंगे फायदे?

1. **आवासीय क्षेत्र का विकास:** समझौते के तहत अंडमान-निकोबार में नए आवासीय प्रोजेक्ट द्वारा प्रस्तावित योजनाएं स्थानीय निवासियों को किफायती आवास मुहैया कराएंगी।

2. **पर्यटन में वृद्धि:** अंडमान-निकोबार एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जिससे यहाँ पर पर्यटन के क्षेत्र में भी विस्तार होगा। DDA द्वारा प्रस्तावित विकास योजनाएं यहाँ की आकर्षण को और बढ़ा सकती हैं।

3. **रोजगार के अवसर:** इस समझौते से न केवल निर्माण कार्य में रोजगार बढ़ेगा, बल्कि इससे क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भी नई नौकरियों का सृजन होगा।

क्षेत्रीय विकास के दृष्टिकोण से

DDA का यह कदम अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी विकास के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। इससे अंडमान-निकोबार के लोगों की जीवनस्तर में सुधार होगा और वे राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा से जुड़े रहेंगे।

क्या कहना है अधिकारियों का?

इस संबंध में अंडमान-निकोबार के प्रशासनिक अधिकारियों ने इस समझौते को महत्वपूर्ण बताया है। उनका कहना है कि DDA का अनुभव और स्रोत हमारे लिए बहुत उपयोगी होगा।

निष्कर्ष

DDA द्वारा इस कदम से न केवल अंडमान-निकोबार का विकास होगा, बल्कि यह दिल्ली और अन्य प्रदेशों के विकास की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण पड़ाव को दर्शाता है। यह कदम निश्चित रूप से राष्ट्रीय एकता और विकास के प्रति एक सशक्त संदेश देता है।

देशभर के नागरिकों के लिए यह आगामी विकास योजनाएँ अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं। इससे हमारे विकास का एक नया अध्याय शुरू होगा।

kam sabdo me kahein to, DDA और अंडमान-निकोबार का समझौता क्षेत्र के विकास का एक महत्वपूर्ण द्वार खोलता है।

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