12 लाख तक Income टैक्स फ्री, फिर 4 से 8 लाख पर 5%, 8 से 12 लाख पर 10% Tax क्यों? करें कन्फ्यूजन दूर

Netaa Nagari

लेखक: प्रियंका शर्मा, टीम NetaaNagari

आर्थिक साल 2023-24 में भारतीय मध्यम वर्ग के लिए आयकर की नई संरचना में कई परिवर्तन हुए हैं। इस नई व्यवस्था के अंतर्गत अब 12 लाख रुपये तक की आय पर आपको कोई कर नहीं देना होगा, जबकि 4 से 8 लाख रुपये की आय पर 5% और 8 से 12 लाख रुपये पर 10% का कर लागू होता है। आइए, इस नए टैक्स स्ट्रक्चर को समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे क्या कारण है।

नई आयकर संरचना का लाभ

पहली बार, सरकार ने आम लोगों को ध्यान में रखते हुए 12 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स छूट देने का निर्णय लिया। इससे मध्यम वर्ग के लोगों को एक बड़ा सहारा मिला है। अब वे अपनी आवश्यकताओं पर अधिक ध्यान देकर अपनी बचत को बढ़ा सकते हैं। इस टैक्स छूट का एक और बड़ा पहलू यह है कि इससे सरकार को टैक्स संग्रह में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, क्योंकि इससे अधिक लोग कर दाता बनेंगे।

कर के स्लैब का कारण

आयकर के इस नए ढांचे में अलग-अलग स्लैब की स्थापना का मुख्य कारण है आर्थिक असमानता को कम करना। 4 से 8 लाख रुपये की आय पर 5% और 8 से 12 लाख रुपये पर 10% कर लगाने का मकसद है कि लोग अपनी आय को लेकर सक्रिय रहें और टैक्स का सही तरीके से भुगतान करें। यह स्पष्ट है कि उच्च आय वर्ग को अधिक कर देना होगा, ताकि उसके माध्यम से सरकार को विकास कार्यों के लिए अधिक धन मिले।

कन्फ्यूजन दूर करें

कई लोगों को इस नई संरचना के चलते भ्रम हो रहा है कि क्या उनका टैक्स बढ़ गया है। हालांकि, जो लोग सालाना 12 लाख रुपये से कम कमाते हैं, उन्हें कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसका मतलब है कि ये स्लैब केवल उन लोगों के लिए हैं, जो 4 लाख रुपये से अधिक लाभ कमा रहे हैं। इससे न केवल आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होगी, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी विकसित होंगे।

भविष्य की संभावना

सरकार की यह नई योजना निसंदेह मध्यम वर्ग के लिए राहत का सबब बनी है। आने वाले महीनों में, यदि इस योजना के प्रभाव को देखा जाए, तो हम यह भी उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार अन्य कर संबंधी उपायों पर ध्यान देगी, जिससे लोगों को और अधिक लाभ मिले।

निष्कर्ष

आयकर की यह नई संरचना निसंदेह साधारण भारतीय नागरिकों के लिए एक सकारात्मक बदलाव लेकर आई है। 12 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स की छूट और कुछ कर स्लैब्स का प्रावधान निश्चित रूप से लोगों के जीवन में एक सुधार लाने का काम करेगा। इसके साथ ही, लोगों के मन में इस विषय को लेकर चल रहे कन्फ्यूजन को दूर करना भी आवश्यक है।

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