सुप्रीम कोर्ट बोला- केंद्र जल्द नए स्पेशल पॉक्सो कोर्ट बनाए:300 पेंडिंग केस वाले जिलों को प्राथमिकता दें; इनकी कमी से मामले निपटाने में देर हो रही

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार को आदेश दिया कि वह बच्चों के विरुद्ध यौन अपराधों के मामलों को सुलझाने में तेजी लाने के लिए विशेष POCSO (Protection of Children from Sexual Offences) कोर्ट बनाने की पहल करे। अदालत का मानना है कि इस दिशा में कार्रवाई किए बिना, बच्चों के यौन शोषण से जुड़े मामलों में देरी होती रहेगी, जो एक गंभीर समस्या बन चुकी है।

विशेष न्यायालयों की आवश्यकता

जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पीबी वराले की बेंच ने विशेष रूप से उन जिलों को चिन्हित किया है जहां POCSO अधिनियम के अंतर्गत 300 से अधिक पेंडिंग मामले हैं। अदालत ने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में, जैसे कि तमिलनाडु, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और महाराष्ट्र, में विशेष कोर्ट बनाने की अत्यंत आवश्यकता है।

मामलों की लंबितता और उसके प्रभाव

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि POCSO मामलों की लंबितता के कारण न्यायालयों में मामलों का निपटारा समय पर नहीं हो पा रहा है। इस वजह से केस में देरी न केवल न्याय की गति को प्रभावित कर रही है बल्कि बच्चों के यौन शोषण के मामलों में उत्पन्न होने वाली समस्याओं को और बढ़ा रही है। अदालत ने निर्देश दिया कि मामलों की सुनवाई के लिए समय सीमा का पालन करना आवश्यक है।

सुप्रीम कोर्ट का सुझाव

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि POCSO एक्ट के तहत जिन जिलों में 100 से अधिक FIR दर्ज की गई हैं, वहां एक विशेष कोर्ट की व्यवस्था की जाए। इससे मामलों का त्वरित निपटारा संभव हो सकेगा। अदालत ने यह भी सीनियर एडवोकेट और एमिकस क्यूरी को पेंडिंग केस की जानकारी के लिए निर्देशित किया।

बच्चों की सुरक्षा के प्रति ज़िम्मेदारी

यह आदेश उस समय आया है जब सुप्रीम कोर्ट एक याचिका की सुनवाई कर रहा था, जिसमें "बाल बलात्कार की घटनाओं की संख्या में खतरनाक वृद्धि" का उल्लेख किया गया था। इस प्रकार के मामलों से निपटने के लिए सरकार की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में त्वरित न्याय आवश्यक है, ताकि संतान की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

निष्कर्ष

सुप्रीम कोर्ट का यह कदम न सिर्फ बच्चों की सुरक्षा के प्रति सरकार की जिम्मेदारियों को रेखांकित करता है, बल्कि न्यायपालिका द्वारा सक्रियता से निष्पादन की भी आवश्यकता बताता है। POCSO कोर्ट की संख्या में वृद्धि से न केवल केस की पेंडेंसी कम होगी, बल्कि बच्चों के अधिकारों की रक्षा भी होगी। सरकार को इस दिशा में त्वरित कदम उठाने होंगे, ताकि बच्चों के खिलाफ हो रहे यौन अपराधों की फौरी गति से सुनवाई हो सके।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस दिशा में किए गए प्रयासों का न केवल व्यापक सामाजिक असर होगा, बल्कि यह एक सकारात्मक संकेत भी देगा कि भारत अपने अनमोल भविष्य के लिए चिंतित है।

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