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सीएम रेखा गुप्ता के निर्देश पर बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, दस्तावेज की जांच तेज

Delhi Latest News: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू हो गई है. पुलिस प्रशासन संगम विहार और गिल फार्म जैसे इलाकों में इन संदिग्ध प्रवासियों की पहचान कर उनके दस्तावेजों और सोशल मीडिया गतिविधियों की जांच कर रहा है. दिल्ली की सुरक्षा पर हाई-लेवल बैठक के बाद तेजी कुछ दिन पहले ही दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, जिसमें राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा की गई. इस बैठक में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को लेकर गंभीर चिंता जताई गई थी. बैठक के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस मुद्दे पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया. दस्तावेज और सोशल मीडिया खंगाले जा रहे दिल्ली पुलिस इन प्रवासियों की पहचान करने के लिए उनके दस्तावेजों की जांच कर रही है. खासकर संगम विहार और गिल फार्म इलाकों में रहने वाले संदिग्ध लोगों के वोटर आईडी, आधार कार्ड और अन्य सरकारी दस्तावेजों की वैधता को परखा जा रहा है. पुलिस को संदेह है कि कुछ लोग फर्जी दस्तावेजों के आधार पर दिल्ली में रह रहे हैं. इसके अलावा पुलिस इन संदिग्ध प्रवासियों के सोशल मीडिया अकाउंट्स की भी जांच कर रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या वे बांग्लादेशी नागरिकों या अन्य संदिग्ध समूहों के संपर्क में हैं. साथ ही बैंक अकाउंट डिटेल्स की भी जांच की जा रही है ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि कहीं अवैध फंडिंग तो नहीं हो रही है. दिल्ली सरकार की सख्त कार्रवाई दिल्ली सरकार और पुलिस द्वारा की जा रही यह कार्रवाई राजधानी की सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है. पुलिस प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अवैध रूप से रह रहे प्रवासियों को बख्शा नहीं जाएगा और उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. राजधानी की सुरक्षा के लिए अहम कदम बताते चलें कि दिल्ली में पहले भी अवैध प्रवासियों को लेकर चिंताएं जताई गई हैं, खासकर बढ़ती आबादी और सुरक्षा कारणों से. इसी के चलते इससे पहले दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी रोहिंग्याओं पर कार्रवाई के निर्देश दिए थे. जिसके तहत दिल्ली पुलिस ने कई इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया और अवैध रूप से रह रहे लोगों की पहचान की. सरकार और प्रशासन की इस नई कार्रवाई से अवैध रूप से रह रहे प्रवासियों की पहचान करने और उन्हें हटाने की प्रक्रिया को मजबूती मिलेगी. दिल्ली पुलिस का कहना है कि यह जांच आने वाले दिनों में और तेज की जाएगी ताकि राजधानी की सुरक्षा को पुख्ता किया जा सके और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर समय रहते कार्रवाई हो सके. ये भी पढ़ें- मनोज वशिष्ठ एनकाउंटर मामले में कोर्ट की तल्ख टिप्पणी, 'दिल्ली पुलिस और CBI के बीच समन्वय की कमी'  

Netaa Nagari Reporter

Mar 6, 2025 - 22:37

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सीएम रेखा गुप्ता के निर्देश पर बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, दस्तावेज की जांच तेज

सीएम रेखा गुप्ता के निर्देश पर बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, दस्तावेज की जांच तेज

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इस समय भारत में बांग्लादेशी रोहिंग्यों के मुद्दे पर सबकी नजरें हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। यह कदम भारत में सुरक्षा स्थिति को बेहतर बनाने और अवैध प्रवासियों की समस्याओं से निपटने के लिए उठाया गया है।

मुख्यमंत्री का निर्देश

सीएम रेखा गुप्ता ने हाल ही में एक उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को कहा कि बांग्लादेशी रोहिंग्यों की पहचान के लिए दस्तावेजों की जांच को तेज किया जाए। उन्होंने कहा कि यह जरूरी है कि राज्य में कोई भी अवैध प्रवासी यहाँ की स्थायी सुरक्षा और शांति को प्रभावित न कर सके।

दस्तावेज की जांच प्रक्रिया

इस प्रक्रिया के तहत, अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए उचित दिशा-निर्देश दिए गए हैं कि सभी उपलब्ध दस्तावेजों की जांच की जाए। इसमें जन्म प्रमाण पत्र, पहचान पत्र और निवास पत्र शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, स्थानीय निवासियों से भी जानकारी एकत्र की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी व्यक्ति अवैध तरीके से राज्य में नहीं रह रहा है।

स्थानीय प्रतिक्रियाएँ

स्थानीय लोगों ने इस कदम का स्वागत किया है। उनका मानना है कि यह कदम समाज में सुरक्षा और शांति बहाल करेगा। हालांकि, कुछ संगठनों का कहना है कि अगर सरकार कड़ी कार्रवाई करती है, तो इसके संभावित मानवीय प्रभावों पर भी विचार किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

रोहिंग्यों की समस्याओं को लेकर सीएम रेखा गुप्ता का यह कदम न केवल सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। जिससे यह साफ होता है कि सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है। इस दिशा में उठाए गए कदमों का फल कब और कैसे मिलेगा, यह तो समय बताएगा, लेकिन निश्चित रूप से यह एक सकारात्मक शुरुआत है।

अंत में, हम उम्मीद करते हैं कि सरकार एक संतुलित और मानवता के दृष्टिकोण से मामलों को देखे, जिससे सभी पक्षों के हितों का ध्यान रखा जा सके।

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