Political Satire

न सुशासन, न रोजगार, सिर्फ फ्रीबीज की बौछार

राजनीतिक दलों के द्वारा चुनावों के समय मतदाताओं के लिए एक से बढ़कर एक 'फ्रीबीज' की जो बौछारें हो रही हैं, वह वोटर्स को 'रिश्वत' नहीं तो और क्या है, इसे समझना जरूरी है! वहीं, जिन राजनीतिक दलों ने अपने चुनावी वायदों के अनुपालन में कोताही बरती, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए, यह भी स्पष्ट नहीं है! इसलिए वायदे करो और फिर मुकर जाओ या फिर आधे-अधूरे पूरे करो, कोई पूछने वाला नहीं है! तभी तो राजनीतिक दलों की बल्ले-बल्ले है। चूंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 का शोर मचा हुआ है, इसलिए इस फ्रीबीज की चर्चा पुनः आवश्यक है, ताकि मतदाता जागरूक हो सकें।कहने को तो दिल्ली को छोटा हिन्दुस्तान और दिल वालों का शहर कहा जाता है, लेकिन पिछले 10-12 वर्षों में यहां जितनी राजनीतिक दिलग्गी हुई, वह बात किसी से छुपी हुई नहीं है। चाहे केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी और एनडीए हो या फिर राज्य में सत्तारूढ़ आप और इंडिया गठबंधन, जिससे कभी आप जुड़ती है तो कभी 'तलाक' ले लेती है! और देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस जो अपने नेतृत्व वाले गठबंधन या फिर अपने द्वारा समर्थित गठबंधन का अपनी सुविधा के अनुसार 'गला मरोड़ने' में माहिर समझी जाती है, ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में राजनीतिक किंतु-परन्तु की सारी हदें पार कर चुकी हैं।चूंकि इन राजनीतिक दलों ने खुद के लिए कोई आदर्श राजनीतिक नियम और उसके निमित्त बाध्यकारी कानून नहीं बनाकर रखे हैं, या फिर नाममात्र का बनाए हुए हैं, जिसकी व्याख्या ये लोग अपने मनमुताबिक कर लेते हैं, इसलिए इनकी सारी राजनीतिक हरकतें जायज समझी जाती हैं। वहीं, इनको तोहफा या सजा बस जीत-हार के माध्यम से जनता जनार्दन ही देती आई है। यहां भी वह मतदाता दलित-महादलित, पिछड़ा-अत्यंत पिछड़ा, सवर्ण-गरीब सवर्ण, आदिवासी-अल्पसंख्यक, महिला-पुरूष, युवा-बुजुर्ग, किसान-मजदूर, कामगार या पूंजीपति आदि इतने खानों में विभाजित है कि उनकी फूट डालो और शासन करो की नीति अक्सर सफल होती आई है। इसे भी पढ़ें: आम आदमी पार्टी तो अपना रिपोर्ट कार्ड पेश नहीं करेगी, सोचा हम ही आपको उनके काम बता देंशायद इसलिए जनता, सरकार और सुशासन के मुद्दे गौण पड़ जाते हैं और फ्रीबीज की चर्चा घर-घर पहुंचकर चुनावी खेल कर देती है। ऐसे में सुलगता हुआ सवाल है कि सुशासन से लेकर रोजगार के मोर्चे पर विफल हो चुकीं जनतांत्रिक सरकारों के द्वारा जिस तरह से फ्रीबीज की घोषणाएं की जा रही हैं, क्या यह देश की आर्थिक व्यवस्था यानी अर्थव्यवस्था के लिहाज से उचित है या फिर अनुचित है? यदि अनुचित है तो इससे बचने का रास्ता क्या है?देखा जाए तो कबीलाई युग से लोकतांत्रिक सरकार तक मनुष्य की पहली जरूरत शांति और सुरक्षा है, ताकि वह मेहनत करते हुए अपना जीवन निर्वाह कर सके और इस देश-दुनिया को बेहतर बनाने में अपने हिस्से का योगदान दे सके। हालांकि, ऐसे सुशासन की गारंटी न तो तब मिली थी और न अब मिली हुई है। शासक-प्रशासक बेहतर हो तो क्षणिक सुख-शांति संभव है, अन्यथा जलालत ही मानवीय सच है।याद दिला दें कि एक जमाने में जो राजनीतिक दल शिक्षा और स्वास्थ्य के बजट में कटौती दर कटौती करते चले गए कि राजकोषीय घाटा को पाटना है! और अब उन्हीं के द्वारा जब फ्रीबीज की वकालत हो रही है तो इस सियासी तिकड़म को समझना भी दिलचस्प है। चाहे संसदीय चुनाव हो या विधान मंडलीय चुनाव, या फिर स्थानीय चुनाव, होने तो 5 साल में ही हैं। इसलिए जैसे तैसे चुनावी वायदे करके सरकार बना लो, इसी घुड़दौड़ में सभी राजनीतिक दल जूटे हुए हैं।अब लोगों की दिलचस्पी न तो आजादी के तराने सुनने में है, न ही हिंदुत्व की माला जपने में। समाजवाद से लेकर वामपंथ तक अपने ही राजनीतिक हमाम में नंगे हो चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस विरोधी 'सम्पूर्ण क्रांति' की सफलता-विफलता के लगभग चार दशक बाद हुई दूसरी कांग्रेस विरोधी 'अन्ना हजारे क्रांति' की सफलता से उपजी आम आदमी पार्टी ने जो फ्रीबीज की सियासी लत लगाई और दिल्ली से पंजाब तक कांग्रेस-भाजपा का सफाया कर दी, उससे दोनों पार्टियों ने शुरुआती आलोचनाओं के बाद आप के सियासी एजेंडे को ही अपनाने में सफलता पाई। हिमाचल प्रदेश से कर्नाटक तक कांग्रेस की विजय और हरियाणा से उड़ीसा तक भाजपा की जीत इसी बात की साक्षी है। यही वजह है कि भाजपा नीत एनडीए, आप नीत संभावित तीसरा मोर्चा और कांग्रेस नीत इंडिया गठबंधन ने दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में एक-दूसरे को मात देने के लिए अपने-अपने फ्रीबीज के सियासी घोड़े खोल रखे हैं। वह भी तब, जब करदाताओं की ओर से इसकी खुलेआम आलोचना हो रही है। वहीं, आपने देखा-सुना होगा कि केंद्र सरकार की अटपटी नीतियों पर सर्वोच्च न्यायालय तक ने टिप्पणी की, कि आखिर 80 करोड़ लोगों को आप कबतक मुफ्त या फिर कम कीमत पर अनाज देंगे। ऐसे में उन्हें आप रोजगार क्यों नहीं दे देते! कोर्ट की यह टिप्पणी जायज है और प्रशासन यदि चाहे तो उसके लिए यह मुश्किल भी नहीं है।वहीं, आम आदमी पार्टी ने अनुमन्य यूनिट तक फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री और किफायती शिक्षा व स्वास्थ्य, महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा, लक्षित वर्गों को अलग-अलग नगद आर्थिक मदद आदि जैसी जो चुनावी-प्रशासनिक रवायतें शुरू की है, और अब उन्हीं की देखा-देखी कांग्रेस और भाजपा जैसी राष्ट्रीय पार्टियों में भी इस नीतिगत मुद्दे पर आपाधापी मची हुई है, यह नीति एक नए आर्थिक और अर्थव्यवस्था के संकट को जन्म दे सकती है। इसलिए इसको हतोत्साहित करने के लिए मतदाताओं को ही आगे आना होगा, अन्यथा यह नीति भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आर्थिक कैंसर साबित होंगे। डॉलर के मुकाबले गिरते रुपये भी तो इसी बात की चुगली करते हैं।आपने देखा-सुना होगा कि सरकार ने उद्योगपतियों के इतने के कर्जे माफ कर दिए, या फिर इतनी की सब्सिडी इन-इन धंधों/पेशों में दी जा रहीं हैं। इसी तरह से सरकार ने किसानों के इतने के कर्जे माफ कर दिए और इन-इन चीजों पर इतनी सब्सिडी दे रही है। इसी तरह से समाज के विभिन्न वर्गों को भी लुभाने के लिए सरकार कुछ न कुछ देकर दानी-दाता बनी हुई ह

Netaa Nagari Reporter

Jan 25, 2025 - 14:13

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राजनीतिक दलों के द्वारा चुनावों के समय मतदाताओं के लिए एक से बढ़कर एक 'फ्रीबीज' की जो बौछारें हो रही

न सुशासन, न रोजगार, सिर्फ फ्रीबीज की बौछार

Netaa Nagari

लेखक: स्नेहा वर्मा और टीम नेतानगर

परिचय

भारत में पिछले कुछ वर्षों में राजनीति का स्तर बदल रहा है। आजकल कोई भी पार्टी अपनी सच्चाई को छुपाकर चुनावी वादे केवल फ्रीबीज पर निर्भर करती दिखाई दे रही है। सुशासन और रोजगार बढ़ाने के बजाय, चुनावी नेताओं की प्राथमिकता केवल मतदाताओं को लुभाने के लिए मुफ्त का सामान बांटने में हो गई है।

फ्रीबीज का बढ़ता प्रचलन

जबसे चुनावी अभियान शुरू होते हैं, तबसे सिटिज़न और राजनीतिक दलों के बीच फ्रीबीज का प्रचलन बढ़ जाता है। यह कोई नई बात नहीं है, पर अब यह एक नये स्तर पर पहुंच चुका है। पार्टियां जैसे कि कांग्रेस, बीजेपी और अन्य क्षेत्रीय दल मुफ्त वस्त्र, अनाज या कैश वितरण के जरिए मतदाता को लुभाने में जुटे हैं।

सुशासन की अनदेखी

राजनीतिक दलों की यह नीति लोगों को भले ही तात्कालिक राहत प्रदान करती हो, लेकिन इसके परिणाम लंबे समय में देश की राजनीतिक स्थिरता और विकास पर बुरा असर डाल रहे हैं। सुशासन की बात करें तो इसके अंतर्गत सही प्रशासन की व्यवस्था, नागरिकों की आवाज़ का महत्व और रोजगार के अवसरों का सृजन आना चाहिए। इन मुद्दों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

रोजगार का संकट

भारत में बेरोजगारी एक गंभीर समस्या बन चुकी है। युवा वर्ग लगातार पढ़ाई कर रहा है, लेकिन उन्हें नौकरी के अवसर नहीं मिल रहे हैं। हालांकि, राजनीतिक दलों के वादों में रोजगार सृजन की बात होती है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। ऐसे में, युवा जनसंख्या फ्रीबीज के लालच में आकर वोट देने के लिए मजबूर हो रही है।

नागरिकों की स्थिति

इस प्रकार की राजनीति से आम जनता की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। उन्हें अपनी पहचान और काबिलियत के बजाय मुफ्त चीजों पर निर्भर रहना पड़ता है। यह मानसिकता केवल एक चुनावी रणनीति बनकर रह गई है। समाज में एक असमानता का बोझ बढ़ रहा है, जो अंततः देश के विकास को बाधित करता है।

निष्कर्ष

निष्कर्षतः, यह स्पष्ट है कि मुफ्त वस्त्रों और उपहारों के ऊपर निर्भरता ने हमसे सुशासन और स्थायी विकास की उम्मीदें छीन ली हैं। निरंतर इस तरह की राजनीति के खिलाफ आवाज उठानी होगी और सही मुद्दों को उठाना होगा। हमें एक ऐसा भारत चाहिए जहां देश की जनता रोजगार, शिक्षा और विकास की दिशा में कदम उठाए। यह चुनाव हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं।