गुरुग्राम में जुटे सांसद और पेट्रोलियम अधिकारी: केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी बोले- दूसरे देशों की निर्भरता खत्म कर, भारत को आत्मनिर्भर बनाएं

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गुरुग्राम के मानेसर स्थित होटल आईटीसी ग्रेंड में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की कंसल्टेटिव कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने देश की बड़ी पेट्रोलियम कंपनियों के उच्चाधिकारियों से चर्चा करते हुए कहा कि भारत को ऊर्जा के मामलों में आत्मनिर्भर बनाना आवश्यक है। इस खबर में हम चर्चा करेंगे कि इस बैठक में क्या-क्या डील किया गया और इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

बैठक के मुख्य मुद्दे

बैठक का मुख्य केंद्र पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति को सुनिश्चित करना, उनकी कीमतों को आम जनता के लिए सस्ता बनाना, और क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे में असमानता को दूर करना रहा। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि सरकार अभी तेजी से काम कर रही है ताकि भारत ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और स्थिरता की दिशा में बढ़ सके।

पेट्रोलियम उत्पादों की बढ़ती मांग

हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि देश के ऊर्जा क्षेत्र में बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए बुनियादी ढांचे का विकास जरूरी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार का लक्ष्य न केवल तेल की आपूर्ति को सुनिश्चित करना है, बल्कि इसकी कीमतों को भी नियंत्रित करना है ताकि आम जनता पर बोझ न पड़े। इस संदर्भ में उन्होंने सांसदों से प्राप्त सुझावों को गंभीरता से लेते हुए कहा कि एक कार्ययोजना तैयार की जाएगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में एलपीजी की पहुंच बढ़ाना

राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने भी इस मामले में अपनी बात रखी और कहा कि मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्रों में एलपीजी की पहुंच को बढ़ाने की दिशा में प्रतिबद्ध है। उन्होंने उज्ज्वला योजना के बारे में बताया, जिसके तहत गरीब परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए जा रहे हैं। इस प्रकार की योजनाओं को और प्रभावी बनाया जाएगा ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा की अनुपलब्धता का मुद्दा हल हो सके।

सांसदों के विचार और सुझाव

बैठक में सांसदों ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर अपने विचार रखे। इनमें से कुछ ने ईंधन की कीमतों को किफायती बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया, वहीं अन्य ने क्षेत्रीय स्तर पर बुनियादी ढांचे की कमी को दूर करने तथा ऊर्जा क्षेत्र में भारत की लंबी अवधि की रणनीति को मजबूत करने पर बात की। कई सांसदों ने ग्रामीण क्षेत्रों में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति में आने वाली दिक्कतों को भी उठाया।

तेल कंपनियों की योजनाएं

तेल कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भी अपने कार्यों और भविष्य की योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देशभर में अपने रिफाइनरी और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को मजबूत करने के लिए कार्य कर रहे हैं, साथ ही तेल और गैस के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए चल रही परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा की गई।

निष्कर्ष

इस बैठक में कुल 27 सांसदों, मंत्रालय के सचिव और विभिन्न तेल कंपनियों के उच्चाधिकारी उपस्थित थे। इस प्रकार की बैठकों का आयोजन जरूरी है ताकि पॉलिसी मेकिंग में समाधान निकाले जा सकें। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की प्रतिबद्धता तथा सांसदों के सुझावों की सुनवाई करने से यह स्पष्ट होता है कि भारत सरकार ने आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को अपने एजेंडे में निश्चित रूप से शामिल कर लिया है। आगे चलकर यह देखना होगा कि ये कदम कितने प्रभावी साबित होते हैं।

लेखक: साक्षी शर्मा, प्रिया वर्मा, टीम नेटआनागरी

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