कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड की पहली जियोथर्मल पॉलिसी को मिली मंजूरी, इन प्रस्तावों पर भी लगी मुहर

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देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हो गई है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है, जिसमें उत्तराखंड की पहली जियोथर्मल पॉलिसी का अनुमोदन भी शामिल है। जियोथर्मल ऊर्जा, जो धरती के आंतरिक ताप से उत्पन्न होती है, राज्य में ऊर्जा के स्थायी स्रोतों के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।

कैबिनेट बैठक के प्रमुख प्रस्ताव

कैबिनेट की बैठक में जिन प्रमुख प्रस्तावों पर सहमति बनाई गई, उनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

• प्रदेश के बी ग्रेड के पुलों को ए ग्रेड में अपग्रेड करने के लिए करोड़ों रुपए की परियोजना को मंजूरी मिली है।
• सतर्कता विभाग को और मजबूत किए जाने के लिए 20 नए पदों की स्वीकृति दी गई, जिससे कुल पदों की संख्या 132 से बढ़कर 152 हो जाएगी।
• इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में सूचीबद्ध कंपनियों के लिए राज्य में आईटी से संबंधित सेवाओं की आपूर्ति का निर्णय लिया गया।
• उत्तराखंड राज्य खनिज अन्वेषण न्यास और उत्तराखंड जिला खनिज फाउंडेशन न्यास को वर्ष 2025 के लिए प्रख्यापित किया गया।
• राज्य कर विभाग में डिजिटल फॉरेंसिंक लेबोरेटरी की स्थापना को भी मंजूरी मिली।
• पुत्र या पौत्र के बालिग (20 साल) होने पर भी दिव्यांगजनों को दिव्यांग पेंशन मिलने का निर्णय लिया गया।

जियोथर्मल पॉलिसी का महत्व

उत्तराखंड की पहली जियोथर्मल पॉलिसी का विकास राज्य के ऊर्जा क्षेत्र को नई दिशा प्रदान करेगा। यह नीति न केवल स्थानीय संसाधनों के उपयोग को बढ़ावा देगी, बल्कि ऊर्जा सुरक्षा को भी सुनिश्चित करेगी। ऊर्जा उत्पादन के इस तरीके से पर्यावरण पर कम प्रभाव पड़ेगा और स्थानीय विकास को भी गति मिलेगी।

स्थानीय विकास और रोजगार निर्माण

जियोथर्मल पॉलिसी के परिणामस्वरूप स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे। स्थानीय लोगों को तकनीकी प्रशिक्षण के जरिए इस क्षेत्र में सम्मिलित करके, न केवल स्वावलंबन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि उनके आर्थिक स्तर में भी सुधार होगा।

आगे की राह

जैसे-जैसे उत्तराखंड जियोथर्मल ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, प्रदेश सरकार को इसके कार्यान्वयन के लिए ठोस योजना बनानी होगी। यदि सफलतापूर्वक लागू किया गया, तो यह नीति प्रदेश के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकती है।

अंत में, यह बैठक महत्वपूर्ण निर्णयों और विकास योजनाओं से भरी थी, जो कि राज्य के भविष्य को बेहतर बनाने में योगदान करेंगी। इन योजनाओं के कार्यान्वयन पर नजर रखना आवश्यक होगा, ताकि राज्य की दिशा सुनिश्चित हो सके।

यह खबर टीम netaanagari द्वारा प्रस्तुत की गई है।

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