Dehradun:- राज्यपाल गुरमीत सिंह से राजभवन में वर्ष-2022 बैच के प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारियों ने की शिष्टाचार भेंट

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राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) से बुधवार को राजभवन में वर्ष-2022 बैच के प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारियों ने शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर अकादमी के निदेशक प्रदीप पंत भी उपस्थित रहे। उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी के वर्ष-2022 के 15 प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी उत्तराखण्ड भ्रमण कार्यक्रम के तहत राजभवन आए। राज्यपाल ने सभी अधिकारियों से वार्तालाप करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

न्यायपालिका की अहमियत

राज्यपाल ने इस अवसर पर कहा, "न्यायपालिका समाज में न्याय, विश्वास और पारदर्शिता की आधारशिला है।" उन्होंने प्रशिक्षु अधिकारियों से आग्रह किया कि वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन निष्ठा, संवेदनशीलता और ईमानदारी से करें। राज्यपाल ने यह भी कहा कि न्याय व्यवस्था में टेक्नोलॉजी का अधिकतम उपयोग किया जाना चाहिए, ताकि लोगों को त्वरित और सुलभ न्याय मिल सके। यह महत्वपूर्ण है कि न्यायिक अधिकारी नवीनतम तकनीकों का प्रयोग करें, जिससे न्याय प्रक्रिया को तेज और प्रभावशाली बनाया जा सके।

महिला प्रशिक्षु अधिकारियों की संख्या पर प्रसन्नता

महिला प्रशिक्षु अधिकारियों की अधिक संख्या देखकर राज्यपाल ने विशेष प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने अधिकारियों से अपेक्षा की कि वे न्याय को निष्पक्ष, समयबद्ध और सुलभ बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँगे। यह न केवल न्यायपालिका की जिम्मेदारी है, बल्कि समाज की स्वीकृति और समर्थन भी जरूरी है। महिला अधिकारियों का बढ़ता योगदान न केवल न्यायपालिका, बल्कि समाज में भी बदलाव लाने में मदद करेगा।

राज्यपाल की सलाह और प्रेरणा

राज्यपाल ने प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारियों को सलाह दी कि वे कठिनाइयों का सामना धैर्य और साहस के साथ करें। हर एक चुनौती एक नया अवसर लाती है, और इसे समझना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि गौरवपूर्ण और ईमानदार सेवा करने वाले अधिकारी समाज में बदलाव लाने में सक्षम होते हैं। इस प्रकार, उन्हें एक आदर्श न्यायिक अधिकारी बनने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

निष्कर्ष

इस भेंट के माध्यम से, वर्ष-2022 बैच के प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारियों को एक प्रेरक माहौल मिला। राज्यपाल के मार्गदर्शन और उपदेश से वे अपनी जिम्मेदारियों को और बेहतर तरीके से निभाने के लिए तैयार होंगे। यह निश्चित ही उत्तराखंड की न्याय प्रणाली को मजबूती प्रदान करेगा।

इस अवसर पर विधि परामर्शी राज्यपाल कौशल किशोर शुक्ल भी उपस्थित थे, जिन्होंने बैठक का महत्त्व बताया और उपस्थित अधिकारियों को उनके कार्य के प्रति समर्पण का महत्व बताया।

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