BJP के लिए सरकारी खजाना खाली छोड़ गईंं', दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा आरोप, आतिशी ने दिया जवाब

Netaa Nagari - दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि पिछले शासन के दौरान सरकारी खजाना खाली छोड़ दिया गया है। उनका कहना है कि इससे दिल्ली की विकास योजनाएं बुरी तरह प्रभावित हो रही हैं। यह बयान दिवंगत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कार्यकाल से जुड़ा है।

रेखा गुप्ता का आरोप

दिल्ली सरकार के एक कार्यक्रम में सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, "भाजपा सरकार ने पिछले 10 सालों में सिर्फ अपने हितों को पूरा किया और जनता को नजरअंदाज किया। अब जब लोग विकास की मांग कर रहे हैं, तो उनके पास पैसे की कमी है।" उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के नेताओं ने कई परियोजनाओं को ठंडे बस्ते में डाल दिया है, जिससे दिल्ली का विकास ठप हो गया है।

आतिशी का उत्तर

इन आरोपों का जवाब देते हुए, दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने कहा, "सीएम रेखा गुप्ता शायद भूल गई हैं कि किस तरह भाजपा ने केंद्र में और दिल्ली में मिडिया मैनेजमेंट के जरिए अपनी छवि को चमकाने का काम किया है। विकास की जो बातें हो रही हैं, वह सबके सामने हैं।" आतिशी ने यह भी कहा कि दिल्ली की जनता समझदार है और वह जानती है कि विकास में कौन बाधाएं डाल रहा है।

आर्थिक स्थिति का आकलन

विश्लेषकों का मानना है कि दिल्ली की आर्थिक स्थिति सचमुच चिंताजनक है। कोविड-19 महामारी के चलते कई उद्योगों को नुकसान हुआ है और इससे राजस्व में गिरावट आई है। रेखा गुप्ता के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए, विशेषज्ञों ने कहा कि सरकार को प्लानिंग के साथ-साथ फंड्स का सही उपयोग करना होगा।

लोगों की प्रतिक्रिया

सोशल मीडिया पर दिल्ली की जनता ने इस मुद्दे पर अपनी राय व्यक्त की है। कई लोगों का कहना है कि रेखा गुप्ता का बयान सही है, जबकि कुछ का मानना है कि यह केवल राजनीतिक खेल है। इस प्रकार के आरोप-प्रत्यारोप राजनीति में आम हैं, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि सरकारें जनता के विकास को प्राथमिकता दें।

निष्कर्ष

दिल्ली की राजनीति में अभी जो घमासान मचा है, वह आने वाले दिनों में मुद्दों के गंभीर होने की ओर इशारा करता है। सरकारी खजाने की स्थिति और विकास परियोजनाओं के ठप होने जैसे सवालों से न सिर्फ नेताओं को, बल्कि आम जनता को भी समाधान की तलाश करनी होगी। इस संदर्भ में सभी राजनीतिक दलों को संयम के साथ आगे बढ़ना होगा।

कुल मिलाकर, यह मामला केवल दिल्ली के विकास का नहीं, बल्कि पूरे देश में राजनीतिक जिम्मेदारी का है। दिल्ली की जनता का यह अधिकार है कि वह जान सके कि उसकी सरकार कौन-सी दिशा में विकास के लिए काम कर रही है।

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