मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ: पाकिस्तान के खिलाफ भारत के 5 बड़े फैसले, सिंधु जल समझौता रद्द; वाड्रा बोले- आतंकियों को लगता है मुस्लिमों को दबाया जा रहा

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लेखिका: प्रीति शर्मा, टीम Netaa Nagari

परिचय

भारत और पाकिस्तान के संबंधों में एक नया मोड़ आया है। हाल ही में भारत ने कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ उसकी नीति को दर्शाते हैं। ये कदम न केवल राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि सुरक्षा के लिहाज से भी है। इस लेख में हम भारत के पांच बड़े फैसलों पर चर्चा करेंगे, जिनमें सिंधु जल समझौता रद्द होना भी शामिल है।

भारत के 5 बड़े फैसले

1. सिंधु जल समझौता रद्द: भारत ने सिंधु जल समझौते को रद्द करने का निर्णय लिया है। इस समझौते के तहत भारत और पाकिस्तान के बीच जल वितरण का प्रावधान था, लेकिन इन दिनों पाकिस्तान द्वारा आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के कारण भारत ने इसे रद्द करने का निर्णय लिया।

2. सुरक्षा बढ़ाना: भारत ने अपनी सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ाने का निर्णय लिया है। सेना को निर्देश दिए गए हैं कि वे किसी भी स्थिति में तुरंत कार्रवाई कर सकें। यह खासतौर पर Line of Control (LoC) के पास के क्षेत्रों में लागू किया जा रहा है।

3. आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम: भारत सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ और सख्त कदम उठाने की योजना बनाई है। एनआईए और रॉ की टीमों को और अधिक शक्तियां दी गई हैं ताकि वे आतंकियों की गतिविधियों पर नज़र रख सकें।

4. डिप्लोमेटिक बीटीकॉन: भारत डिप्लोमेटिक चैनलों के माध्यम से पाकिस्तान के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहा है। भारत के कई वरिष्ठ अधिकारियों ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है।

5. सोशल मीडिया पर जागरूकता: भारत सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर जागरूकता फैलाने के लिए एक अभियानों की योजना बनाई है, जिसमें बताया जाएगा कि आतंकवाद कैसे नुकसान पहुंचा रहा है।

वाड्रा का बयान

कांग्रेस नेता रॉबर्ट वाड्रा ने हाल ही में एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि “आतंकियों को ऐसा लगता है कि मुस्लिमों को दबाया जा रहा है।” उनका यह बयान विवादों में रहा, क्योंकि इससे धार्मिक भावनाओं को आघात पहुंच सकता है। वाड्रा ने कहा कि सभी समुदायों को एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ खड़ा होना चाहिए।

निष्कर्ष

भारत के ये फैसले स्पष्ट दर्शाते हैं कि उसकी सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। राजनीतिक और सामरिक दृष्टिकोण से ये कदम महत्वपूर्ण हैं, और इससे पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश जाता है। भविष्य में क्या संभावनाएं बनती हैं, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। हालांकि, जनता को सरकार के इस कदम का समर्थन करना चाहिए और आतंकवाद के खिलाफ एकजुट रहना चाहिए।

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