डीटीपी इंफोर्समेंट की बड़ी कार्रवाई:सुनपेड व मलेरना गांव में 14 एकड़ में डेवलप की जा रहीं तीन अवैध कालोनियां ध्वस्त, सभी निर्माण जमींदोज

डीटीपी इंफोर्समेंट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सुनपेड और मलेरना गांव में 14 एकड़ में डेवलप की जा रहीं तीन अवैध कालोनियों को ध्वस्त कर दिया। यहां किए गए सभी निर्माणों को तोड़ दिया गया। डीटीपी इंफोर्समेंट कुछ समय से अवैध कालोनी काटने वालों के खिलाफ लगातार बड़े स्तर पर कार्रवाई कर रहा है। सुनपेड व मलेरना गांव में 14 एकड़ में प्लाटिंग कर डेवलप की जा रहीं अवैध कालोनियों के बारे में विभाग को शिकायतें मिली थीं। इसके बाद विभाग ने बड़े स्तर पर कार्रवाई की। मौके पर विभाग का दस्ता पहुंचते ही हड़कंप मच गया। डीटीपी इंफोर्समेंट अधिकारी राहुल सिंगला के अनुसार कार्रवाई के दौरान तीन स्ट्रक्चर, 55 डीपीसी, तीन बाउंड्री वाल और कालोनियों के रोड नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया। इस दौरान किसी भी स्थिति से निपटने के लिए भारी पुलिस बल मौजूद था, जिससे किसी ने कार्रवाई का विरोध करने की जुर्रत नहीं की। डीटीपी इंफोर्समेंट की लगातार चल रही कार्रवाई: डीटीपी इंफोर्समेंट अधिकारी सिंगला जब से यहां आए हैं तब से लगातार अवैध कालोनियों के खिलाफ तोड़फोड़ की जा रही है। इतने बड़े स्तर पर अभी तक किसी भी डीटीपी ने कार्रवाई नहीं की। पहली बार है जब इतने बड़े स्तर पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। पहले यह होता था कि जब विभाग का दस्ता कार्रवाई के लिए जाता था तब बड़े लोगों के फोन आने के बाद थोड़ी बहुत औपचारिक कार्रवाई कर दस्ता लौट जाता था। लेकिन डीटीपी सिंगला बेखौफ अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। अवैध कालोनियों के खिलाफ लगातार हो रही कार्रवाई से भूमाफिया और कालोनाइजर काफी परेशान हैं। अवैध कालोनियां न पनपने देने की चेतावनी: हालांकि जब भी कहीं अवैध कालोनियों को तोड़ने की कार्रवाई होती है तो उसे डेवलप करने वाले भूमाफिया व कालोनाइजर अपने स्तर पर कार्रवाई को रुकवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन डीटीपी के सख्त रवैये के कारण तोड़फोड़ की कार्रवाई नहीं रुकती। डीटीपी इंफोर्समेंट अधिकारी सिंगला ने भूमाफियाओं व अवैध कालोनी काटने वालों को चेतावनी दी है कि अवैध गतिविधि किसी भी कीमत पर नहीं चलने दी जाएगी। कालोनी वही कटेगी व डेवलप होगी, जो सभी नार्म्स पूरा करेगी। डीटीपी इंफोर्समेंट अधिकारी ने शहरवासियों से आह्वान किया कि वे भूमाफियाओं के झांसे में न आएं। निवेश करने से पहले संबंधित विभाग और उसकी वेबसाइट को देख लें कि संबंधित कॉलोनाइजर ने लाइसेंस या अनुमति ली है या नहीं। यदि जानकारी सही है तो ही प्रापर्टी खरीदें।

Apr 19, 2025 - 20:37

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डीटीपी इंफोर्समेंट की बड़ी कार्रवाई:सुनपेड व मलेरना गांव में 14 एकड़ में डेवलप की जा रहीं तीन अवैध कालोनियां ध्वस्त, सभी निर्माण जमींदोज

डीटीपी इंफोर्समेंट की बड़ी कार्रवाई: सुनपेड व मलेरना गांव में 14 एकड़ में डेवलप की जा रहीं तीन अवैध कालोनियां ध्वस्त, सभी निर्माण जमींदोज

लेखिका: साक्षी शर्मा, टीम नेता नगरी

राजस्थान के सुनपेड और मलेरना गांव में शहरी विकास प्राधिकरण (डीटीपी) की ओर से की गई एक सफल कार्रवाई में 14 एकड़ में फैली तीन अवैध कालोनियों को ध्वस्त कर दिया गया है। यह कदम अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्ती के दृष्टिकोण का हिस्सा है, जिससे आमदनी बढ़ाने के चक्कर में भूमि के उचित उपयोग को सुनिश्चित करना है।

डीटीपी के आदेश और कार्रवाई

डीटीपी की इस कार्रवाई के तहत, जिन तीन कालोनियों को ध्वस्त किया गया, वे स्थानीय नागरिकों के लिए खतरा बन गई थीं। इन अवैध कालोनियों के निर्माण में सुरक्षा मानकों की अनदेखी की गई थी, जिसके कारण इन जगहों पर रहने वाले लोगों के जीवन पर खतरा मंडरा रहा था। रविवार को इस अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें भारी मशीनरी का उपयोग किया गया और सभी अवैध संरचनाओं को जमींदोज कर दिया गया।

स्थानीय जनसामान्य की राय

स्थानीय निवासियों ने इस कार्रवाई का स्वागत किया है। एक स्थानीय निवासी ने कहा, “यह कदम बहुत जरूरी था, क्योंकि अवैध निर्माण ने हमारी जीवनशैली और सुरक्षा को प्रभावित किया है।” वहीं कुछ लोगों ने डीटीपी की इस रणनीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि पहले से ही अवैध कालोनियों का विकास हो रहा था, तो प्रशासन ने कार्रवाई में देरी क्यों की।

भविष्य की चुनौतियाँ

डीटीपी की इस कार्रवाई से स्पष्ट हो गया है कि अवैध निर्माणों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इसके साथ ही, स्थानीय प्रशासन को भविष्य में ऐसे मामलों से निपटने के लिए जल्दी कदम उठाने की आवश्यकता है। सतर्कता और विकास की जरूरतें हमेशा समाने रखी जानी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की समस्याएं न हों।

निष्कर्ष

डीटीपी की इस कार्रवाई ने यह साबित कर दिया है कि यदि अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो स्थानीय निवासियों को सुरक्षित और स्वस्थ जीवन जीने में मदद मिल सकती है। यह पहल केवल वाणिज्यिक स्वार्थ को ध्यान में रखकर नहीं की गई, बल्कि यह स्थानीय समुदाय के विकास के लिए भी आवश्यक है।

इस कदम की सफलता से यह भी संदेश मिलता है कि स्थानीय प्रशासन और नागरिकों के बीच सही तालमेल सुनिश्चित कर, अवैध गतिविधियों पर काबू पाया जा सकता है।

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