योजना ज़ोरों पर, अमल ज़ीरो! नगर विकास विभाग की तबादला नीति एक्सपोज़

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लेखिका: साक्षी शर्मा, विद्या वर्मा, भावना तिवारी
टीम नेटआनागरी

ऐसी तबादला नीति जो सिर्फ कागज़ों में रह गई!

Lucknow: उत्तर प्रदेश के नगर विकास विभाग की तबादला नीति केवल कागज़ों तक सीमित रह गई है। विभाग में ऐसे कई अधिकारी हैं जो पिछले 7 से 8 साल से एक ही जगह तैनात हैं। इन अधिकारियों में से कई पर भ्रष्टाचार की गंभीर शिकायतें भी दर्ज हैं, फिर भी उन्हें उसी अनुभाग की ज़िम्मेदारी सौंप दी गई है।

हकीकत क्या है?

सरकारी तबादला नीति का मुख्य उद्देश्य पारदर्शिता बनाए रखना और किसी अधिकारी को 3 से 5 साल से ज्यादा एक ही स्थान पर नहीं रखने का नियम सुनिश्चित करना है। लेकिन नगर विकास विभाग में इस नियम की खुली अनदेखी कहीं न कहीं विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठाती है। प्रशासनिक प्रणाली में बदलाव लाने के लिए यह अनिवार्य है कि अधिकारी न केवल समय-समय पर स्थानwechsel करें, बल्कि उन्हें नई चुनौतियों का सामना करने का भी मौका दिया जाए।

भ्रष्टाचार के आरोपों के बावजूद तैनाती

दिलचस्प बात यह है कि कई अधिकारियों जो वर्तमान में कार्यरत हैं, पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। इसके बावजूद, उन्हें इसी अनुभाग में रखने का निर्णय लिया गया है, जो पूरी तरह से तबादला नीति के उद्देश्यों के विपरीत है। जब तक इन अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक पारदर्शिता और ईमानदारी को सुनिश्चित करना दुर्लभ होगा।

प्रमोशन के बाद भी बदलाव नहीं

कई अधिकारियों को प्रमोशन प्राप्त हुआ है, लेकिन उन्हें उस अनुभाग में ही स्थायी रखा गया, जहां वे पहले से कार्यरत थे। यह स्थिति दर्शाती है कि विभाग में तबादला नीति को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। कहीं न कहीं, यह सोचनीय है कि जिन अधिकारियों ने प्रमोशन प्राप्त किया है, उन्हें नई ज़िम्मेदारियों के लिए तैयार नहीं किया जा रहा है।

समाप्ति का संदेश

नगर विकास विभाग की तबादला नीति को केवल कागज़ों तक सीमित रखकर, जनता के प्रति अपनी ज़िम्मेदारी से मुंह मोड़ना सही नहीं है। यह आवश्यक है कि अधिकारियों को उचित समय पर स्थानांतरित किया जाए और भ्रष्टाचार के मामलों में सख्त कार्रवाई की जाए। इस दिशा में कदम उठाना विभाग की गरिमा को बनाए रखेगा और भविष्य में होने वाले विकास कार्यों में भी सुधार करेगा।

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