महाराज ने केन्द्रीय पंचायतीराज मंत्री से की शिष्टाचार भेंट

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देहरादून: प्रदेश के पंचायतीराज मंत्री सतपाल महाराज ने केन्द्रीय पंचायतीराज, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी विकास मंत्री राजीव रंजन सिंह (ललन सिंह) से उनके नई दिल्ली स्थित आवास पर शिष्टाचार भेंट कर राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत उत्तराखंड को 193.84 करोड़ की धनराशि दिये जाने पर उनका आभार जताया है। इस भेंट से दोनों मंत्रियों के बीच राज्य की पंचायतों के विकास से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई।

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान का महत्व

गुरुवार को की गई इस भेंट का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान वर्ष 2025-26 के तहत कार्य योजना को लेकर था। इस कार्य योजना को केन्द्रीय कार्यकारी समिति द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया है। इस धनराशि का उपयोग पंचायतों को मजबूत करने और पंचायत प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण के लिए किया जाएगा। यह कदम ग्रामीण विकास एवं सशक्तीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है।

पंचायत चुनाव और प्रशिक्षण कार्यक्रम

मंत्री सतपाल महाराज ने राज्य में हाल ही में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में विजयी जनप्रतिनिधियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अनुमोदित कार्ययोजना के तहत पंचायत प्रतिनिधियों के क्षमता विकास हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, नव निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए अध्ययन भ्रमण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे, ताकि वे अपने क्षेत्र में बेहतर सेवाएँ प्रदान कर सकें।

प्रधानमंत्री और उनके मार्गदर्शन का आभार

सतपाल महाराज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखण्ड के प्रति विशेष लगाव का भी उल्लेख किया और कहा कि प्रधानमंत्री ने हमेशा से पंचायतों के सशक्तिकरण के संबंध में मार्गदर्शन किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री और केन्द्रीय पंचायतीराज मंत्री राजीव रंजन सिंह का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इसके लिए उनका समर्थन अत्यंत महत्वपूर्ण है।

हिमालयी राज्य के लिए विशेष समर्थन की आवश्यकता

महाराज ने केन्द्रीय पंचायतीराज मंत्री से अनुरोध किया कि हिमालयी राज्य होने के कारण, समस्त त्रिस्तरीय पंचायतों के प्रतिनिधियों के लिए 'ओरिएंटेशन एवं इंडक्शन प्रशिक्षण कार्यक्रम' कराया जाना जरूरी है। इसके लिए उन्होंने अधिक से अधिक धनराशि की मांग की ताकि पंचायतें और अधिक सशक्त हो सकें। इस दिशा में घेतना भाजपा सरकार की प्राथमिकताएं रही हैं।

निष्कर्ष

इस शिष्टाचार भेंट ने न केवल पंचायतों के विकास की दिशा में एक नई ऊर्जा प्रदान की है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि केंद्र सरकार पंचायतों के सशक्तीकरण के प्रति कितनी गंभीर है। ऐसे कार्यक्रम और संवाद से विकास की गति और भी तेज हो सकती है। प्रदेश और केंद्र के इस सहयोग से उत्तराखंड में ग्रामीण विकास में तेजी आएगी।

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