चुनाव से पहले बिहार में फिर दौड़ी तबादला एक्सप्रेस! गरिमा मलिक समेत इन IPS अधिकारियों का ट्रांसफर

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। राज्य सरकार ने सात आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया है। गरिमा मलिक जहां निगरानी आईजी बनीं हैं, वहीं, राकेश राठी को पुलिस महानिरीक्षक (विशेष शाखा) बनाया गया है। यह तबादले हमेशा से चुनावी प्रक्रिया के दौरान चर्चित होते हैं, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था में स्थिरता या अस्थिरता का संकेत मिलता है।

7 आईपीएस अधिकारियों का तबादला

गृह विभाग की तरफ से जारी अधिसूचना के अनुसार, पदस्थापन की प्रतीक्षा में रहे आईजी जितेंद्र राणा को केंद्रीय क्षेत्र का पुलिस महानिरीक्षक बनाया गया है, जबकि राकेश राठी को पुलिस महानिरीक्षक विशेष शाखा का कार्यभार सौंपा गया है। इस सूची में गरिमा मलिक को सभी की नजरों का केंद्र बना दिया है। अब वे निगरानी विभाग की जिम्मेदारी निभाएंगी, जिसमें भ्रष्टाचार और अन्य अपराधों की जांच करना शामिल है।

अन्य महत्वपूर्ण तबादले

निगरानी आईजी एस. प्रेमलथा को पुलिस महानिरीक्षक (तकनीकी) की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। अपराध अनुसंधान विभाग के एसपी मनोज कुमार तिवारी को सिवान का एसपी बनाया गया है, जबकि सिवान एसपी अमितेश कुमार को पुलिस अधीक्षक (विशेष शाखा) में भेज दिया गया है। इस रणनीति के पीछे चुनावी अध्यादेशों का पालन करना और सही दिशा में प्रशासनिक कार्य करना है।

के. रामदास बने अनुसंधान विभाग के एसपी

बिहार पुलिस अकादमी के सहायक निदेशक के. रामदास का स्थानांतरण किया गया है। उन्हें अपराध अनुसंधान विभाग का एसपी बनाया गया है। इस प्रकार के तबादले दर्शाते हैं कि बिहार की प्रशासनिक मशीनरी चुनावों के दौरान सजग और सक्रिय रहती है। इसी महीने की 14 जून को भी बड़े पैमाने पर आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ था, जिसमें पटना एसएसपी समेत 6 जिलों के पुलिस अधीक्षक शामिल थे।

19 एसडीपीओ का तबादला

वहीं, 21 जून को बिहार के 19 एसडीपीओ का भी तबादला हुआ था। इसमें अवधेश कुमार को पटना के फतुहा का अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बनाया गया था। इसके अलावा, कई अन्य एसडीपीओ को भी नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जैसे कि मनीष चंद्र चौधरी को सीतामढ़ी सदर, राजेश कुमार शर्मा को जगदीशपुर, और राघव दयाल को जयनगर का एसडीपीओ बनाया गया है।

चुनावों की तैयारी में प्रशासन का कदम

इन सभी तबादलों का मुख्य उद्देश्य एक सुचारू चुनावी प्रक्रिया सुनिश्चित करना है। जब भी चुनाव होते हैं, तो प्रशासनिक व्यवस्था को फिर से मजबूत करने की आवश्यकता होती है। यह समय एक नई दिशा में काम करने और जनता की भलाई के लिए कार्यभार संभालने का होता है।

इस प्रकार के बदलाव यह दर्शाते हैं कि बिहार सरकार चुनावों से पहले प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए तैयार है। यह न केवल राज्य में कानून व्यवस्था को बनाए रखने में मदद करेगा, बल्कि चुनावी प्रक्रिया को भी पारदर्शी और स्वतंत्र बनाएगा।

इन सभी घटनाक्रमों पर नजर रखते हुए, बिहार की जनता अपने नेताओं का चुनाव करती है और इन तबादलों का असर चुनावी माहौल पर भी पड़ता है। जैसे-जैसे चुनावी तिथि नजदीक आ रही है, इसी प्रकार की गतिविधियों से लोगों के मन में विभिन्न प्रकार के सवाल उठते हैं।

इस रिपोर्ट के माध्यम से हम आपको बिहार के ताज़ा प्रशासनिक मामलों से अवगत कराते हैं, ताकि आप सही जानकारी प्राप्त कर सकें।

Breaking News, Daily Updates & Exclusive Stories - netaanagari

सादर, टीम नेटआनागरी

Keywords: