Political Satire

भारतीय संसद में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के पारित होने के सियासी मायने को ऐसे समझिए

भारतीय संसद के लोकसभा और राज्यसभा में दो दिवसीय उन्मुक्त चर्चा के बाद वक्फ (संशोधन) विधेयक 2025 का पारित होना एक ऐसी महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना है, जिसके दूरगामी सियासी परिणामों से इंकार नहीं किया जा सकता है। देखा जाए तो इसके कई राजनीतिक मायने निकलकर सामने आ रहे हैं, जिससे भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और कांग्रेस नीत संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (अब इंडिया गठबंधन) के बीच आम चुनाव 2029 में सीधी लड़ाई होगी। राजनीतिक मामलों के जानकार बताते हैं कि वक्फ सम्बन्धी नए कानून से एक ओर जहां पसमांदा यानी गरीब व कमजोर वर्ग के मुसलमानों को काफी फायदा मिलेगा, जिससे इंडिया गठबंधन के अल्पसंख्यक मुस्लिम वोट बैंक में बिखराव स्वाभाविक है, वहीं दूसरी ओर वक्फ बोर्ड में व्याप्त वैधानिक अराजकता को नए संशोधन कानून द्वारा समाप्त किये जाने से हिंदुओं में यह आश्वस्ति भाव पनपेगी कि अब उनकी संपत्ति वक्फ बोर्ड के दांवपेचों से पूरी तरह से महफूज रहेगी। इससे राजग को मजबूती मिलना स्वाभाविक है। इसे भी पढ़ें: दोनों सदनों से पास हो गया वक्फ संशोधन बिल लेकिन विवाद अभी थमने वाला नहीं हैवहीं, 2029 के आम चुनाव से पूर्व होने वाले विभिन्न विधानसभा चुनावों से यह स्पष्ट हो जाएगा कि राजग (एनडीए) के मुकाबले संप्रग (यूपीए) टिका रह पाएगा कि नहीं, क्योंकि 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जहां पर एनडीए और यूपीए (अब इंडिया गठबंधन) के बीच सीधा मुकाबला है। हिंदी पट्टी में भाजपा व उसके सहयोगियों के निरंतर मजबूत होते जाने की असली वजह कांग्रेस व उसके सहयोगियों की मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति है, जिससे हिन्दू जनमानस आहत होता आया है। वहीं, जातिवाद व क्षेत्रवाद की आड़ में हिंदुओं को कमजोर रखने की जो इनकी साजिश है, उसे भी लोग अब समझने लगे हैं। यही वजह है कि बिहार समेत पूरे देश में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामूहिक जनहितैषी फैसलों से उनकी लोकप्रियता बढ़ी है, वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद व पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की मुस्लिमपरस्ती, जूठे जातीय प्रेम और अदूरदर्शिता भरे सियासी फैसलों से इनकी छवि धूमिल हुई है। बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम और उसपर मिले जनादेश इसी बात की तो चुगली करते हैं।मजेदार बात तो यह है कि वक्फ (संशोधन) विधेयक 2025 की आड़ में कांग्रेस नीत इंडिया गठबंधन के द्वारा अल्पसंख्यकों को भड़काने की जो योजना बनाई गई थी, उन्मुक्त संसदीय बहस से उसपर पानी फिर गया है। इस बहस के बाद पसमांदा यानी गरीब मुसलमान जहां एनडीए के पक्ष में आ गए हैं, वहीं पाकिस्तान, बंगलादेश, अफगानिस्तान व अरब देशों की भाषा बोलने वाले अमीर मुसलमान अब अपनी ही कौम में अलग-थलग पड़ जाएंगे। क्योंकि मोदी सरकार की सबका साथ, सबका विकास वाली रणनीति से सबसे ज्यादा फायदा हिन्दू व मुस्लिम समुदाय के गरीबों को ही मिला है, जो अब एनडीए के मजबूत वोट बैंक बन चुके हैं। वहीं, राम मंदिर निर्माण, जम्मू-कश्मीर से धारा 370 की समाप्ति और तीन तलाक जैसे कानूनों के उन्मूलन से अमीर मुसलमान ही भड़क रहे हैं और गरीब मुसलमानों को धर्म के नाम पर भड़का रहे हैं, जिसे गरीब मुसलमान अब समझने लगे हैं। इसलिए कांग्रेस नीत इंडिया गठबंधन के मुस्लिम वोट बैंक का दरकना अब तय हो गया है, जिसका असर आपको बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से ही दिखने लगेगा। अभी जदयू के मुस्लिम नेताओं में नीतीश कुमार के ताजा फैसले से जो रोष है, वह भी जल्द ही समाप्त हो जाएगा। क्योंकि भाजपा जो भी मुस्लिम सम्बन्धी फैसले ले रही है, वह संघ समर्थित राष्ट्रीय मुस्लिम मंच की हरी झंडी के बाद ही, जो पसमांदा मुसलमानों में गहरी पैठ रखती है। मोदी ईदी उपहार अबतक का सबसे बड़ा हृदय परिवर्तन अभियान समझा गया।वहीं, 2026 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव और 2027 में उत्तरप्रदेश विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इन दोनों महत्वपूर्ण राज्य विधानसभा चुनावों के समय अन्य दक्षिण भारतीय राज्यों में भी चुनाव होंगे, जहां दोनों गठबंधनों की कड़ी परीक्षा होगी। इसके बाद वर्ष 2028 में मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसे महत्वपूर्ण राज्यों के अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में भी विधान सभा चुनाव होंगे, जो यह स्पष्ट कर देंगे कि अल्पसंख्यक एनडीए के साथ में हैं या उसके विरोध में इंडिया गठबंधन के साथ। क्योंकि इंडिया गठबंधन की आपसी सिरफुटौव्वल ही इसकी सबसे बड़ी बाधा थी, है और रहेगी।यह वजह है कि पूरे देश में पिछले तीन संसदीय आमचुनावों से जहां सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन निरंतर मजबूत होता जा रहा है और एक के बाद दूसरे राज्य में भी चुनाव जीतते जा रहा है, वहीं इंडिया गठबंधन की इंजन पार्टी कांग्रेस को आम चुनाव 2024 में थोड़ी सी सियासी ऑक्सीजन क्या मिल गई, वह विभिन्न राज्यों में अपने गठबंधन सहयोगियों को ही कुचलने लगी। यदि वक्फ संशोधन विधेयक 2025 मुसलमानों से जुड़ा मामला नहीं होता तो इंडिया गठबंधन की ताजा एकजुटता भी दिखाई नहीं पड़ती।वहीं, राष्ट्रहित में और राष्ट्रवादी मुद्दों पर भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने जो ताजातरीन अपनी सार्थकता सिद्ध कर दी है, वह उसके और अधिक मजबूत होने का ताजा सबूत है। क्योंकि वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर जदयू, टीडीपी, लोजपा आर और राष्ट्रीय लोकदल का समर्थन पाना एक युगान्तकारी घटना है। इनके नेताओं ने संसद में विधेयक के समर्थन में जो शानदार दलीलें दी हैं, उससे पसमांदा मुसलमानों में भी भाजपा के प्रति नया प्यार उमड़ेगा, जो समकालीन राष्ट्रीय जरूरत भी है। अब यह साफ हो चुका है कि राष्ट्रवादी और जनवादी कानून बनाने में एनडीए का कोई सानी नहीं है। यही गठबंधन कांग्रेस कालीन और जनता पार्टी, जनता दल और संयुक्त मोर्चा कालीन सियासी पापों को प्रक्षालित करने का माद्दा रखता है। एनडीए ने जिस तरह से अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति को अप्रासंगिक

Netaa Nagari Reporter

Apr 4, 2025 - 12:37

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भारतीय संसद में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के पारित होने के सियासी मायने को ऐसे समझिए

भारतीय संसद में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के पारित होने के सियासी मायने को ऐसे समझिए

नेता नगरी - यह लेख हमारे टीम नेता नगरी द्वारा लिखा गया है, जिसमें हम भारतीय संसद में हाल ही में पारित हुए वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के महत्व और इसके पीछे के सियासी मीनिंग पर चर्चा करेंगे।

वक्फ संशोधन विधेयक 2025: एक अवलोकन

वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का मकसद भारतीय वक्फ अधिनियम को अद्यतन करना है, ताकि वक्फ की संपत्तियों के प्रबंधन और उपयोग में पारदर्शिता को बढ़ाया जा सके। यह विधेयक उन समस्याओं के समाधान का वादा करता है, जो पहले से मौजूद वक्फ संपत्तियों के संरक्षण में आ रही थीं। इस विधेयक के पारित होने के बाद, यह उम्मीद की जा रही है कि वक्फ संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन संभव होगा, जिससे समाज के सभी वर्गों को लाभ होगा।

सियासी मायने

इस विधेयक के पारित होने के पीछे कई महत्वपूर्ण सियासी मीनिंग हैं। सबसे पहले, यह विधेयक मुस्लिम समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू है, जो उनकी धार्मिक धरोहर को संरक्षित करते हुए उन्हें संपत्ति के अधिकार प्रदान करता है। इसे मुस्लिम समुदाय के बीच सरकार की सकारात्मक छवि बनाने के लिए एक कदम के रूप में देखा जा रहा है।

दूसरी ओर, यह विधेयक भारतीय राजनीति में अन्य समुदायों के साथ संबंध सुधारने की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यह उन नेताओं के लिए एक सुअवसर है, जो चाह रहे हैं कि वे अपनी प्रभावी छवि बनाएं और आल इंडिया स्तर पर मुस्लिम जातियों के साथ मेल मिलाप को बढ़ावा दें।

विपक्ष की प्रतिक्रिया

विपक्षी दलों ने इस विधेयक पर अपनी आपत्ति दर्ज की है। उनका कहना है कि यह विधेयक राजनीतिक कारणों से लाया गया है और इसका असली उद्देश्य साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण की रणनीति को लागू करना है। हालांकि, सरकार का कहना है कि इस कानून से समाज में समरसता बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।

निष्कर्ष

वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का पारित होना न केवल मुस्लिम समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है, बल्कि भारतीय राजनीति के लिए भी एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि वर्तमान समय में सरकार और राजनीतिक दल अपनी नीतियों को कैसे समुदाय विशेष के हित में ट्विस्ट कर रहे हैं। आने वाले समय में इस विधेयक के प्रभाव को देखना दिलचस्प होगा।

इस तरह, भारतीय संसद में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का पारित होना केवल एक कानूनी बदलाव नहीं है, बल्कि यह भारतीय राजनीति में एक नए दौर की शुरुआत का संकेत भी है।

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