हाई कोर्ट सख्त, पंचायत चुनाव निरस्त !

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उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हेतु निर्धारित किए गए आरक्षण के रोटशन प्रक्रिया को चुनौती देती याचिकाओं की सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने पंचायत चुनाव को निरस्त करने का आदेश दिया है। इस निर्णय ने पूरे राज्य में राजनीतिक हलचल पैदा कर दी है और चुनावी प्रक्रिया को एक नई दिशा दी है।

चुनाव निरस्त होने का कारण

हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति के.एस. मेहता और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र वर्मा की पीठ ने आरक्षण के रोटेशन प्रक्रिया को यह कहते हुए खारिज किया कि यह विधायी प्रावधानों का उल्लंघन करता है। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में यह तर्क दिया था कि प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के लिए आरक्षण का सही तरीके से निर्धारण नहीं किया गया था और चूंकि यह प्रक्रिया पारदर्शिता का ख्याल नहीं रखती, इसलिए इसे निरस्त किया जाना चाहिए। इस कड़े फैसले के बाद अब राज्य सरकार को चुनाव प्रक्रिया को फिर से देखना पड़ेगा।

राजनीतिक प्रतिक्रियाएँ

यह निर्णय राजनीतिक दलों के लिए एक बड़ा झटका बन गया है। विपक्षी दलों ने इस फैसले का स्वागत किया है, जबकि ruling party ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। बीजेपी के नेता ने कहा कि इस फैसले से चुनावी प्रक्रिया में अस्थिरता आएगी, जबकि कांग्रेस ने इसे न्याय की जीत माना। यह बहस अब राज्य की राजनीति में गर्मा गई है और विभिन्न पार्टियाँ अपने-अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत कर रही हैं।

नई चुनावी प्रक्रिया का क्या होगा?

अब जबकि पंचायत चुनाव निरस्त हो गए हैं, राज्य चुनाव आयोग को इस प्रक्रिया को फिर से ओर पेश करना होगा। आयोग को यह सुनिश्चित करना होगा कि आरक्षण की प्रक्रिया वैध और पारदर्शी रहे। इसके लिए आयोग को चाहिये कि वह सभी संबंधित पक्षों से भी विचार-विमर्श करें और एक ऐसा प्रारूप बनाए जो सभी के लिए अनुकूल हो। जैसे-जैसे यह मामला आगे बढ़ेगा, इसके प्रभावी परिणाम देखने को मिल सकते हैं।

निष्कर्ष

यह स्पष्ट है कि हाईकोर्ट का यह निर्णय न केवल पंचायत चुनावों पर बल्कि राज्य की समग्र राजनीतिक स्थिति पर भी गहरा असर डालेगा। सभी राजनीतिक दलों और संबंधित पक्षों को चाहिए कि वे एक संयुक्त प्रयास करें ताकि अगली चुनावी प्रक्रिया सरलता से संचालित हो सके। इसलिए अब सभी की नजरें राज्य चुनाव आयोग और आगामी कार्यवाहियों पर रहेंगी।

उत्तराखंड हाईकोर्ट का यह निर्णय एक महत्वपूर्ण क्षण है और इससे राज्य की लोकतांत्रिक संस्थाओं को प्रभावित करने वाला नया अध्याय शुरू होगा। इसे देखते हुए सभी राजनीतिक दलों को एक साथ आकर इस मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए ताकि आगे की प्रक्रिया को निर्धारित किया जा सके।

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