केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री से मिले सीएम धामी, कई मुद्दों पर हुई चर्चा
वायबिलिटी गैप फंड, आवासीय अनुदान और आरआरटीएस विस्तार को लेकर रखे अहम प्रस्ताव नई दिल्ली/देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को केंद्रीय ऊर्जा, आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की। बैठक में राज्य की प्रमुख जल-विद्युत परियोजनाओं, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) और शहरी यातायात ढांचे के विकास को लेकर […] Source Link: केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री से मिले सीएम धामी, कई मुद्दों पर हुई चर्चा

केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री से मिले सीएम धामी, कई मुद्दों पर हुई चर्चा
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नई दिल्ली/देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को केंद्रीय ऊर्जा, आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में विभिन्न प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की गई, जिनमें जल-विद्युत परियोजनाएं, प्रधानमंत्री आवास योजना तथा शहरी यातायात ढांचे का विकास शामिल हैं।
महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत किए। उन्होंने बताया कि राज्य की प्रमुख जल-विद्युत परियोजनाओं के अनुरूप वायबिलिटी गैप फंड (वीजीएफ) की आवश्यकता है। उन्होंने ऋषिकेश-हरिद्वार क्षेत्र में विद्युत लाइनों को भूमिगत एवं स्वचालित करने का भी अनुरोध किया, जिससे धार्मिक पर्यटन क्षेत्र की सुरक्षा और सौंदर्य में सुधार हो सके।
पंप स्टोरेज परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण
मुख्यमंत्री ने दुर्गम क्षेत्रों में ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने के लिए पंप स्टोरेज परियोजनाओं के विकास हेतु 3800 करोड़ रुपये के वायबिलिटी गैप फंड की मांग की। यह प्रस्ताव राज्य में ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती देने वाला साबित होगा। इसके अलावा, पावर सिस्टम डेवलपमेंट फंड के अंतर्गत पेटकुल की दो परियोजनाओं को 100 प्रतिशत अनुदान देने का आग्रह किया गया, जिनकी कुल लागत 1007.82 करोड़ रुपये है।
आवासीय योजनाओं में चुनौतियाँ
सीएम धामी ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत लाभार्थियों के लिए आवासीय इकाइयों के निर्माण में आ रही व्यवहारिक चुनौतियों को भी साझा किया। उन्होंने सुझाव दिया कि निजी भूमि आधारित परियोजनाओं के लिए चरणबद्ध सहायता प्रणाली (40:40:20) लागू की जाए ताकि कैश फ्लो प्रभावित न हो।
ऋण सुविधाएं और शहरी यातायात ढांचा
इसके साथ ही, उन्होंने कमजोर आय वर्ग के लाभार्थियों को ऋण सुविधा प्राप्त करने में आसानी के लिए बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने की आवश्यकता बताई।
आखिर में, मुख्यमंत्री ने क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) का हरिद्वार तक विस्तार करने का प्रस्ताव रखा। इससे न केवल यातायात की समस्या का समाधान होगा, बल्कि शहरीकरण और आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी।
निष्कर्ष
यह बैठक उत्तराखंड के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, और इससे स्थानीय नागरिकों के जीवन में काफी सुधार आने की संभावना है। मुख्यमंत्री धामी ने कई जरूरी मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है, जो राज्य की प्रगति में सहायक होगा।
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