उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन की सख्त कार्रवाई: बिना सूचना अनुपस्थित अधीक्षण अभियंता का वेतन काटा, कम राजस्व वसूली पर अवर अभियंता निलंबित

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लखनऊ, अमृत विचार। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) ने राजस्व वसूली में लापरवाही और कार्यक्षेत्र में अनुशासनहीनता के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए सुल्तानपुर और अमेठी में बड़े कदम उठाए हैं। सुल्तानपुर के गंगापुर भूरया उपकेंद्र में बिजली बिल की वसूली अत्यंत कम होने के कारण वहां तैनात अवर अभियंता को निलंबित कर दिया गया है, जबकि अन्य जिम्मेदार कर्मचारियों को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही, अमेठी में बिना सूचना कार्यक्षेत्र से अनुपस्थित रहने वाले अधीक्षण अभियंता के एक दिन के वेतन कटौती का आदेश जारी किया गया है।

डिस्कॉम की समीक्षा बैठक में स्थिति पर नाराजगी

डिस्कॉम की समीक्षा बैठक में उप्र पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष, डॉ. आशीष गोयल ने सुल्तानपुर के गंगापुर भूरया उपकेंद्र की स्थिति पर गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने बताया कि इस उपकेंद्र के लगभग सभी विद्युत संयोजनों पर शत-प्रतिशत बिल बकाया है, जो राजस्व वसूली में गंभीर लापरवाही को दर्शाता है। डॉ. गोयल ने कहा, “जहां बिजली बिल जमा नहीं हो रहा, वहां बकाया शत-प्रतिशत है और विद्युत चोरी की समस्या अधिक है, वहां बिजली आपूर्ति व्यवस्था कैसे सुचारू रह सकती है? जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी।” इस तरह के औचित्य के तहत, गंगापुर भूरया उपकेंद्र के अवर अभियंता को तुरंत निलंबित किया गया।

अमेठी में अनुशासनहीनता पर कार्रवाई

बैठक में अमेठी के अधीक्षण अभियंता के बिना सूचना कार्यक्षेत्र से अनुपस्थित रहने का मामला भी महत्वपूर्ण बिंदु रहा। इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए, अध्यक्ष ने अधीक्षण अभियंता के एक दिन के वेतन को रोकने का निर्देश दिया। डॉ. गोयल ने कहा, “वरिष्ठ अधिकारी बिना सूचना के कार्यक्षेत्र से अनुपस्थित नहीं रह सकते। यह अनुशासनहीनता है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।” सभी अधीक्षण अभियंताओं को अपने क्षेत्रों में नियमित दौरे करने और गहन समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं।

राजस्व वसूली और उपभोक्ता सुविधा पर जोर

राजस्व वसूली को प्राथमिकता देते हुए, डॉ. गोयल ने कहा कि बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता तभी सुनिश्चित की जा सकती है, जब बिल वसूली उतनी ही हो, जितनी बिजली दी जा रही है। इसलिए, अधिशासी अभियंताओं को प्रतिदिन कार्यों की समीक्षा करने और राजस्व वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही, उन्होंने भ्रामक या असत्य समाचारों के खिलाफ तुरंत खंडन जारी करने की हिदायत भी दी।

बिल रिवीजन कैंपों की तैयारी

आगामी 17, 18 और 19 जुलाई को प्रस्तावित बिल रिवीजन कैंपों की सफलता के लिए अध्यक्ष ने कड़े निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि इन कैंपों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि उपभोक्ताओं तक जानकारी पहुंचे। उपभोक्ताओं की सुविधा का विशेष ध्यान रखते हुए शिकायतों का त्वरित निवारण करना सुनिश्चित किया जाएगा। शक्ति भवन से वरिष्ठ अधिकारी इन कैंपों का निरीक्षण करेंगे ताकि यह सुनिश्चित हो कि उपभोक्ताओं को कोई असुविधा न हो।

निष्कर्ष

इस प्रकार, यूपीपीसीएल ने अपने अधिकारियों के प्रति अनुशासन और जिम्मेदारी का संदेश दिया है। राजस्व वसूली की स्थिति में सुधार लाने के लिए यह कदम निश्चित रूप से आवश्यक है और इसकी सराहना की जानी चाहिए। इस कार्रवाई से न केवल विभाग की छवि मजबूत होगी, बल्कि उपभोक्ताओं को भी बेहतर सेवाएं मिलेंगी।

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