UTTARAKHAND:- मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने किया सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं का शुभारंभ- उत्तराखण्ड में किया जाएगा नेक्स्ट-जनरेशन डेटा सेंटर स्थापित

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया, जिनमें डिजिटल उत्तराखण्ड एप, सुरक्षित, स्केलेबल और सुगम्य (3Waas) प्लेटफॉर्म आधारित 66 वेबसाइटों का उद्घाटन और नगरीय क्षेत्र में कूड़ा उठाने वाले वाहनों की रियल टाइम ट्रैकिंग के लिए विकसित की गई जीआईएस आधारित वेब एप शामिल हैं।

मुख्यमंत्री की घोषणाएं

धामी ने इस अवसर पर कई घोषणाएं की हैं, जिनमें प्रमुख हैं:

• राज्य में “एआई मिशन“ का प्रारंभ किया जाएगा, जिसे “एक्सीलेंस सेंटर“ के रूप में विकसित किया जाएगा।
• नेक्स्ट-जनरेशन रिमोट सेंसिंग एवं ड्रोन एप्लीकेशन सेंटर का विकास किया जाएगा।
• राज्य में एक विशिष्ट आईटी कैडर के गठन के लिए प्रयास किए जाएंगे।
• मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड को तकनीकी रूप से सक्षम राज्य बनाने के उद्देश्य से “हिल से हाइटेक“ के मंत्र पर कार्य जारी रखा है।

डिजिटलीकरण की दिशा में कदम

मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए राज्य में नेक्स्ट-जनरेशन डेटा सेंटर स्थापित किया जाएगा, जिसके अंतर्गत डिजास्टर रिकवरी के लिए एक ठोस मैकेनिज्म तैयार किया जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी पहलों की शुरुआत से प्रशासन में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा, "डिजिटल उत्तराखण्ड“ एप के माध्यम से लोग घर बैठे ही सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे, जिससे उन्हें सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ’मिनिमम गवर्नमेंट-मैक्सिमम गवर्नेंस’ के सिद्धांत को साकार करने में मदद करेगा।

नवाचारों का स्वागत

धामी ने आगे कहा कि (S3Waas) प्लेटफॉर्म पर आधारित 66 नई सरकारी वेबसाइटें जनता को सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से जानकारी प्रदान करेंगी। साथ ही, जीआईएस आधारित वेब एप शहरी क्षेत्रों में कूड़े उठाने वाले वाहनों की रियल-टाइम मॉनिटरिंग करेगा। अतिक्रमण की रोकथाम के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन बनायी जाएगी, जिससे नागरिक अतिक्रमण की तस्वीरें या वीडियो अपलोड कर सकते हैं।

1905 सीएम हेल्पलाइन, जो नागरिकों और सरकार के बीच संवाद का महत्वपूर्ण माध्यम है, में भी एआई आधारित सुविधाएं शामिल की जाएंगी। यह प्रणाली शिकायतों का ऑटो-केटेगराइजेशन, त्वरित समाधान और फॉलो-अप मॉनिटरिंग को बेहतर बनाएगी।

सीएम की दृष्टि

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में ऑनलाइन शिक्षा और ई-स्वास्थ्य सेवाओं को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। सरकारी सेवाओं को डिजिटल रूप में उपलब्ध कराने के लिए ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल और सीएम डैशबोर्ड के माध्यम से काम किया जाएगा।

इस अवसर पर कई विभागों के प्रमुख व्यक्ति एवं विशेषज्ञ भी उपस्थित थे। यह कार्यक्रम दिखाता है कि मुख्यमंत्री धामी अपनी सरकार को तकनीकी रूप से सक्षम और पारदर्शी बनाने के प्रति कितने गंभीर हैं। अब यह देखना रहेगा कि इन पहलों को कैसे कार्यान्वित किया जाएगा और इनसे जनता को कितना लाभ होगा।

हमारे विचार में, ये पहल सरकार के डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण साबित होंगी।

लेखिका: सुनैना मिश्रा, कुमुदिनी तिवारी

टीम netaanagari

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