Parliament Monsoon Session: सांसद त्रिवेंद्र रावत के ‘ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट’ पर पूछे प्रश्न पर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया - पाकिस्तानी मूल के अवैध आयात पर सरकार की सख्त कार्रवाई के तहत 12 करोड़ रुपये से अधिक का माल जब्त

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लंबे समय से चल रहे अवैध आयातों के खिलाफ केंद्र सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए ‘ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट’ की सहायता से महत्वपूर्ण कार्रवाई की है। लोकसभा के मानसून सत्र में सांसद त्रिवेन्द्र सिंह रावत द्वारा पूछे गए प्रश्न के लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) की इस कार्रवाई के जरिए पाकिस्तान मूल के अवैध आयातों पर निगरानी रखी जा रही है।

‘ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट’ का उद्देश्य

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य पाकिस्तान से निर्यात होने वाले माल के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आयात को रोकना है। पंकज चौधरी ने स्पष्ट किया कि जुलाई 2025 तक इस अभियान के तहत कुल 5 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें ₹1204 लाख (12.04 करोड़) मूल्य का माल जब्त किया गया है।

सभी मामलों में जब्त किया गया माल संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के रास्ते भारत में लाया गया था। इससे यह स्पष्ट होता है कि गिरोह का संचालन सीमापार से होकर भी किया जा रहा था।

कानूनी कार्रवाई और संघीय सहायता

सीमा शुल्क विभाग और अन्य संबंधित संगठनों की सक्रियता से सीबीआईसी के सीमाशुल्क क्षेत्रीय कार्यालयों ने पाकिस्तानी मूल की वस्तुओं से संबंधित 13 मामलों का खुलासा किया है, जिनका मूल्य लगभग ₹12 लाख है। इन मामलों में मौजूदा आयात नीति और कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन पाया गया।

केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि अवैध आयातों पर ‘शून्य सहनशक्ति’ की नीति अपनाई जाएगी। इसका सीधा मतलब है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

सांसद त्रिवेन्द्र रावत का स्वागत

सांसद त्रिवेन्द्र रावत ने इस कदम को स्वागतयोग्य बताते हुए कहा कि ‘ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट’ के तहत सरकार द्वारा जब्त किए गए करोड़ों रुपये के माल से यह स्पष्ट है कि हमारी एजेंसियां राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक हितों के खिलाफ किसी भी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं करेंगी।

उन्होंने केंद्र सरकार और डीआरआई के इस प्रभावी अभियान की सराहना करते हुए कहा कि यह एक साहसिक कदम है जो भारत के बाजार में पाकिस्तान के समर्थन वाले या वहां से जुड़े किसी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात को रोकने का कार्य करेगा।

निष्कर्ष

उपरोक्त कार्रवाई और ‘ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट’ न केवल अवैध आयातों पर काबू पाने में मदद करेगा, बल्कि यह भारत की आर्थिक स्थितियों को और भी मजबूत करेगा। यह स्पष्ट है कि पाकिस्तान से जुड़े अवैध व्यापार पर केन्द्र सरकार की गतिविधियों की प्रशंसा की जानी चाहिए। सांसद त्रिवेन्द्र रावत ने इस मामले में जो जिम्मेदार भूमिका निभाई है, वह प्रशंसनीय है।

कुल मिलाकर, इस अभियान से यह भी सिद्ध होता है कि देश के सुरक्षा हितों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है, और ऐसे प्रभावी उपायों के माध्यम से भारत अपने आर्थिक विकास और सुरक्षा को एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ा सकता है।

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