भारतीय खेलों में पारदर्शिता और खेलकूद सुधार के लिए ऐतिहासिक कदम, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025 पास

नई दिल्ली: देश के शीर्ष खिलाड़ी और राष्ट्रीय खेल संघों ने मंगलवार को संसद में नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025 के ऐतिहासिक पारित होने पर खुशी जताई। ओलंपिक पदक विजेता गगन नारंग, अनुभवी हॉकी खिलाड़ी सविता पुनिया, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया (BAI) और हॉकी इंडिया ने सोशल मीडिया पर इस महत्वपूर्ण उपलब्धि की सराहना की। यह बिल भारतीय खेल प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और खिलाड़ियों की भलाई को प्राथमिकता देने का पहला एकीकृत और व्यापक कानूनी ढाँचा पेश करता है।

खिलाड़ियों और संघों की प्रतिक्रिया

गगन नारंग ने X (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा, “भारतीय खेल के लिए ऐतिहासिक दिन। नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल और एंटी डोपिंग संशोधन बिल के पारित होने के साथ हम पारदर्शिता, जवाबदेही और एथलीट-फर्स्ट गवर्नेंस की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।”

हॉकी गोलकीपर सविता पुनिया ने कहा, “यह केवल एक बिल नहीं, बल्कि भारतीय खेलों के भविष्य के लिए एक दृष्टि है।” इस प्रकार की सकारात्मक प्रतिक्रियाएँ दर्शाती हैं कि यह बिल खिलाड़ियों, संगठनों और अधिकारियों के बीच एक नई उमंग और विश्वास कायम करने में मदद करेगा।

बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने कहा कि यह कदम भारत के खेल ढांचे को वैश्विक मानकों के अनुरूप लाएगा और एथलीट कल्याण को प्राथमिकता देगा। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष डॉ. दिलीप तिर्की ने इसे “एक ऐतिहासिक पल” करार दिया। इस प्रकार से, न केवल खिलाड़ियों का विकास होगा, बल्कि यह युवा प्रतिभाओं को भी आगे बढ़ने का अवसर देगा।

बिल की विशेषताएं

• राष्ट्रीय खेल संघों और भारतीय ओलंपिक संघ के लिए स्पष्ट नियम और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया।
• एथलीट कमीशन की स्थापना और खिलाड़ियों को निर्णय प्रक्रिया में मजबूत आवाज़।
• खेल प्रशासन में कम से कम 30 प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व।
• एथलीट कल्याण के लिए संरचनात्मक सुरक्षा, विशेषकर महिलाओं और नाबालिगों के लिए।
• एंटी-डोपिंग और सुरक्षित खेल नियमों का सख्त पालन।
• ओलंपिक और पैरालंपिक चार्टर के अनुरूप नीति और संचालन।

नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025 न केवल भारत को अंतरराष्ट्रीय खेल मानकों के करीब लाता है, बल्कि 2036 ओलंपिक की मेजबानी और 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य में भी सहायक सिद्ध होगा। इस नए कानूनी ढांचे के जरिए, भारतीय खेलों की तस्वीर पूरी तरह बदलने वाली है।

निष्कर्ष

इस ऐतिहासिक बिल के पारित होने से भारत के खेल सेक्टर में निर्णायक बदलाव आने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। इसके जरिए खिलाड़ियों की संसाधनों तक पहुँच, उनके कल्याण और खेल के प्रति उनके अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। यह सरकार के लिए एक चुनौती भी है कि वे इस विधेयक को प्रभावी ढंग से लागू करें और सुनिश्चित करें कि इसका लाभ हर स्तर पर मिले।

अंत में, यह कहना गलत नहीं होगा कि यह बिल भारतीय खेलों के विकास में एक नया अध्याय जोड़ने जा रहा है। सभी संबंधित संगठन, खिलाड़ी और फैंस इस ऐतिहासिक कदम की प्रशंसा कर रहे हैं।

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लेखक: साक्षी मेहता, निधि शर्मा और टीम netaanagari

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