Delhi School Fees: आशीष सूद फीस बढ़ोतरी पर बड़ा ऐलान, 1600 स्कूलों की कराएंगे ऑडिट, इनके खिलाफ होगी कार्रवाई

Netaa Nagari

दिल्ली के स्कूलों की फीस वृद्धि पर शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने एक बड़ा ऐलान किया है। उनका कहना है कि 1600 स्कूलों की फीस ऑडिट की जाएगी और यदि किसी स्कूल ने गलत तरीके से फीस बढ़ाई है तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। यह कदम छात्रों और उनके अभिभावकों के लिए राहत की उम्मीद जगा रहा है।

फीस वृद्धि का मामला

दिल्ली में कई प्राइवेट स्कूलों ने हाल ही में फीस में बेतहाशा बढ़ोतरी की है, जिससे अभिभावकों में रोष साफ दिखाई दे रहा है। आशीष सूद ने इस मामले पर ध्यान केंद्रित करते हुए कहा है कि उनके विभाग ने इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने का निर्णय लिया है।

आडिट की प्रक्रिया

उन्होंने बताया कि 1600 स्कूलों की फीस का ऑडिट करने के लिए एक विशेष टीम बनाई जाएगी। यह टीम यह सुनिश्चित करेगी कि स्कूलों ने जो फीस वृद्धि की है, वो नियमों के अनुसार हो या नहीं। यदि कोई स्कूल नियमों का उल्लंघन करते हुए फीस बढ़ाता पाया गया, तो उसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। यह कदम शिक्षा के क्षेत्र में विकल्प एवं पारदर्शिता को बढ़ावा देने का भी एक प्रयास है।

अभिभावकों की प्रतिक्रिया

अभिभावकों ने इस फैसले का स्वागत किया है और इसे एक सकारात्मक बदलाव की ओर कदम बताया है। कई अभिभावक स्कूलों की फीस वृद्धि को अनियंत्रित मानते थे और इनके खिलाफ आवाज उठाने की आवश्यकता महसूस कर रहे थे। शिक्षा मंत्री की यह पहल उन्हें न्याय दिलाने में मदद कर सकती है।

शिक्षा मंत्री का बयान

आशीष सूद ने अपने बयान में कहा, “हम चाहते हैं कि कोई भी स्कूल मनमाने तरीके से फीस न बढ़ाए। शिक्षा का अधिकार सभी का है और इसे संरक्षण मिलना चाहिए। इसलिए हम यह ऑडिट कराकर सुनिश्चित करेंगे कि सभी स्कूल प्रशासनिक विधियों का पालन कर रहे हैं।”

भविष्य की संभावनाएँ

इस घटना के बाद, उम्मीद जताई जा रही है कि अन्य राज्यों में भी इस तरह की पहल की जाएगी ताकि निजी स्कूलों की फीस में मनमानी वृद्धि पर अंकुश लगाया जा सके। यह न केवल अभिभावकों, बल्कि छात्रों के भविष्य के लिए भी एक सकारात्मक कदम हो सकता है।

सारांश में, आशीष सूद का यह ऐलान दिल्ली के स्कूलों में फीस वृद्धि के मामलों पर नियंत्रण लाने का एक महत्वपूर्ण कदम है। इसे लेकर अभिभावकों का समर्थन भी मिल रहा है।

निष्कर्ष

इस तरह की कार्रवाई से न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि स्कूलों की मनमानी पर भी अंकुश लगेगा। हम सभी को इस बदलाव का स्वागत करना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि हर विद्यार्थी को उचित शिक्षा का अधिकार मिले।

For more updates, visit netaanagari.com.

Keywords