Dehradun: समान नागरिक संहिता लागू करने पर आयोजित सम्मान समारोह में शामिल हुए सीएम धामी, कहा-राज्य की जनता के आशीर्वाद से ही उत्तराखंड में इस कानून का सपना साकार हो पाया

Breaking News, Daily Updates & Exclusive Stories - netaanagari

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मुख्यमंत्री आवास के मुख्य सेवक सदन में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने पर आयोजित सम्मान समारोह में भाग लिया। इस समारोह में विशेष रूप से मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सम्मान दरअसल उत्तराखंड की जनता का सम्मान है। राज्य की जनता के आशीर्वाद से ही उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का सपना साकार हो पाया है।

समान नागरिक संहिता की महत्वता

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर बताया कि समान नागरिक संहिता लागू होने से राज्य में सभी नागरिकों के अधिकार समान हो गए हैं। उन्होंने कहा कि यूसीसी ने समाज में भेदभाव खत्म करने का काम किया है। यह एक ऐसा कानून है जो सभी नागरिकों को समान रूप से देखता है, चाहे उनकी जाति, धर्म या लिंग कुछ भी हो।

महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण

सीएम धामी ने इस बात पर जोर दिया कि समान नागरिक संहिता में महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया गया है। लिव इन रिलेशनशिप के लिए पंजीकरण अनिवार्य किए जाने से बहन-बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो गई है। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से समान नागरिक संहिता की यह गंगा उत्तराखंड राज्य से संपूर्ण देश में जाएगी।

प्रधानमंत्री की पहल और भविष्य की योजनाएँ

मुख्यमंत्री ने श्रोताओं को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में राष्ट्रीय पर्व के तौर पर मनाने का निर्णय लिया गया है। उनका यह भी कहना था कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर से जुड़े प्रमुख स्थलों को राष्ट्र चेतना के पंच तीर्थ के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस संदर्भ में उन्होंने कई कड़े फैसले जैसे दंगारोधी कानून, धर्मांतरण कानून को लागू करने की बात की।

इस कार्यक्रम में पूर्व राज्यपाल एवं पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी, साध्वी रेणुका, और स्वामी निरंजन चैतन्य जैसे कई विभूतियाँ उपस्थित रहीं। यह समारोह राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकता है, जो आगे चलकर देशव्यापी चर्चा का केंद्र बन सकता है।

निष्कर्ष

इस तरह उत्तराखंड ने समान नागरिक संहिता लागू कर एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री धामी के इस कथन ने स्पष्ट किया है कि यह कानून राज्य की जनता के लिए किस प्रकार का लाभकारी सिद्ध हो सकता है। यह न केवल उत्तराखंड के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए एक सकारात्मक संदेश है। मुख्यमंत्री के अनुसार, यह कानून न केवल अधिकारों की रक्षा करेगा, बल्कि सामाजिक समरसता को भी बढ़ावा देगा।

कम शब्दों में कहें, यह कार्यक्रम उत्तराखंड की जनता की उम्मीदों को साकार करने का एक प्रयास है।

Keywords: