Dehradun:-मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में हुई टेलीकम्युनिकेशन विभाग के तत्वाधान में आठवीं राज्य स्तरीय ब्रॉडबैंड समिति की बैठक

मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में टेलीकम्युनिकेशन विभाग के तत्वाधान में आठवीं राज्य स्तरीय ब्रॉडबैंड समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में टेलीकम्युनिकेशन विभाग,मोबाइल कम्युनिकेशन प्रदाता फर्म और संबंधित अधिकारियों द्वारा भारत सरकार की संचार और इंटरनेट कनेक्टिविटी से संबंधित परियोजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में विभिन्न विभागों से संबंधित विभिन्न मुद्दों और […] The post Dehradun:-मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में हुई टेलीकम्युनिकेशन विभाग के तत्वाधान में आठवीं राज्य स्तरीय ब्रॉडबैंड समिति की बैठक appeared first on संवाद जान्हवी.

Jul 11, 2025 - 18:37
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Dehradun:-मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में हुई टेलीकम्युनिकेशन विभाग के तत्वाधान में आठवीं राज्य स्तरीय ब्रॉडबैंड समिति की बैठक
Dehradun:-मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में हुई टेलीकम्युनिकेशन विभाग के तत्वाधान में आठवीं राज्य स्तरीय ब्रॉडबैंड समिति की बैठक

Dehradun:-मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में हुई टेलीकम्युनिकेशन विभाग के तत्वाधान में आठवीं राज्य स्तरीय ब्रॉडबैंड समिति की बैठक

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लेखिका: अंजलि शर्मा, सुमिता कादियान, टीम नेटआनागरी

बैठक का आयोजन

मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में टेलीकम्युनिकेशन विभाग के तत्वाधान में आठवीं राज्य स्तरीय ब्रॉडबैंड समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में टेलीकम्युनिकेशन विभाग, मोबाइल कम्युनिकेशन प्रदाता फर्म और संबंधित अधिकारियों ने भारत सरकार की संचार और इंटरनेट कनेक्टिविटी से संबंधित परियोजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर चर्चा की।

प्रमुख मुद्दों पर चर्चा

बैठक में विभिन्न मोबाइल कम्युनिकेशन प्रदाता फर्मों ने रिमोट एरिया में उच्च गति की इंटरनेट कनेक्टिविटी की जरूरतों पर जोर दिया। कई क्षेत्रों में सड़क संपर्क का अभाव होने की स्थिति में, मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि इंटरनेट कनेक्टिविटी से वंचित किसी भी गांव या कस्बे को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। यदि सड़क संपर्क उपलब्ध नहीं है, तो हवाई ट्रांसपोर्ट का उपयोग करते हुए वहां इंटरनेट उपकरण पहुंचाना आवश्यक है।

फाइबर ऑप्टिकल लाइन का उपयोग

मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने कहा कि पिटकुल के पास 617 किलोमीटर की फाइबर ऑप्टिकल लाइन बिछाई गई है, जिसे विभिन्न टेलीकॉम कंपनियां रेंट पर लेकर अपना काम कर सकती हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य में RoW (राइट ऑफ वे) रूल्स-2014 पहले से लागू हैं, और सभी टेलीकॉम कंपनियों को इन्हीं के तहत कार्य करना चाहिए।

समन्वय और निर्देश

मुख्य सचिव ने लोक निर्माण, यूपीसीएल, फॉरेस्ट, और बीएसएनएल जैसे संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि इंटरनेट कनेक्टिविटी योजनाओं के क्रियान्वयन में उत्पन्न समस्याओं का त्वरित समाधान करें। उन्होंने जोर दिया कि सभी कंपनियों को कॉल ड्रॉप और कनेक्टिविटी में समस्या के स्थायी समाधान पर ध्यान केंद्रित करना होगा।

भारतनेट योजना की प्रगति

बैठक में अवगत कराया गया कि भारतनेट योजना के तहत राज्य में 6590 कनेक्शन दिए जा चुके हैं। 30 विकासखंडों की 1819 ग्राम पंचायतों में कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा, राज्य के तीन लाख से अधिक स्ट्रीट फर्नीचर का GIS पोर्टल पर मानचित्रण भी कर लिया गया है।

उपस्थित सदस्य

बैठक में प्रमुख सचिव एल एल फैनई, सचिव आईटी नितेश कुमार झा, और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। टेलीकॉम विभाग के अधिकारियों और प्रतिनिधियों ने भी बैठक में भाग लिया, जिसमें BSNL, एयरटेल, जिओ, और इंडस टावर के अधिकारी शामिल थे।

निष्कर्ष

यह बैठक टेलीकम्युनिकेशन क्षेत्र में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है। इंटरनेट कनेक्टिविटी का विस्तार और सुधार न केवल शहरों, बल्कि दूरदराज के क्षेत्रों में भी आवश्यक है। यह लक्ष्य पाने के लिए सभी संबंधित संस्थाओं को एकजुट होकर काम करना होगा।

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