Dehradun: मुख्यमंत्री धामी से मिले राजकीय शिक्षक संघ के पदाधिकारी, उठाई समस्याएं

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कम शब्दों में कहें तो, राजकीय शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बुधवार को मुख्यमंत्री आवास में मुलाकात की और अपनी विभिन्न मांगों को उनके समक्ष रखा। मुख्यमंत्री ने शिक्षकों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और आश्वासन दिया कि मांगों का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।

मुख्य बिंदु

मुख्यमंत्री धामी ने शिक्षकों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए सकारात्मक रुख अपनाया। उन्होंने कहा, "राजकीय शिक्षक संघ की मांगों का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।"

इस बैठक में मुख्यमंत्री ने सचिव कार्मिक के साथ मिलकर एक सप्ताह के भीतर सचिव शिक्षा, महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा और राजकीय शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक आयोजित करने के लिए निर्देश दिए। यह बैठक न केवल शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए महत्वपूर्ण होगी, बल्कि यह प्रक्रिया को भी सुचारू बनाने का काम करेगी।

किस प्रकार कर रहा है शिक्षकों का संघ प्रभावित?

राजकीय शिक्षक संघ की इस बैठक में शिक्षकों की समस्याओं को लेकर कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए। राजकीय शिक्षक संघ के अध्यक्ष राम सिंह चौहान, महामंत्री रमेश पैन्यूली, उपाध्यक्ष राजकुमार चौधरी और अन्य प्रमुख सदस्यों ने शिक्षकों के हक में आवाज उठाई। उन्होंने सीएम से शिक्षकों की मेहनत और उनके प्रति सरकार के दृष्टिकोण की चर्चा की।

शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी उपेक्षा से शिक्षकों में निराशा फैल रही है। इस प्रकार की बैठकें न केवल समस्याओं का समाधान करने में सहायक होती हैं, बल्कि यह भी दर्शाती हैं कि सरकार शिक्षा के क्षेत्र को गंभीरता से ले रही है।

राजकीय शिक्षक संघ के साथ सरकार की पहल

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राजकीय शिक्षक संघ के मांग पत्र के अनुसार अग्रेतर कार्यवाही की जाएगी। सरकार की यह पहल सुनिश्चित करती है कि शिक्षकों के हितों की रक्षा की जा सके और शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता में सुधार किया जा सके।

इस अवसर पर सचिव शैलेश बगौली, अपर सचिव बंशीधर तिवारी और अन्य उच्च अधिकारियों की उपस्थिति यह दर्शाती है कि राज्य सरकार शिक्षकों की समस्याओं को समझने और उन पर कार्यवाही करने के प्रति गंभीर है।

शिक्षा में सुधार की दिशा में कदम

इस प्रकार की बैठकों का आयोजन कई स्तर पर शिक्षा व्यवस्थाओं में सुधार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। शिक्षकों की समस्याओं को सुना जाना और उनके समाधान के लिए कार्यवाही की जानी चाहिए। इससे न केवल शिक्षकों का मनोबल बढ़ेगा, बल्कि शिक्षा प्रणाली में भी सकारात्मक परिवर्तन आएंगे।

राज्य सरकार की यह पहल एक सकारात्मक संकेत है कि वह शिक्षकों के मुद्दों को गंभीरता से ले रही है और उनके समाधान के प्रति तत्पर है।

सार्वजनिक रूप से शिक्षकों की समस्याओं को उठाने से न केवल उनकी आवाज सुनाई देती है, बल्कि इससे शिक्षा स्तर में भी सुधार हो सकता है। इससे शिक्षकों में एक नयी ऊर्जा का संचार होगा और उन्हें अपने कर्तव्यों को निभाने में और अधिक प्रेरणा मिलेगी।

अंत में, हम सबको यह ध्यान रखना चाहिए कि शिक्षा केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि यह एक मिशन है। शिक्षकों की मेहनत और संघर्ष से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने की क्षमता है।

स्रोत: Netaa Nagari के लिए यह लेख आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करता है।

समाप्त। Team Netaa Nagari