बाराबंकी: जल शक्ति मंत्री का बाढ़ संभावित क्षेत्र का दौरा - सुनवाई की तैयारी में जुटी सरकार

डिजिटल डेस्क - उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने राज्य मंत्री खाद्य एवं रसद सतीश चन्द्र शर्मा के साथ मिलकर सरयू नदी घाघरा के दाएं तटबंध पर स्थित बाढ़ संभावित क्षेत्रों का संज्ञान लिया। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य बाढ़ के खतरों का आकलन करना और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देना था।

दौरे का वास्तविक लक्ष्य

इस दौरे के दौरान, मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए कि जल स्तर की दैनिक निगरानी के साथ तटबंधों की स्थिति पर गहन ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा, "वह हमेंशी अपने क्षेत्र के निवासियों की सुरक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी प्रकार की आपात स्थिति में निवासियों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।"

निर्देशों का गहरा महत्व

सरयू नदी के किनारे बसे गांवों में बाढ़ के संभावित ख़तरों को ध्यान में रखते हुए, मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि समय-समय पर मौजूदा खतरे की जानकारी गांवों में जारी की जाए। उन्होंने कहा, "इस समय सभी गांवों में नागरिकों को जागरूक करना नितांत आवश्यक है ताकि वे समय पर सुरक्षित स्थान पर जा सकें।"

स्थानीय सहयोग और आपात तैयारी

इस दौरान, सिंह ने स्थानीय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन टीमों को सक्रिय करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा, "इसीलिए, बाढ़ की स्थिति में तात्कालिक कार्रवाई के लिए एक ठोस योजना तैयार की जानी चाहिए, जिसमें राहत सामग्री और चिकित्सा सहायता की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।" उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को आपात स्थिति में प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता पर भी बल दिया।

भविष्य की योजनाएँ और दिशा निर्देश

जल शक्ति मंत्री ने भविष्य के बाढ़ रोकथाम उपायों पर भी महत्वपूर्ण चर्चा की। उन्होंने कहा, "सरकार लगातार नदी किनारों और तटबंधों को मजबूती प्रदान करने में जुटी हुई है। साथ ही, जल निकासी की क्षमता में इजाफा करने के लिए और रुख़ के धन का प्रावधान किया जाएगा।" उन्होंने यह भी कहा कि बाढ़ की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

समापन विचार

यह दौरा इस दिशा में महत्वपूर्ण पहल है कि उत्तर प्रदेश सरकार जल संरक्षण और बाढ़ प्रबंधन पर गंभीरता से ध्यान दे रही है। दिए गए निर्देश लेन-देन को नियंत्रित करने में पूरी तरह सहायक बन सकते हैं और साथ ही, मंत्री द्वारा उठाए गए कदम स्थानीय निवासियों में सुरक्षा की भावना को भी जागृत करेंगे।

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यह लेख टीम नेटआनागरी द्वारा लिखा गया है।

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