मानसून सत्र में 'ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट': पंकज चौधरी ने बताया - पाकिस्तानी मूल के अवैध आयात पर 12 करोड़ रुपये मूल्य का माल जब्त

Breaking News, Daily Updates & Exclusive Stories - Netaa Nagari

कम शब्दों में कहें तो, लोकसभा के मानसून सत्र के दौरान सांसद त्रिवेन्द्र सिंह रावत द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने जानकारी दी है कि 'ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट' के तहत केंद्र सरकार ने पाकिस्तान मूल के अवैध आयात पर कड़ी कार्रवाई करते हुए 12 करोड़ रुपये से अधिक का माल जब्त किया है। यह कार्रवाई देश की सुरक्षा के प्रति सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

‘ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट’ की पृष्ठभूमि

इस अभियान का संचालन राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) द्वारा किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य पाकिस्तान से निर्यात होने वाले माल के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आयात पर नज़र रखना है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि जुलाई 2025 तक इस ऑपरेशन के अंतर्गत 5 प्रमुख मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें ₹1204 लाख (12.04 करोड़) मूल्य का माल जब्त किया गया है।

महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि जब्त किया गया अधिकांश माल संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के रास्ते भारत में प्रवेश किया, जो यह दर्शाता है कि ये अवैध व्यापार सीमापार से संचालित हो रहे हैं।

कानूनी कार्रवाई और संघीय सहयोग

राजस्व खुफिया निदेशालय के साथ मिलकर सीमा शुल्क विभाग और अन्य संस्थाओं ने पाकिस्तानी वस्तुओं से जुड़े करीब 13 मामलों का खुलासा किया है, जिनकी कुल कीमत लगभग ₹12 लाख है। इन मामलों में मौजूदा आयात नीति और कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन किया गया था।

केंद्र सरकार ने इसकी पृष्ठभूमि में अवैध आयातों पर 'शून्य सहनशक्ति' नीति लागू करने की घोषणा की है, जिसका तात्पर्य है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ताकि इस तरह के अवैध व्यापार पर अंकुश लगाया जा सके।

सांसद त्रिवेन्द्र रावत की प्रतिक्रिया

सांसद त्रिवेन्द्र रावत ने सरकार की इस कार्रवाई का स्वागत करते हुए कहा कि 'ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट' के तहत चुनौती दी गई अवैध आयातों की गंभीरता को समझना आवश्यक है। उन्होंने इस कदम को सही दिशा में उठाया गया साहसिक कदम बताते हुए कहा कि यह पाकिस्तान से जुड़े किसी भी प्रकार के अवैध आयात को रोकने में मददगार साबित होगा।

निष्कर्ष

यह स्पष्ट है कि 'ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट' न केवल अवैध आयातों पर काबू पाने के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भारत की आर्थिक सुरक्षा को भी मजबूत बनाने में सहायक होगा। सांसद त्रिवेंद्र रावत का इस मामले में सक्रिय योगदान सराहनीय है। इस अभियान के जरिए केंद्र सरकार ने अपने सुरक्षा हितों को प्राथमिकता देने का साहस के साथ निर्णय लिया है, जो लंबे समय तक देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा।

अंत में, पाठकों से अनुरोध है कि यदि आप इस विषय पर और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो कृपया यहां क्लिक करें।

Keywords: