मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अखाड़ा गांव बायोगैस प्लांट विवाद सुलझाने के लिए संयुक्त कमेटी के गठन की घोषणा

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चंडीगढ़। लुधियाना जिले के गांव अखाड़ा में प्रस्तावित बायोगैस प्लांट को लेकर जारी विवाद के समाधान के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने संयुक्त कमेटी के गठन की घोषणा की है। यह कमेटी गांववासियों और विशेषज्ञों के प्रतिनिधित्व में बनाई जाएगी, जो ग्रामीणों द्वारा उठाई गई आपत्तियों और आशंकाओं की गहन जांच करेगी।

बैठक का संक्षेप

मुख्यमंत्री ने यह घोषणा आज अपने सरकारी आवास पर तालमेल संघर्ष कमेटी के नेता गुरतेज सिंह के नेतृत्व में आए प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के दौरान की। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह कमेटी सभी बिंदुओं पर गंभीरता से विचार कर तय समय में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी, जिनके आधार पर सरकार आगे की कार्रवाई करेगी।

गांववासियों का आश्वासन

मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि गांववासियों के हितों की पूर्ण सुरक्षा की जाएगी और किसी प्रकार की अनदेखी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदूषण के प्रति सख्त नीति अपना रही है और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस पहल का उद्देश्य एक ऐसा बायोगैस प्लांट स्थापित करना है जो पूरी तरह प्रदूषण-मुक्त हो।

घुंगराली गांव का उदाहरण

बैठक में मुख्यमंत्री ने घुंगराली गांव के उस बायोगैस प्लांट का उदाहरण भी दिया जिसे गांव की सहमति से सफलतापूर्वक शुरू किया गया। मौके पर मौजूद घुंगराली गांव के प्रतिनिधियों ने अपना अनुभव साझा किया, जिससे माहौल विश्वासपूर्ण बना।

गांव अखाड़ा के प्रतिनिधियों का समर्थन

गांव अखाड़ा के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि गांववासी कमेटी को पूर्ण सहयोग देंगे ताकि इस मुद्दे का शांतिपूर्ण और स्थायी समाधान निकल सके। यह कदम न केवल स्थानीय समुदाय के लिए फायदेमंद होगा, बल्कि इसके माध्यम से बायोगैस प्रौद्योगिकी के लाभों को भी लेकर आएगा।

सरकार की इस पहल से ग्रामीणों की समस्याओं को सुनने और समझने का एक नया रास्ता खुला है। इससे यह संदेश जाता है कि विकास के कार्यों में स्थानीय समुदाय की भागीदारी आवश्यक है।

इस संदर्भ में, पंजाब सरकार गांववासियों की चिंताओं को प्राथमिकता देने का प्रयास कर रही है, और यह प्रक्रिया दर्शाती है कि सरकार जनहित के मुद्दों को गंभीरता से ले रही है। इससे प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण और विकास के संतुलन को बनाए रखने में मदद मिलेगी।

निष्कर्ष

मुख्यमंत्री भगवंत मान की यह पहल, बायोगैस प्लांट विवाद का शांतिपूर्ण समाधान निकालने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। जनता का विश्वास जीतना और विकास के कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करना, आज के समय की आवश्यकता बन गई है।

इस तरह के कदमों से न केवल स्थानीय समुदाय को लाभ होगा, बल्कि यह पर्यावरणीय सुरक्षा की दिशा में भी एक ठोस प्रयास है। आगे की कार्रवाई को देखने के लिए सभी की नजर अब इस कमेटी की सिफारिशों पर रहेगी।

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