नारी शक्ति वंदन अधिनियम: विकसित भारत की नींव, 11 महिलाओं को सम्मानित - सीएम धामी

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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' के महत्व को रेखांकित करते हुए 11 महिलाओं को उनके क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए सम्मानित किया। यह कानून महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।

देहरादून में बुधवार को राजकीय दून मेडिकल कॉलेज के मुख्य सभागार में 'नारी शक्ति वंदन सम्मेलन' का सफल आयोजन किया गया। इस विशेष मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम की मुख्य अतिथि की भूमिका निभाई। सम्मेलन का ध्येय वाक्य था "पंचायत से पार्लियामेंट तक, निर्णय में नारी, नव भारत की तैयारी"।

नारी शक्ति का महत्व

मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए कहा कि नारी शक्ति के बिना राष्ट्र की सच्ची उन्नति असंभव है। उन्होंने कहा, “नारी शक्ति वंदन अधिनियम देश की मातृशक्ति के सम्मान और अधिकार की दिशा में एक युगांतकारी कदम है। यह कानून सिर्फ महिला संख्या बढ़ाने का नहीं बल्कि नीति-निर्माण में उनकी निर्णायक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है।”

उन्होंने कहा, “आज की महिलाएं खेत से लेकर देश की संसद तक सभी क्षेत्रों में नीति निर्धारण करने की क्षमता रखते हैं।"

राज्य सरकार के प्रयास

मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए पूरी तरह समर्पित है। उन्होंने सरकारी सेवाओं में 30% आरक्षण और समान नागरिक संहिता (UCC) जैसे निर्णयों का जिक्र करते हुए कहा कि ये सभी प्रयास उत्तराखंड की महिलाओं की गरिमा को बढ़ाने में सहायक हैं।

धामी ने उल्लेख किया कि "हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि शिव भी तब समर्थ हैं जब वे शक्ति से युक्त होते हैं, इसलिए नारी शक्ति के बल पर देश और समाज की वास्तविक उन्नति संभव है।" उन्होंने कहा, "आज की महिलाएं खेतों में किसान से लेकर स्टार्टअप स्थापन करने वाली उद्यमी तक हैं।"

महान initiatives

सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई कई योजनाओं का हवाला दिया, जैसे "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ", "सुकन्या समृद्धि योजना", और "स्वच्छ भारत मिशन", जो महिलाओं के सम्मान और अधिकारों के प्रति केंद्रित हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि, "प्रदेश सरकार भी मातृशक्ति के कल्याण के लिए कई ठोस कदम उठा रही है।" इसके अंतर्गत 'उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन' और 'मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना' जैसी योजनाएं शामिल हैं, जिनसे ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि "लोकल फॉर वोकल" एवं "लोकल टू ग्लोबल" पहल के तहत स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए 'हाउस ऑफ हिमालयाज' अम्ब्रेला ब्रांड का शुभारंभ किया गया है।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम का महत्व

16 अप्रैल से संसद में 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' पर विशेष सत्र प्रस्तावित है। केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर ने कहा कि यह अधिनियम नारी को उनकी राजनीतिक भागीदारी जोड़ने का एक अद्वितीय अवसर प्रदान करता है। इस कानून से महिलाओं का सम्मान और अधिकार बढ़ेगा और उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने का हक मिलेगा।

उत्तराखंड सरकार में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि यह आयोजन केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि देश की आधी आबादी के लिए एक नए युग की शुरुआत है।

महिलाओं की नई पहचान

कार्यक्रम के अंतर्गत, विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने वाली 11 महिलाओं को सम्मानित किया गया। जिनमें माधवी बर्थवाल (पद्मश्री), अनुराधा मल्ला (ओनर एवं प्रिंसिपल, ओलंपस हाई स्कूल), और ममता रावत (एम.डी., ज्योमा सॉल्यूशंस) शामिल हैं।

कार्यक्रम का संचालन दीप्ति रावत ने किया, और इसमें अनेक नेता, अधिकारी और समाज की महिला विभूतियाँ मौजूद थीं।

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टीम नेटा नागरी
— प्रियंका शर्मा