तबादलों में गड़बड़ी पर योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई, दो अफसरों की छुट्टी – शासन में हड़कंप
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में तबादला सत्र के दौरान हुए भारी भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के चलते योगी सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए दो वरिष्ठ आईएएस अफसरों को पद से हटा दिया है। ये कार्रवाई तब सामने आई जब विभिन्न विभागों से जुड़ी तबादला प्रक्रिया में गड़बड़ियों की शिकायतें सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंच गईं।

तबादलों में गड़बड़ी पर योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई, दो अफसरों की छुट्टी – शासन में हड़कंप
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लखनऊ। उत्तर प्रदेश में तबादला सत्र के दौरान हुए भारी भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के चलते योगी सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए दो वरिष्ठ आईएएस अफसरों को पद से हटा दिया है। ये कार्रवाई तब सामने आई जब विभिन्न विभागों से जुड़ी तबादला प्रक्रिया में गड़बड़ियों की शिकायतें सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंच गईं। इस घटना ने सरकार के भीतर हड़कंप मचा दिया है और अधिकारियों में खौफ का माहौल बन गया है।
पूर्व मुख्य सचिव की रिपोर्ट का महत्व
सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से तत्कालीन प्रमुख सचिवों को निर्देश दिया गया था कि वे तबादला प्रक्रिया को पारदर्शी एवं लोकतांत्रिक ढंग से संचालित करें। लेकिन जब जांच के दौरान पूर्व मुख्य सचिव ने गड़बड़ियों की पुष्टि की, तब सख्त कार्रवाई की गई। मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि कोई भी भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
अफसरों पर गिरी गाज
हटाए गए अफसरों में एक प्रमुख आईएएस अधिकारी शामिल हैं, जो पिछले कुछ समय से तबादला नीति पर निगरानी कर रहे थे। दूसरी ओर, एक वरिष्ठ अधिकारी ने आरोप लगाया कि उन्हें अपने कर्तव्यों का पालन करने में रोड़ा अटकाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का डर था। इस पूरे प्रकरण ने प्रशासनिक सुधारों की आवश्यकता को उजागर किया है।
अब क्या होगा अगला कदम?
इस कार्रवाई के बाद, सरकार ने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि वे अगर भविष्य में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी में लिप्त पाए गए, तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों को अब अपने कार्यों में अधिक सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। इससे प्रतीत होता है कि योगी सरकार प्रशासन के दुरुपयोग को रोकने में गंभीर है।
समाजिक प्रतिक्रियाएँ
गड़बड़ियों की इस घटना पर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों ने योगी सरकार को आड़े हाथों लिया है। उनका कहना है कि सरकार ने पहले भी इसी तरह की कार्रवाई का दिखावा किया था, लेकिन उसके बाद भी सुधार नहीं हुआ। लोग इसे एक राजनीतिक स्टंट मानते हैं जबकि सरकार इसे अपनी पारदर्शिता के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बता रही है।
निष्कर्ष
योगी सरकार की यह बड़ी कार्रवाई दिखाती है कि यदि कोई भ्रष्टाचार का काम करेगा, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब सभी की नजरें आगामी तबादला सत्र पर हैं, जहां सख्त नीतियों के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी अनियमितता न हो। इससे यह भी पता चलता है कि राज्य सरकार अपनी प्राथमिकताओं में बदलाव लाने द्वारा प्रशासन में सुधार करने के लिए संकल्पित है।
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लेखिका: नेहा शर्मा, पूजा त्रिपाठी, टीम netaanagari
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