गुरुग्राम में बारिश के बाद हजारों लोग फंसे, लंबा जाम लगा

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कम शब्दों में कहें तो, सोमवार को दिल्ली-एनसीआर में हुई रुक-रुककर बारिश के कारण गुरुग्राम में कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया है, जिसमें हजारों लोग फंस गए हैं। इफको चौक पर भी जाम की स्थिति गंभीर है।

नई दिल्ली। सोमवार के दिन दिल्ली-एनसीआर में सुबह से ही रुक-रुककर बारिश हो रही थी, जिसने पूरे क्षेत्र में यातायात को प्रभावित किया है। विशेषकर गुरुग्राम में कई सड़कों पर गंभीर जाम देखा गया है, जिससे हजारों लोग अपने गंतव्य तक नहीं पहुँच पाए। दिल्ली-जयपुर हाईवे पर स्थित इफको चौक पर भी भारी जाम का सामना करना पड़ा है। बारिश अब भी जारी है, लेकिन धीरे-धीरे वाहन सड़क पर लौट रहे हैं।

स्कूलों और दफ्तरों को ऑनलाइन करने का निर्देश

दिल्ली-एनसीआर में हुई भारी बारिश के मद्देनज़र और दो सितंबर को होने वाली भारी वर्षा की संभावना को देखते हुए, गुरुग्राम के स्कूलों और दफ्तरों को मंगलवार से औपचारिक रूप से ऑनलाइन संचालित करने का आदेश दिया गया है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने एक परामर्श में कहा है कि आज दोपहर तीन बजे से शाम सात बजे तक, गुरुग्राम शहर में 100 मिमी से अधिक वर्षा दर्ज की गई। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आगामी भारी वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है।

इस परामर्श में यह भी उल्लेख किया गया है कि सभी कॉरपोरेट कार्यालयों और निजी संस्थानों को अपने कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति देने की सलाह दी गई है। साथ ही, जिले के सभी स्कूलों को ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने का परामर्श दिया गया है।

हरियाणा सरकार की तैयारियां

हरियाणा में भारी बारिश की चेतावनी, अधिकारियों को मुख्यालय पर बने रहने के निर्देश

हरियाणा सरकार ने राज्य में भयंकर बारिश की संभावना को देखते हुए तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने भविष्यवाणी की है कि आने वाले दिनों में राज्य के विभिन्न हिस्सों में तेज बारिश होगी और स्थानीय स्तर पर बाढ़ की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी मंडल आयुक्तों, रेंज आईजीपी, एडीजीपी, उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और सब-डिवीजन मजिस्ट्रेटों को निर्देश देते हुए कहा कि वे सतर्क रहें।

उन्होंने स्पष्ट किया है कि 5 सितंबर तक सभी अधिकारी अपने मुख्यालय पर तैनात रहेंगे और किसी भी प्रकार की अवकाश की अनुमति नहीं होगी, सिवाय इसके कि मुख्य सचिव या गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव स्तर से अनुमति मिले। इस नीति का उद्देश्य आपात स्थिति में प्रशासनिक और पुलिस तंत्र की सक्रियता बनाये रखना है।

जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता

सरकार ने जिलों के अधिकारियों से कहा है कि वे निचले क्षेत्रों और नदी-नालों के किनारे रहने वाले लोगों को चेतावनी दें और आपदा प्रबंधन योजनाओं को सक्रिय करें। राहत और बचाव दलों को भी तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही जल निकासी की व्यवस्थाओं और बिजली आपूर्ति की स्थिति पर निरंतर नजर रखी जाएगी ताकि भारी बारिश की स्थिति में जनता को न्यूनतम असुविधा हो। सरकारी सूत्रों का कहना है कि जनता की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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सादर, टीम नेटा नगरी - साक्षी शर्मा