उप्र के सरकारी स्कूलों की भौतिक स्थिति की गहन समीक्षा का आदेश : मुख्यमंत्री योगी

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया है कि उत्तर प्रदेश के सभी परिषदीय विद्यालयों की भौतिक स्थिति का गहन और विस्तृत मूल्यांकन किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश का कोई भी विद्यालय जर्जर भवन, गंदगी या अन्य बुनियादी सुविधाओं की कमी से प्रभावित नहीं होना चाहिए। जहां भी किसी प्रकार की कमी हो, वहां तत्काल सुधार कार्य शुरू किया जाए और संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाए।

शिक्षा में गुणवत्ता सुधार की दिशा में सरकार की ठोस योजनाएं

मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों को प्रेरणादायक, साफ-सुथरा और सुरक्षित वातावरण में शिक्षा प्रदान करना हमारी प्राथमिकता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सभी जनपदों में जिलाधिकारी और बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) के नेतृत्व में विशेष टीमें बनाई जाएंगी जो स्कूलों का फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगी। इस दौरान स्कूल भवन की मजबूती, पेयजल, शौचालय, विद्युत, फर्नीचर, दीवारों की रंगाई-पुताई, रैम्प की सुविधाएं, एवं बच्चों के बैठने की व्यवस्था सभी बिंदुओं की जांच की जाएगी।

जर्जर विद्यालयों के लिए त्वरित कार्रवाई

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जिन विद्यालयों के भवन पूरी तरह से जर्जर हो चुके हैं, वहां के बच्चों को फौरन अस्थायी स्थानों पर शिफ्ट किया जाए। इसके साथ ही मरम्मत या पुनर्निर्माण कार्य जल्द से जल्द शुरू करना चाहिए। इस कार्य के लिए विभागीय बजट के अतिरिक्त सीएसआर फंडिंग का सहारा लिया जाएगा और एक चरणबद्ध कार्य योजना तैयार की जाएगी। मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों से भी संवाद साधने का निर्देश दिया ताकि वे इस अभियान में सहयोग कर सकें।

ऑपरेशन कायाकल्प की प्रगति और आंकड़े

मुख्यमंत्री ने “ऑपरेशन कायाकल्प” के तहत प्रगति की समीक्षा करते हुए बताया कि 2017 से पूर्व केवल 36% स्कूलों में बुनियादी ढांचे की उचित व्यवस्था थी। केवल 7500 स्कूलों में पुस्तकालय उपलब्ध थे और बालिकाओं के लिए शौचालय की सुविधा केवल 33.9% विद्यालयों में थी। डिजिटल शिक्षा, स्मार्ट क्लास, यूनिफॉर्म, जूते-मोजे और पुस्तक वितरण जैसी सुविधाएं भी कमजोर थीं। हालांकि, वर्ष 2024-2025 में 4.58 लाख बच्चों का नामांकन होना इस दिशा में सकारात्मक बदलाव का संकेत है।

भविष्य की आधारशिला: प्राथमिक विद्यालयों का महत्व

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि प्राथमिक विद्यालय केवल भवन नहीं हैं, बल्कि हमारे समाज का भविष्य हैं। इन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता। जब तक अभिभावकों को यह विश्वास नहीं होगा कि उनके बच्चों को सरकारी विद्यालयों में सुरक्षित, सम्मानजनक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी, तब तक प्राथमिक शिक्षा के प्रति जनता का विश्वास मजबूत नहीं होगा।

प्रगति रिपोर्ट और जनता को जानकारी उपलब्ध कराना

बैठक के अंत में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि प्रत्येक जनपद से एक विस्तृत प्रगति रिपोर्ट शीघ्र शासन को उपलब्ध कराई जाए। साथ ही सभी कार्यों की फोटोग्राफिक डॉक्यूमेंटेशन और सोशल मीडिया पर व्यापक प्रचार-प्रसार भी अनिवार्य रूप से किया जाए ताकि जनता सरकार के प्रयासों से भलीभांति परिचित हो सके।

ये नवीनतम निर्देश न केवल प्रदेश के बच्चों की शिक्षा के स्तर को सुधारने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं, बल्कि इन्हें वास्तविकता में बदलने के लिए संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी भी बढ़ती है। मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में यह उम्मीद की जा सकती है कि प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार होगा।

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लेख टीम Netaa Nagari द्वारा लिखा गया

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