प्रदेश में श्रेणी-1 ‘क’ पट्टों और श्रेणी-6 (2) भूमि का विनियमितीकरण

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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चम्पावत में भूमि से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए अहम पहल की है। यह निर्णय प्रदेश में श्रेणी-1 ‘क’ के पट्टों और ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में श्रेणी-6 (2) की भूमि के विनियमितीकरण के लिए लिए गए हैं, जिससे आमजन को जमीन संबंधी मुद्दों के समाधान में राहत मिलेगी।

सीएम धामी का निर्देश

मुख्यमंत्री धामी ने राजस्व विभाग को निर्देशित किया है कि वे यथाशीघ्र संबंधित कार्यवाही को अंजाम दें। यह कदम चम्पावत में भूमि विवादों और समस्याओं को समाप्त करने में काफी मददगार साबित होगा। धामी ने यह भी कहा कि नियमितीकरण के माध्यम से नागरिकों को उनकी भूमि अधिकारों का लाभ मिलेगा, जिससे विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।

भूमि संबंधी मुद्दे और उनका समाधान

इस पहल से उन हजारों लोगों को राहत मिलेगी जो अपनी जमीनों के संबंध में समस्याओं का सामना कर रहे हैं। श्रेणी-1 ‘क’ पट्टे उन क्षेत्रों में हैं जहां नियमों के अनुसार भूमि का उपयोग किया जा सकता है। वहीं, श्रेणी-6 (2) में वह भूमि शामिल है जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रयोग की जा सकती है।

आमजनों की प्रतिक्रियाएं

इस फैसले पर आम जन का उत्साह देखने को मिला है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह पहल उनकी समस्याओं के समाधान की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। भूमि विनियमितीकरण से ज्यादा लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे और विकास की नई राहें खुलेंगी।

विभाग की तैयारी

राजस्व विभाग अब इस कार्य को तेजी से अंजाम देने की तैयारी कर रहा है। विभागीय अधिकारी इस दिशा में सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए तत्पर हैं। इसमें संबंधित सर्वेक्षण, दस्तावेज़ीकरण और अन्य प्रक्रियाएं शामिल हैं।

निष्कर्ष

उत्तराखंड सरकार की यह पहल निश्चित तौर पर लोगों के लिए राहत लेकर आएगी। भूमि संबंधी समस्याओं के समाधान से न केवल नागरिकों की जिंदगी आसान होगी, बल्कि इससे राज्य के विकास में भी गति मिलेगी।

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टीम नेटaa नगरी