UTTARAKHAND: राज्य गंगा समिति की 18वीं बैठक में गंगा के संरक्षण को प्राथमिकता, समय सीमा के भीतर कार्य पूर्ण करने के निर्देश

Breaking News, Daily Updates & Exclusive Stories - Netaa Nagari

मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में शुक्रवार को सचिवालय में राज्य गंगा समिति की 18वीं बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का उद्देश्य गंगा के संरक्षण और कायाकल्प के लिए उठाए जा रहे कदमों का समुचित मूल्यांकन करना था। मुख्य सचिव ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि गंगा के सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सभी कार्य समय सीमा के भीतर पूर्ण किए जाने चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण कदम है, जो न केवल गंगा की सुरक्षा में सहायक होगा बल्कि इसके आसपास के पर्यावरण को भी सहेजेगा।

कार्य की प्रगति पर ध्यान केंद्रित

बैठक में मुख्य सचिव ने जोर दिया कि लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से संबंधित कार्यों के लिए जिम्मेदार निकायों को गंभीरता से कार्य करना होगा। उन्होंने जिला गंगा समितियों की बैठकों को समय पर आयोजित करने की आवश्यकता को भी बताया, ताकि गंगा के प्रति हमारी जिम्मेदारी को सही तरीके से समझा जा सके। यह सभी के लिए जरूरी है कि हम मिलकर कार्य करें और गंगा को साफ-सुथरा बनाए रखें।

सीवेज प्रबंधन पर बल

मुख्य सचिव ने जल निगम के अधीन नए सीवेज मैनेजमेंट प्लांट के निर्माण कार्य को शीघ्रता से पूरा करने के लिए निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को बनाने से पहले संबंधित समिति की संस्तुति आवश्यक है। उत्तराखंड के कई जनपदों, जैसे कि कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल और रुद्रप्रयाग में हो रही देरी पर भी उन्होंने संबंधित अधिकारियों को उचित कार्रवाई करने के लिए कहा।

फ्लड प्लेन ज़ोनिंग पर ध्यान

बैठक के दौरान, मुख्य सचिव ने गंगा की सहायक नदियों की फ्लड प्लेन ज़ोनिंग और हाइड्रोलॉजिकल सर्वे में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने मॉनिटरिंग सिस्टम को ऑनलाइन करने और स्लज मैनेजमेंट प्लान तैयार करने का भी कहा, जिससे बाय प्रोडक्ट की प्रबंधन में सहायता मिलेगी। यह सभी सुझाव गंगा के प्रवाह को सुरक्षित रखने में मदद करेंगे।

संपूर्ण कार्य योजना बनाने की बात

बैठक में मुख्य सचिव ने लेगेसी वेस्ट की शेष 37 साइटों को शीघ्र क्लियर करने हेतु एक कार्य योजना के प्रस्तुति की भी मांग की। इस बैठक में प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव शैलेश बगौली और अन्य वरिष्ठ अधिकारी गंगा समिति के कार्यों पर चर्चा करने के लिए उपस्थित थे।

निष्कर्ष

यह बैठक गंगा के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकती है। राज्य गंगा समिति के प्रयासों से यह उम्मीद की जा सकती है कि गंगा नदी के प्रदूषण में कमी आएगी और इसके संरक्षण में सहायता मिलेगी। मुख्य सचिव के दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना आवश्यक है ताकि गंगा एक बार फिर से अपने प्राकृतिक स्वरूप में लौट सके।

गंगा की महत्वता और इसके संरक्षण के लिए उठाए जा रहे कदमों की प्रगति पर गहन नज़र रखना बेहद महत्वपूर्ण है। यह न केवल एक पर्यावरणीय मुद्दा है, बल्कि हमें अपनी सांस्कृतिक धरोहर को भी सहेजना है।

अधिक जानकारी के लिए, विजिट करें: netaanagari.

सादर,
टीम नेटा नागरी

Keywords: